IMMEDIATE RELEASE- Statement condemning sexual violecne and opposing #deathpenalty





On 16 December, 2012, a 23-year old woman and her friend hailed a bus at a crossing in South Delhi. In the bus, they were both brutally attacked by a group of men who claimed to be out on a ‘joy-ride’. The woman was gang raped and the man beaten up; after several hours, they were both stripped and dumped on the road. While the young woman is still in hospital, bravely battling for her life, her friend has been discharged and is helping identify the men responsible for the heinous crime.

We, the undersigned, women’s, students’ and progressive groups and concerned citizens from around the country, are outraged at this incident and, in very strong terms, condemn her gang rape and the physical and sexual assault.

As our protests spill over to the streets all across the country, our demands for justice are strengthened by knowing that there are countless others who share this anger. We assert that rape and other forms of sexual violence are not just a women’s issue, but a political one that should concern every citizen. We strongly demand that justice is done in this and all other cases and the perpetrators are punished.

This incident is not an isolated one; sexual assault occurs with frightening regularity in this country. Adivasi and dalit women and those working in the unorganised sector, women with disabilities, hijras, kothis, trans people and sex workers are especially targeted with impunity – it is well known that the complaints of sexual assault they file are simply disregarded. We urge that the wheels of justice turn not only to incidents such as the Delhi bus case, but to the epidemic of sexual violence that threatens all of us. We need to evolve punishments that act as true deterrents to the very large number of men who commit these crimes. Our stance is not anti-punishment but against the State executing the death penalty. The fact that cases of rape have a conviction rate of as low as 26% shows that perpetrators of sexual violence enjoy a high degree of impunity, including being freed of charges.

Silent witnesses to everyday forms of sexual assault such as leering, groping, passing comments, stalking and whistling are equally responsible for rape being embedded in our culture and hence being so prevalent today. We, therefore, also condemn the culture of silence and tolerance for sexual assault and the culture of valorising this kind of violence.

We also reject voices that are ready to imprison and control women and girls under the garb of ‘safety’, instead of ensuring their freedom as equal participants in society and their right to a life free of perpetual threats of sexual assault, both inside and outside their homes.


In cases (like this) which have lead to a huge public outcry all across the country, and where the perpetrators have been caught, we hope that justice will be speedily served and they will be convicted for the ghastly acts that they have committed. However, our vision of this justice does not include death penalty, which is neither a deterrent nor an effective or ethical response to these acts of sexual violence. We are opposed to it for the following reasons:

1.    We recognise that every human being has a right to life. Our rage cannot give way to what are, in no uncertain terms, new cycles of violence. We refuse to deem ‘legitimate’ any act of violence that would give the State the right to take life in our names. Justice meted by the State cannot bypass complex socio-political questions of violence against women by punishing rapists by death. Death penalty is often used to distract attention away from the real issue – it changes nothing but becomes a tool in the hands of the State to further exert its power over its citizens. A huge set of changes are required in the system to end the widespread and daily culture of rape.

2.    There is no evidence to suggest that the death penalty acts as a deterrent to rape. Available data shows that there is a low rate of conviction in rape cases and a strong possibility that the death penalty would lower this conviction rate even further as it is awarded only under the ‘rarest of rare’ circumstances. The most important factor that can act as a deterrent is the certainty of punishment, rather than the severity of its form.

3.    As seen in countries like the US, men from minority communities make up a disproportionate number of death row inmates. In the context of India, a review of crimes that warrant capital punishment reveals the discriminatory way in which such laws are selectively and arbitrarily applied to disadvantaged communities, religious and ethnic minorities. This is a real and major concern, as the possibility of differential consequences for the same crime is injustice in itself.

4.    The logic of awarding death penalty to rapists is based on the belief that rape is a fate worse than death. Patriarchal notions of ‘honour’ lead us to believe that rape is the worst thing that can happen to a woman. There is a need to strongly challenge this stereotype of the ‘destroyed’ woman who loses her honour and who has no place in society after she’s been sexually assaulted. We believe that rape is tool of patriarchy, an act of violence, and has nothing to do with morality, character or behaviour.

5.    An overwhelming number of women are sexually assaulted by people known to them, and often include near or distant family, friends and partners. Who will be able to face the psychological and social trauma of having reported against their own relatives? Would marital rape (currently not recognised by law), even conceptually, ever be looked at through the same retributive prism?

6.    The State often reserves for itself the ‘right to kill’ — through the armed forces, the paramilitary and the police. We cannot forget the torture, rape and murder of ThangjamManoramaby the Assam Rifles in Manipur in 2004 or the abduction, gang rape and murder of Neelofar and Aasiya of Shopian (Kashmir) in 2009.Giving more powers to the State, whether arming the police and giving them the right to shoot at sight or awarding capital punishment, is not a viable solution to lessen the incidence of crime.
Furthermore, with death penalty at stake, the ‘guardians of the law’ will make sure that no complaints against them get registered and they will go to any length to make sure that justice does not see the light of day. The ordeal of Soni Sori, who had been tortured in police custody last year, still continues her fight from inside aprison in Chattisgarh, in spite of widespread publicity around her torture.

7.    As we know, in cases of sexual assault where the perpetrator is in a position of power (such as in cases of custodial rapeor caste and religionviolence), conviction is notoriously difficult. The death penalty, for reasons that have already been mentioned, would make conviction next to impossible.

We, the undersigned, demand the following:

  • Greater dignity, equality, autonomy and rights for women and girls from a society that should stop questioning and policing their actions at every step.
  • Immediate relief in terms of legal, medical, financial and psychological assistance and long-term rehabilitation measures must be provided to survivors of sexual assault.
  • Provision of improved infrastructure to make cities safer for women, including well-lit pavements and bus stops, help lines and emergency services.
  • Effective registration, monitoring and regulation of transport services (whether public, private or contractual) to make them safe, accessible and available to all.
  • Compulsory courses within the training curriculum on gender sensitisation for all personnel employed and engaged by the State in its various institutions, including the police.
  • That the police do its duty to ensure that public spaces are free from harassment, molestation and assault. This means that they themselves have to stop sexually assaulting women who come to make complaints. They have to register all FIRs and attend to complaints. CCTV cameras should be set up in all police stations and swift action must be taken against errant police personnel.
  • Immediate setting up of fast track courts for rape and other forms of sexual violence all across the country. State governments should operationalise their creation on a priority basis. Sentencing should be done within a period of six months.
  • The National Commission for Women has time and again proved itself to be an institution that works against the interests of women. NCW’s inability to fulfil its mandate of addressing issues of violence against women, the problematic nature of the statements made by the Chairperson and its sheer inertia in many serious situations warrants that the NCW role be reviewed and auditedas soon as possible.
  • The State acknowledges the reality of custodial violence against women in many parts of the country, especially in Kashmir, North-East and Chhattisgarh. There are several pending cases and immediate action should be taken by the government to punish the guilty and to ensure that these incidents of violence are not allowed to be repeated.
  • Regarding the Criminal Law (Amendment) Bill 2012, women’s groups have already submitted detailed recommendations to the Home Ministry. We strongly underline that the Bill must not be passed in its current form because of its many serious loopholes and lacuna. Some points:

–      There has been no amendment to the flawed definition of consent under Sec 375IPC and this has worked against the interest of justice for women.

–      The formulation of the crime of sexual assault as gender neutralmakes the identity of the perpetrator/accused also gender neutral. We demand that the definition of perpetrator be gender-specific and limited to men. Sexual violence also targets transgender people and legal reform must address this.

–      In its current form, the Bill does not recognise the structural and graded nature of sexual assault, based on concepts of hurt, harm, injury, humiliation and degradation. The Bill also does not use well-established categories of sexual assault, aggravated sexual assault and sexual offences.

–      It does not mention sexual assault by security forces as a specific category of aggravated sexual assault. We strongly recommend the inclusion of perpetration of sexual assault by security forces under Sec 376(2).

Endorsed by the following groups and individuals:


  • Citizens’ Collective against Sexual Assault (CCSA)
  • Purnima, Nirantar, New Delhi
  • Sandhya Gokhale, Forum Against Oppression of Women, Bombay
  • Deepti, Saheli, Delhi
  • Mary John, Centre for Women’s Development Studies (CWDS), New Delhi
  • Jagori, Delhi
  • Vimochana, Bangalore
  • Stree Mukti Sanghathan, Delhi
  • Madhya Pradesh Mahila Manch
  • Kavita Krishnan, AIPWA, New Delhi
  • Anuradha Kapoor ,Swayam, Calcutta
  • Kalpana Mehta, Manasi Swasthya Sansthan, Indore
  • Nandita Gandhi, Akshara, Bombay
  • Indira, Women against Sexual Violence and State Repression, (WSS), New Delhi
  • National Alliance of people’s Movements (NAPM)
  • Mallika, Maati, Uttarakhand
  • Meena Saraswathi Seshu, SANGRAM, Sangli
  • GRAMEENA MAHILA Okkutta, Karnataka
  • WinG Assam
  • Arati Chokshi, PUCL, Bangalore.
  • Action India, Delhi
  • Majlis Law, Legal Services for Women, Mumbai
  • Sahiayar (Stree Sangathan), Vadodara, Gujarat
  • Vasanth Kannabiran (NAWO, AP) Asmita
  • Sheba George, SAHRWARU
  • SAMYAK, Pune
  • Shabana Kazi, VAMP
  • Sruti disAbility Rights Centre, Kolkata
  • Forum to Engage Men (FEM), New Delhi
  • MASVAW( Men Action for stopping Violence Against Women), UP
  • Breakthrough, New Delhi
  • V Rukmini Rao, Gramya Resource Centre for Women, Secunderabad
  • LABIA, a queer feminist LBT collective, Mumbai
  • Law Trust, Tamil Nadu
  • Men’s Action to Stop Violence agaisnt Women (MASVAW), UP
  • National Forum for Single Women’s Rights
  • NAWO-AP, Arunachal Pradesh Women’s Welfare Society (APWWS)
  • Indigenous Women’s Resource Centre (IWRC)
  • New Socialist Initiative, Delhi
  • Gabriele Dietrich, Pennurimai Iyakkam
  • Sangat, a South Asian Feminist Network
  • Stree Mukti Sanghatana, Mumbai
  • SWATI, Ahmedabad
  • Tamil Nadu Women Fish Workers Forum
  • Subhash Mendhapurkar,SUTRA, H.P.
  • Mario, Nigah, queer collective, New Delhi
  • Sushma Varma, Samanatha Mahila Vedike, Bangalore
  • Priti Darooka, PWESCR (The Programme on Women’s Economic,Social and Cultural Rights), New Delhi
  • Pushpa Achanta (WSS, Karnataka)
  • AWN, Kabul
  • AZAD and Sakha Team, Delhi
  • Ekta, Madurai
  • Empower People
  • Vrinda Grover
  • Chayanika Shah, Bombay
  • Aruna Roy
  • Kalyani Menon-Sen, Feminist Learning Partnerships, Gurgaon
  • Nandini Rao
  • Pratiksha Baxi
  • Amrita Nandy
  • Farah Naqvi, Writer & Activist, Delhi
  • Nivedita Menon
  • Urvashi Butalia
  • Kaveri R I, Bengaluru
  • Dunu Roy
  • Harsh Mander
  • Anil TV
  • Laxmi Murthy, Journalist, Bangalore
  • Rahul Roy
  • Rituparna Borah, queer feminist activist
  • Ranjana Padhi, New Delhi
  • Trupti Shah, Vadodara, Gujarat
  • Vasanth Kannabiran
  • Sudha Bharadwaj
  • Veena Shatrugna,  Hyderabad
  • Kamayani Bali Mahabal
  • Kiran Shaheen, Journalist and activist
  • Lesley A Esteves, journalist, New Delhi
  • devangana kalita, assam
  • Aruna Burte
  • Anita Ghai
  • Mohan Rao, New Delhi
  • Rakhi Sehgal, New Delhi
  • Geetha Nambisan
  • Charan Singh, New Delhi
  • Manjima Bhattacharjya
  • Jinee Lokaneeta,Associate professor, Drew University, Madison, NJ
  • Kavita Panjabi, Jadavpur University, Kolkata
  • Albertina almeida, Goa
  • Satyajit Rath, New Delhi
  • Prerna Sud, New Delhi
  • Priya Sen, New Delhi
  • Aarthi Pai, Bangalore
  • Kalpana Vishwanath, Gurgaon
  • Aisha K. Gill, Reader, University of Roehampton, London
  • Ammu Abraham, Mumbai
  • Anagha Sarpotdar, Activist and PhD Student, Mumbai
  • Anand Pawar
  • Anuradha Marwah, Ajmer Adult Education Association (AAEA), Ajmer
  • Asha Ramesh, activist/researcher/consultant
  • Bondita
  • Gauri Gill, New delhi
  • Sophia Khan, Gujarat
  • Niranjani Iyer, Chennai
  • Dyuti Ailawadi
  • Gandimathi Alagar
  • Gayatri Buragohain – Feminist Approach to Technology (FAT), New Delhi
  • Geetha Nambisan, Delhi
  • Sadhna Arya, New Delhi
  • Vineeta Bal, New Delhi
  • Suneeta Dhar
  • Geeta Ramaseshan, Advocate, Chennai
  • Sonal Sharma, New delhi
  • Anusha Hariharan, Delhi/Chennai
  • Jayasree.A.K,
  • Gautam Bhan, New Delhi
  • Jayasree Subramanian, TISS,Hyderabad
  • Jhuma Sen, Advocate, Supreme Court
  • Teena Gill, New Delhi
  • Kannamma Raman
  • Karuna D W
  • Kavita Panjabi
  • Shalini Krishan, New Delhi
  • Lalita Ramdas, Secunderabad
  • Manasi Pingle
  • Madhumita Dutta, Chennai, Tamil Nadu
  • Manoj Mitta
  • Pamela Philipose
  • Parul Chaudhary
  • Preethi Herman
  • Sunil Gupta, New Delhi
  • Radha Khan
  • Rama Vedula
  • Rebecca John
  • Renu Khanna, SAHAJ
  • Rohini Hensman (Writer and Activist, Bombay)
  • Rohit Prajapati, Environmental activist, Gujarat
  • Roshmi Goswami
  • Shipra Nigam, Consultant Economist, Research and Information Systems, New Delhi
  • Shipra Deo, Agribusiness Systems International Vamshakti, Pratapgarh
  • Rukmini Datta
  • Sridala Swami
  • Sarba Raj Khadka, Kathmandu
  • Satish K. Singh, CHSJ
  • Shinkai Karokhail, from the Afghanistan Parliament
  • Sima Samar, Kabul
  • Smita Singh, FTII, Pune
  • Subhalakshmi Nandi
  • Sujata Gothoskar
  • Swar Thounaojam
  • Inayat Sabhikhi
  • Jaya Vindhyala, Hyderabad


Call for action: Kick #Vedanta out of London for it’s corporate crimes, murder and destruction. @Jan 11, 2013

Declare solidarity with grassroots movements fighting Vedanta in India, Africa and elsewhere!

Kick Vedanta out of London for it’s corporate crimes, murder and destruction.

Noise demonstration and picket at Vedanta headquarters, 16 Berkeley Street.
Mayfair, W1J 8DZ . Green Park tube.

1 – 3pm. Friday 11th January., 2013 

On Friday 11th January the Supreme Court will finally announce its historical decision on whether to allow the mining of the threatened Niyamgiri mountain in Odisha, India(1). Simultaneously tribals and farmers from a number of grassroots organisations(2) will hold a rally of defiance in Bhawanipatna, near the mountain. They will call for closure of the sinking Lanjigarh refinery and an absolute ban on the so-far-unsuccessful attempt to mine bauxite on their sacred hills(3).

On 10th of January activists in New York will rally outside the United Nations Headquarters pointing out Vedanta’s clear violations of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, including right to participate in decision making, right to water and cultural and religious rights. They will call for the Indian Government to put a final stop to this contested project, and for the state owned Orissa Mining Corporation to be pulled out of dodgy deals it has made with Vedanta in an attempt to force the mine through the courts on Vedanta’s behalf.

Here in London we will draw attention to Vedanta’s nominal Mayfair headquarters from which they gain a cloak of respectability and easy access to capital. We will call for Vedanta to be de-listed from the London Stock Exchange and thrown out of its cosy position in the London corporate elite for proven human rights and environmental abuses, corruption and poor corporate governance(4).

Please join us and bring drums, pots and pans and anything that makes noise!
Our solidarity demo on 6th Dec was covered in all the Indian papers and our solidarity was felt directly. Let us do it again!
See you there! More information below.

More information:

(1) The Supreme Court is due to make a final decision on the challenge posed to the Environment Ministry’s stop to the Niyamgiri mine on 11th January. In its December 6th hearing the Supreme Court concluded that the case rested on whether the rights of the indigenous Dongia Kond’s – who live exclusively on that mountain – could be considered ‘inalienable or compensatory’. The previous ruling by Environment and Forests minister Jairam Ramesh in August 2010 prevented Vedanta from mining the mountain due to violations of environment and forestry acts. The challenge to this ruling has been mounted by the Orissa Mining Corporation, a state owned company with 24% shares in the joint venture to mine Niyamgiri with Vedanta, begging questions about why a state company is lobbying so hard for a British mining company in whom it has only minority shares in this small project. (see

On 6th December, in anticipation of a final Supreme Court ruling, more than 5000 tribals and farmers rallied on the Niyamgiri mountain and around the Lanjigarh refinery sending a message that they would not tolerate the mine or the refinery. In London Foil Vedanta held a noise demo outside the Indian High Commission in which a pile of mud was dumped in the entrance. This news was carried all over India by major papers and TV and had a significant impact (see London protesters join 5000 in India to stop mine).

(2) Niyamgiri Surakhya Samiti, Sachetana Nagarika Mancha, Loka Sangram Mancha, Communist Party of India and Samajwadi Jan Parishad will coordinate the rally in Odisha on the 11th Jan.

(3) The Lanjigargh refinery was built at the base of Niyamgiri and assessed for environmental and social impact without taking into account the intention to mine the hill above for bauxite to run the plant. However, obtaining permission to mine the mountain has been much more difficult than Vedanta supposed and has left them running Lanjigarh at a loss, leaving Vedanta Aluminium with accumulated debt of $3.65 billion. (

(4) Vedanta was described in Parliament by Labour MP Lisa Nandy as ‘one of the companies that have been found guilty of gross violations of human rights’ . Ms Nandy in her speech quoted Richard Lambert the former Director General of the CBI: ‘It never occurred to those of us who helped to launch the FTSE 100 index 27 years ago that one day it would be providing a cloak of respectability and lots of passive investors for companies that challenge the canons of corporate governance such as Vedanta…’. Similarly City of London researchers from ‘Trusted Sources’ have noted Vedanta’s reasons for registering in London:

“A London listing allows access to an enormous pool of capital. If you are in the FTSE Index, tracker funds have got to own you and others will follow.” Both Vedanta Resources and Essar Energy are members of the FTSE 100. London’s reputation as a market with high standards of transparency and corporate governance is another draw for Indian companies. Both Vedanta and Essar have faced criticism on corporate governance grounds in India, and a foreign listing is seen as one way to signal to investors that the company does maintain high standards.

We are joining the calls of parliamentarians and financiers in pointing out how the London listing is used for legal immunity and to hide Vedanta’s corporate crimes. We are calling for Vedanta to be de-listed from the London Stock Exchange and taken to court for Human Rights abuses here in London.

Posted: December 14th, 2012 ,

A minor boy was throttled, tortured by police at Serampore, Hooghly


The Chairman

West Bengal Human Rights Commission

Bhabani Bhaban


Kolkata 27


Respected Sir,

We lodge this present complaint in the matter of physical torture committed upon the victim Binayak Banerjee from District-Hooghly, West Bengal by the perpetrator police personnel of Serampore Police Station. Our attached fact finding report gives details of the incident. The victim’s father named Mr. Dipankar Banerjee lodged written complaint against the perpetrators before the Superintendent of Police, Hooghly and also before the Sub-Divisional Police Officer; Serampore for taking legal action but till date there is no action.  The victim is a minor one and he was subjected to torture by the perpetrator police personnel on the basis of asking the reason of the harassment by the perpetrators committed upon his father named Mr. Dipankar Banerjee.

We demand stern penal action against the perpetrators police personnel of Serampore Police Station. The whole matter must immediately be probed into by one independent investigating agency appoint ted by the Commission. We also demand adequate compensation and protection for the victim family.

We immediately seek your urgent intervention in this matter so that the perpetrator can be booked under the law immediately.

Thanking You

Yours truly,


Kirity Roy

Secretary, MASUM


National Convener, PACTI

Name of the victim:- Binayak Banerjee, Son of- Mr. Dipankar Banerjee, aged about- 15 years, residing at 30/A Barabagan Lane, Serampore, Post Office- Mallickpara, Police Station- Serampore, District- Hooghly, West Bengal.


Name of the perpetrators:-

Inspector-In-Charge of Serampore Police Station and four other involved police constables of Serampore Police Station


Place of the incident: – In the house of the victim.


Date and time of occurrence: – On 15.11.2012 at about 11 pm.


Case details:-


It is revealed during fact finding that the victim is a minor by age. He is going to appear for class-X examination from the West Bengal Board of Secondary examination in the year 2013.

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On 15.11.2012 at about 11 pm, the Inspector-In-Charge of Serampore Police Station, Hooghly came to Bani Sahitya Mandir under Serampore Police Station with other police personnel and he ordered to leave the area as early as possible where a number of people along with the victim’s father gathered there for observing Kali Puja.


The victim’s father left that place after getting the order from the aforesaid police officer and when he was about to enter into his house one policeman called him from behind and four other involved police constables of Serampore Police Station came at the gate of his house and tried to drag him forcibly without any reason saying that “Chol toke circus dekhiye Ani (we will show you circus)”. In the mean time, the victim named Binayak Banerjee came to that place inside from the house after seeing the harassment of his father on the hands of the perpetrator police personnel and he tried to protest against the same retorting “why are you doing this to my father?”. The perpetrators responded him saying “chol tokeo circus dekhiye ani”(we will also show you circus)”. The victim replied saying “why are you making circus? After hearing the victim the police personnel became furious and they instantly released the victim’s father and captured the victim by neck and tried to throttle him and kicked him with their knees on his upper waist. The victim’s father and the other family members requested the perpetrator police personnel to release the victim. At last they released the victim and left the place. The victim received medical treatment from WALSH (S.D.), Hospital, Serampore on the same day and the medical records of the victim speaks the injuries sustained by him as a result of the assault committed by the perpetrator police personnel.


On 20/11/2012 the victim’s father named Mr. Dipankar Banerjee lodged written complaints before the Superintendent of Police, Hooghly and the Sub-Divisional Police Officer, Serampore against the perpetrator police personnel disclosing the whole incident and he demanded for justice.


As usual, till date, there was no action from the police.

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#MaritalRape and the Indian legal scenario #mustshare #Vaw

Priyanka Rath seeks to bring out the laws regarding rape in India while concentrating on the position of marital rape and its recognition as an offence by the system and the attitude of the society and the judiciary towards marital rape.

Marital Raperefers to unwanted intercourse by a man with his wife obtained by force, threat of force, or physical violence, or when she is unable to give consent. Marital rape could be by the use of force only, a battering rape or a sadistic/obsessive rape. It is a non-consensual act of violent perversion by a husband against the wife where she is physically and sexually abused.

Approximations have quoted that every 6 hours; a young married woman is burnt or beaten to death, or driven to suicide from emotional abuse by her husband. The UN Population Fund states that more than 2/3rds of married women in India, aged between 15 to 49 have been beaten, raped or forced to provide sex. In 2005, 6787 cases were recorded of women murdered by their husbands or their husbands’ families. 56% of Indian women believed occasional wife-beating to be justified.

Historically, “Raptus”, the generic term of rape was to imply violent theft, applied to both property and person. It was synonymous with abduction and a woman’s abduction or sexual molestation, was merely the theft of a woman against the consent of her guardian or those with legal power over her. The harm, ironically, was treated as a wrong against her father or husband, women being wholly owned subsidiaries.

The marital rape exemption can be traced to statements by Sir Mathew Hale, Chief Justice in England, during the 1600s. He wrote, “The husband cannot be guilty of a rape committed by himself upon his lawful wife, for by their mutual matrimonial consent and contract, the wife hath given herself in kind unto the husband, whom she cannot retract.”

Not surprisingly, thus, married women were never the subject of rape laws. Laws bestowed an absolute immunity on the husband in respect of his wife, solely on the basis of the marital relation. The revolution started with women activists in America raising their voices in the 1970s for elimination of marital rape exemption clause and extension of guarantee of equal protection to women.

In the present day, studies indicate that between 10 and 14% of married women are raped by their husbands: the incidents of marital rape soars to 1/3rd to ½ among clinical samples of battered women. Sexual assault by one’s spouse accounts for approximately 25% of rapes committed. Women who became prime targets for marital rape are those who attempt to flee. Criminal charges of sexual assault may be triggered by other acts, which may include genital contact with the mouth or anus or the insertion of objects into the vagina or the anus, all without the consent of the victim. It is a conscious process of intimidation and assertion of the superiority of men over women.

Advancing well into the timeline, marital rape is not an offence in India. Despite amendments, law commissions and new legislations, one of the most humiliating and debilitating acts is not an offence in India. A look at the options a woman has to protect herself in a marriage, tells us that the legislations have been either non-existent or obscure and everything has just depended on the interpretation by Courts.

Section 375, the provision of rape in the Indian Penal Code (IPC), has echoing very archaic sentiments, mentioned as its exception clause- “Sexual intercourse by  man with his own wife, the wife not being under 15 years of age, is not rape.” Section 376 of IPC provides punishment for rape. According to the section, the rapist should be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 7 years but which may extend to life or for a term extending up to 10 years and shall also be liable to fine unless the woman raped is his own wife, and is not under 12 years of age, in which case, he shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years with fine or with both.

This section in dealing with sexual assault, in a very narrow purview lays down that, an offence of rape within marital bonds stands only if the wife be less than 12 years of age, if she be between 12 to 16 years, an offence is committed, however, less serious, attracting milder punishment. Once, the age crosses 16, there is no legal protection accorded to the wife, in direct contravention of human rights regulations.

How can the same law provide for the legal age of consent for marriage to be 18 while protecting form sexual abuse, only those up to the age of 16? Beyond the age of 16, there is no remedy the woman has.

The wife’s role has traditionally been understood as submissive, docile and that of a homemaker. Sex has been treated as obligatory in a marriage and also taboo. Atleast the discussion openly of it, hence, the awareness remains dismal. Economic independence, a dream for many Indian women still is an undeniably important factor for being heard and respected. With the women being fed the bitter medicine of being “good wives”, to quietly serve and not wash dirty linen in public, even counseling remains inaccessible.

Legislators use results of research studies as an excuse against making marital rape an offence, which indicates that many survivors of marital rape, report flash back, sexual dysfunction, emotional pain, even years out of the violence and worse, they sometimes continue living with the abuser. For these reasons, even the latest report of the Law Commission has preferred to adhere to its earlier opinion of non-recognition of “rape within the bonds of marriage” as such a provision may amount top excessive interference wit the marital relationship.

A marriage is a bond of trust and that of affection. A husband exercising sexual superiority, by getting it on demand and through any means possible, is not part of the institution. Surprisingly, this is not, as yet, in any law book in India.

The very definition of rape (section 375 of IPC) demands change. The narrow definition has been criticized by Indian and international women’s and children organizations, who insist that including oral sex, sodomy and penetration by foreign objects within the meaning of rape would not have been inconsistent with nay constitutional provisions, natural justice  or equity. Even international law now says that rape may be accepted a s the “sexual penetration, not just penal penetration, but also threatening, forceful, coercive use of force against the victim, or the penetration by any object, however slight.” Article 2 of the Declaration of the Elimination of Violence against Women includes marital rape explicitly in the definition of violence against women. Emphasis on these provisions is not meant to tantalize, but to give the victim and not the criminal, the benefit of doubt.

Marital rape is illegal in 18 American States, 3 Australian States, New Zealand, Canada, Israel, France, Sweden, Denmark, Norway, Soviet Union, Poland and Czechoslovakia. Rape in any form is an act of utter humiliation, degradation and violation rather than an outdated concept of penile/vaginal penetration. Restricting an understanding of rape reaffirms the view that rapists treat rape as sex and not violence and hence, condone such behaviour.

The importance of consent for every individual decision cannot be over emphasized. A woman can protect her right to life and liberty, but not her body, within her marriage, which is just ironical. Women so far have had recourse only to section 498-A of the IPC, dealing with cruelty, to protect themselves against “perverse sexual conduct by the husband”. But, where is the standard of measure or interpretation for the courts, of ‘perversion’ or ‘unnatural’, the definitions within intimate spousal relations? Is excessive demand for sex perverse? Isn’t consent a sine qua non? Is marriage a license to rape? There is no answer, because the judiciary and the legislature have been silent.

The 172nd Law Commission report had made the following recommendations for substantial change in the law with regard to rape.

  1. ‘Rape’ should be replaced by the term ‘sexual assault’.
  2. ‘Sexual intercourse as contained in section 375 of IPC should include all forms of penetration such as penile/vaginal, penile/oral, finger/vaginal, finger/anal and object/vaginal.
  3. In the light of Sakshi v. Union of India and Others [2004 (5) SCC 518], ‘sexual assault on any part of the body should be construed as rape.
  4. Rape laws should be made gender neutral as custodial rape of young boys has been neglected by law.
  5. A new offence, namely section 376E with the title ‘unlawful sexual conduct’ should be created.
  6. Section 509 of the IPC was also sought to be amended, providing higher punishment where the offence set out in the said section is committed with sexual intent.
  7. Marital rape: explanation (2) of section 375 of IPC should be deleted. Forced sexual intercourse by a husband with his wife should be treated equally as an offence just as any physical violence by a husband against the wife is treated as an offence. On the same reasoning, section 376 A was to be deleted.
  8. Under the Indian Evidence Act (IEA), when alleged that a victim consented to the sexual act and it is denied, the court shall presume it to be so.

The much awaited Domestic Violence Act, 2005 (DVA) has also been a disappointment. It has provided civil remedies to what the provision of cruelty already gave criminal remedies, while keeping the status of the matter of marital rape in continuing disregard. Section 3 of the Domestic Violence Act, amongst other things in the definition of domestic violence, has included any act causing harm, injury, anything endangering health, life, etc., … mental, physical, or sexual.

It condones sexual abuse in a domestic relationship of marriage or a live-in, only if it is life threatening or grievously hurtful. It is not about the freedom of decision of a woman’s wants. It is about the fundamental design of the marital institution that despite being married, she retains and individual status, where she doesn’t need to concede to every physical overture even though it is only be her husband. Honour and dignity remains with an individual, irrespective of marital status.

Section 122 of the Indian Evidence Act prevents communication during marriage from being disclosed in court except when one married partner is being persecuted for n offence against the other. Since, marital rape is not an offence, the evidence is inadmissible, although relevant, unless it is a prosecution for battery, or some related physical or mental abuse under the provision of cruelty. Setting out to prove the offence of marital rape in court, combining the provisions of the DVA and IPC will be a nearly impossible task.

The trouble is, it has been accepted that a marital relationship is practically sacrosanct. Rather than, making the wife worship the husband’s every whim, especially sexual, it is supposed to thrive n mutual respect and trust. It is much more traumatic being a victim of rape by someone known, a family member, and worse to have to cohabit with him. How can the law ignore such a huge violation of a fundamental right of freedom of any married woman, the right to her body, to protect her from any abuse?

As a final piece of argument to show the pressing need for protection of woman, here are some effects a rape victim may have to live with,-

  • Physical injuries to vaginal and anal areas, lacerations, bruising.
  • Anxiety, shock, depression and suicidal thoughts.
  • Gynecological effects including miscarriage, stillbirths, bladder infections, STDs and infertility.
  • Long drawn symptoms like insomnia, eating disorders, sexual dysfunction, and negative self image.

Marriage does not thrive on sex and the fear of frivolous litigation should not stop protection from being offered to those caught in abusive traps, where they are denigrated to the status of chattel. Apart form judicial awakening; we primarily require generation of awareness. Men are the perpetrators of this crime. ‘Educating boys and men to view women as valuable partners in life, in the development of society and the attainment of peace are just as important as taking legal steps protect women’s human rights’, says the UN. Men have the social, economic, moral, political, religious and social responsibility to combat all forms of gender discrimination.

In a country rife with misconceptions of rape, deeply ingrained cultural and religious stereotypes, and changing social values, globalization has to fast alter the letter of law.


Girl, 15, ‘beheaded’ in Afghanistan after her family turned down marriage proposal

By Kerry Mcdermott,

PUBLISHED: 10:08 GMT, 29 November 2012 | UPDATED: 16:54 GMT, 29 November 2012

A teenage girl was beheaded by a relative in northern Afghanistan after she turned down his marriage proposals, according to reports.

The victim, named as Gisa, was decapitated with a knife in the Imam Sahib district of Kunduz province on Tuesday, local police said. She is believed to be around 15-years-old.

A police spokesman said two men, named as  Sadeq and Massoud, had been arrested following the teenage girl’s murder.

The two men are understood to be close relatives of the victim that live in the same village.

Local police sources have said the men behind the attack wanted to marry the girl, but their advances had been turned down by victim’s father.

Violence: The teenage girl is understood to have been beheaded after she refused a relative's repeated marriage proposals (FILE PHOTO)Violence: The teenage girl is understood to have been beheaded after she refused a relative’s repeated marriage proposals (FILE PHOTO)

Gisa is understood to have been attacked as she returned to her home in Kulkul village after going out to collect water from a nearby well.

Her father told a local news agency he had not wanted his daughter to get married because she was too young.

Afghanistan’s Taliban regime – notorious for its oppression of women in the country – was ousted in 2001, but extreme violence against women is still rife.

In 2009 the Elimination of Violence Against Woman law was introduced in Afghanistan, criminalising child marriage, forced marriage, ‘giving away’ a girl or woman to settle a dispute, among other acts of violence against the female population of the ultra-conservative Islamic nation.

But the UN has said there is a ‘long way to go’ before the rights of Afghan women are fully protected.

Comprehensive official statistics on the number of incidents of violence against women in the country are difficult to establish, with the majority of cases going unreported. However in the year to March 2011, Afghanistan’s Independent Human Rights Commission registered over 2,000 acts of violence against women.

The NATO-led International Security and Assistance Force has given high priority to re-establishing women’s rights that were eradicated under the Taliban as part of its efforts to create a security strategy for Afghanistan.

But with the deadline for international troops to pull out of the country – scheduled for the end of 2014 – looming, activists have warned that the outlook for the female population remains bleak.

Human Rights Watch has said women’s rights are increasingly at risk in the run up to the scheduled draw-down of NATO forces, with early and forced marriage, impunity for violence against women and lack of access of justice among the long list of challenges they still face.

'Beheaded': The teenage girl is understood to have been attacked as she returned to her home in the Imam Sahib district after fetching water from a nearby well‘Beheaded’: The teenage girl is understood to have been attacked as she returned to her home in the Imam Sahib district after fetching water from a nearby well


While Afghan women have won back some basic rights since the Taliban was toppled 11 years ago, so-called honour killings remain relatively commonplace in the war-torn Islamic nation.


The summer of 2012 saw a spate of so-called honour killings in Afghanistan.

In July a father shot his two teenage daughters dead in the Nad Ali district of Helmand when they returned home four days after running away with a man.

Earlier that same month shocking video footage emerged of a 22-year-old Afghan woman being gunned down with an AK47 in front of a crowd of baying villagers in Parwan province.

Thought to have been married to a member of a hardline Taliban militant group, the woman, known only as Najiba, was executed after being accused of having an affair with a Taliban commander.

Her murder followed a horrific case in Ghazni province in which a man beheaded his ex-wife and two of their children.

Serata’s former spouse barged into her home and decapitated her in front of their eight-year-old son and nine-year-old daughter.

He then killed the children because they had seen, police said.

This year the country’s Independent Human Rights Commission recorded 16 incidents of honour killings in March and April alone, the first two months of the Afghan new year.

During the month of July a spate of brutal killings in the country – which left four women and two children dead – attracted international attention.

The Independent Human Rights Commission warned last month that Afghanistan has seen a sharp rise in cases of both honour killings and rape, adding that many incidents of murder and sexual assault go unreported to authorities.

The ever-present threat of violence at the hands of men in a patriarchal society has also led to an increase in cases of Afghan women taking their own lives.

Dozens of women commit suicide in the country each year, often to escape failed or abusive marriages.

Divorce is still taboo in Afghanistan, and women who flee their marriages, if caught, face stringent prison sentences.

A family court established in Afghanistan’s capital, Kabul, in 2003 offered a semblance of hope for women in the country that are trapped in forced marriages or subject to domestic violence – but it still adheres to Afghanistan’s version of Islamic sharia law.

Traditional Afghan culture places no onus on a man who wants to leave his spouse to go through legal proceedings – he can divorce his wife without any approval of the justice system. In the court in Kabul, a woman must plead her case before judges and lawyers, and she must have five male witnesses willing to attend in support.

A recent case saw a 17-year-old girl forced to accept a marriage proposal from a man she despised successfully argued for her engagement to be scrapped by the court, according to The Washington Post.

Tragically for Farima, who dreamed of becoming a doctor, the decision did not mark a return to the life of relative freedom she enjoyed before her engagement. Before taking her battle to the court, the desperate teenager had thrown herself from the roof of her Kabul home.

Farima broke her back in the fall, but survived. Her fiance insisted that their planned marriage must still go ahead, leading the now disabled teenager to take her battle to the family court.

Following the case, the 17-year-old is back in her childhood home. Her family did not allow her to return to school, and the injuries she sustained in her failed suicide bid mean relatives fear she will be unlikely to marry in the future. While she managed, against the odds, to free herself from a fate she dreaded, the future for this defiant Afghan girl still looks bleak.

Girls in rural parts of Afghanistan are often forced into marriage at a young ageChallenges: Afghan women have won back some basic human rights since the fall of the Taliban, but there is still a ‘long way to go’, activists say (FILE PHOTO)


#India- Kerala Shame- Father, Brother and Uncle rape Minor, arrested #Vaw #Torture



Father, brother, uncle rape minor, arrested in Kerala
Thalassery, November 27, 2012

The father, brother and an uncle of a 13 year-old girl from nearby Dharmadom in north Kerala’s Kannur district have been arrested for allegedly raping the minor for the past two years.

The shocking incident came to light two days ago when the 8th standard student of a local school  was seen crying and refused to go home even after school hours. When one of her teachers enquired, the petrified girl narrated her plight. The school authorities immediately informed the police and a complaint was registered.

The girl’s father, her 15-year-old brother and an uncle have been arrested, Thalassery Circle Inspector, MV Vinod Kumar, who is probing the case said.

The brother has been sent to juvenile home while the other two were produced in court and remanded to judicial custody.

The girl told police that she was sexually assaulted by the three since she was in her sixth standard.

According to Vinod Kumar, the victim has also told the police that her elder sister, who had committed suicide two years ago, had also been raped.

Meanwhile, Kerala Vanitha Commission chairperson, K Rosakutty told PTI that the incident was an ‘insult’ to Kerala’s conscience.

The Commission would be writing to chief minister and home minister demanding re-enquiry into the case of the suicide of the victim’s elder sister.

“This is a shocking case of two minor sisters being raped by family members. The elder sister, an 8th standard student, had committed suicide is the police version. But it needs to be probed as no proper inquiry was done then”, she said, adding, both the cases were related.

As uncertainty looms large about the victim’s future, the Commission was prepared to take her under its care, she said.

The victim has been presently housed at a home run by the Child Welfare committee. Efforts needs to be made to ensure that there were no interference in the case, she said.

Strongly condemning the incident, K Ajitha, president of “Anweshi”, a women’s organisation, said anti-rape case clinics needs to be set up in the state as early as possible.


Demand Release of PMANE Women activists from Trichy Jail #mustshare



On 18 October, 2012, the Madurai Bench of the Madras High Court heard  the bail appeals of 50 villagers from villages around Koodankulam. The  court released 47 villagers, but denied bail to three women — Xavier  Ammal, Selvi and Sundari. The women have already spent nearly two  months in jail, and given the High Court’s rejection, they are  unlikely to return to their families anytime soon. . .unless, we can  prevail on the Government to release them.
All 50 villagers had been arrested on the days following the September  10, 2012, police crackdown. Many of those arrested were not even part  of the protests. Those who were part of the protests were unarmed and  engaged in legitimate, non-violent demonstrations. Charges against  them vary from illegal assembly to shouting obscene slogans, sedition  and waging war against the state.

Send in your endorsement of the below letter to: or


To: Kum Jayalalitha,

Chief Minister of Tamil Nadu
Fort St. George, Chennai 600 009

To: Ms Mamta Sharma

National Commission on Women
No. 4, Deen Dayal Upadhyaya Marg
New Delhi-110 002.

Date: Nov 8 2012

Dear Sisters:
We are writing to urge you to facilitate the speedy release of three courageous women — Xavier Ammal, Selvi and Sundari — of Idinthakarai who are currently in the Trichy Women’s Prison. Their alleged crime was an act that most women would commit intuitively, namely acting to  protect their families, their communities and their future generations. Xavier Amma, Selvi and Sundari are strong, though gentle, women who have worked hard to keep their families together by rolling beedis, and selling fish. When the occasion demanded, as it did with the impending  commissioning of the Koodankulam reactors in the face of unanswered questions about its safety post-Fukushima, the women from villages around Koodankulam were galvanised into action. Among those thousands of women, these three have clearly stood out as leaders.

Following the September 10 police crackdown on the dharna by villagers opposed to nuclear energy, the police have arrested many villagers, including those who were in no way part of the protests. Across the board, the FIRs record that the villagers were armed with deadly weapons like “aruval (machetes), knives, sticks and crowbars.” Television footage of the September protests and police action bear testimony to the fact that the protestors were unarmed. Xavier Amma injured her hand after she ran and fell into the sea to escape the baton-wielding police. Both Selvi and Sundari have children that need taking care of. Selvi’s son is epileptic. It is indeed absurd that such women have been arbitrarily accused of sedition and waging war against the state. While releasing tens of others on bail at the same hearing of the Madurai Bench of the Madras High Court, it is unclear as to why only these three have been denied bail.

We, the under-signed, are women from different walks of life who are very concerned at the increasing hostility of the various agencies of the State to democratic dissent, and the particular viciousness with which non-violent protests are being addressed. We are writing to urge  you to kindly act to restore justice by releasing these three women so that they can join their families, and by facilitating the return of a sense of normalcy in the villages around Koodankulam.




भ्रष्टाचार की कालिख चेहरे पर, हजारों का नरसंहार एक लाख करोड़ से भी ज्यादा के घोटाले #Narendra Modi #Gujarat #mustshare

Narendra Modi


नरेन्द्र मोदी की न कोई चाल है, न चेहरा, और न चरित्र। गोधरा में ट्रेन की बोगी में आग लगने के बाद सुनियोजित दंगे कराकर अपनी वहशियाना सोच और मानसिकता की झलक दिखा चुके इस कथित राजनेता को एक ऐसा रंगा सियार माना जाता है, जो सांप्रदायिक हिंसा भड़काने में भी उतना ही सिद्धहस्त है, जितना भ्रष्टाचार करने में। एक लाख करोड़ से भी ज्यादा के घोटालों और हजारों बेगुनाहों के खून का गुनाहगार नरेन्द्र मोदी गुजरात की राजनीति का ऐसा स्वयंभू आका है, जिसमें न मानवता है, न संस्कार, न ही संवेदना। राज्य में कहने भर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वर्ना यहां न कोई सत्ता है, और न विपक्ष, सिर्फ मोदी की ही तूती बोलती है। हीनताओं से भरे निष्ठुर और निर्मम नरेन्द्र मोदी जिसने अपनी ही धर्मपत्नी यशोदा को दर-दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ रखा है। पति से उत्पीड़ित यह महिला सुदूर गांव के एक स्कूल में मामूली टीचर की नौकरी करके किन तकलीफों और अभावों के बीच जिंदगी गुजार रही है, उसे देखने के बाद इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि नरेन्द्र मोदी में इंसानी वेश में इंसान नहीं, हैवान बसता है, जिसका न कोई दीन है, न कोई ईमान। गुजरात में सुनियोजित ढंग से नरसंहार करने वाले मोदी के हाथ सिर्फ निर्दोष लोगां के खून से नहीं रंगे हैं, बल्कि इस आततायी ने अपने गलीज स्वार्थों की खातिर अपनी ही पार्टी के नेताओं की जान लेने का संगीन गुनाह भी किया है।

आरोप है कि अक्षरधाम मंदिर में आतंकवादी हमले का फर्जीवाड़ा करने वाले नरेन्द्र मोदी ने जब षड़यंत्र खुलने का खौफ महसूस किया तो अपनी ही पार्टी के हरेन पंड्या को मौत के घाट उतारने से भी गुरेज नहीं किया। फर्जी सीडी बनवाकर भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संजय जोशी का राजनैतिक वजूद समाप्त करने के दुष्प्रयास का घटिया कारनामा भी नरेन्द्र मोदी ने ही अंजाम दिया था, और जब भेद खुलता नजर आया तो वह फर्जी सीडी में इस्तेमाल किए गए सोहराबुद्दीन और उसकी पत्नी को फर्जी एनकांउटर में मरवाने का कुकृत्य करने में भी नही चूका। सत्ता, प्रशासन से लेकर विधानसभा में अपनी निरंकुशता स्थापित करने वाले नरेन्द्र मोदी ही है, जिनकी मर्जी के खिलाफ सत्ता पक्ष तो दूर, विपक्ष के विधायक भी खिलाफत नहीं कर पाते, और वादों की तरह खाली प्रश्नावली पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होते हैं। मोदी वह चालाक और फितरती शख्सियत है जिसने महज अपनी सियासत जमाने के लिए खुद अपनी ही पार्टी भाजपा की जमीन हिलाने तक से परहेज नहीं बरता। कभी गुजरात के आरएसएस भवन में चाय-नाश्ता बनाने वाला यही शख्स है, जिसने अपनी कुत्सित महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की खातिर गुजरात भारतीय जनता पार्टी के ३ शीर्ष नेताओं, जिनमें तत्कालीन मुख्यमंत्री सुरेश मेहता, शंकर सिंह बाघेला, और केशुभाई पटेल शामिल थे, के बीच दूरिया पैदा कराई और गुजरात भाजपा को तोड़ने का सफल कुचक्र रचकर खुद को इस राज्य का पहला अनिर्वाचित मुख्यमंत्री बना दिया। समूची पार्टी को अपने हाथों की कठपुतली समझने वाले इस पार्टी भंजक ने न तो कभी भाजपा के शीर्ष पुरूष लालकृष्ण आडवाणी को अपमानित करने का मौका छोड़ा और ना ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को चुनौती देने और इसके कर्ता-धर्ताओं को नीचा दिखाने का। अपने-अपने राज्यों का स्वयंभू क्षत्रप बनकर वसुंधरा राजे सिंधिया और येदियुरप्पा ने भाजपा की नाक में दम कर रखा है लेकिन नरेन्द्र मोदी ने तो गुजरात में पार्टी का वजूद ही खुद में समेट लिया है। घटियापन की पराकाष्ठा पार करते हुए मोदी ने गुजरात में भाजपा को लगभग समाप्त कर दिया है।

आज इस राज्य में भाजपा नहीं, -मोदी बिग्रेड- का शासन है जो अपने आका, यानि नरेन्द्र मोदी का ही गाती है और उन्हीं का बजाती है। नितिन गड़करी हों या लालकृष्ण आडवाणी या पार्टी अथवा संघ का कोई भी तीर-तुर्रम, गुजरात में मोदी के आगे झाड-झंखाड से ज्यादा औकात नहीं रखता है। नापाक षड्यंत्र रचने के बावजूद जब संजय जोशी बेदाग साबित हुए और नितिन गड़करी ने उन्हें पार्टी में वापस लाने की पहल की तो नरेन्द्र मोदी ही थे जो अजगर की तरह फंुफकारे और इससे सहमी पार्टी को रातो-रात संजय जोशी से कार्यकारिणी सदस्य पद से इस्तीफा लेने को मजबूर होना पड़ा। यह मोदी की कुटिल रणनीति का ही परिणाम है जो एनडीए का वजूद बनाए रखने की तमाम मजबूरियों के बावजूद भाजपा नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाने का छद्म प्रचार झेलने के लिए अभिशप्त है, क्योंकि भाजपा और संघ, दोनों को अपनी मर्जी से नचाने में सफल भाजपा का यह कुटिल चेहरा अपनी चालाकियों के बूते आज इतनी ताकत हासिल कर चुका है कि भाजपा और संघ महज गुजरात में ही उनके रहमो-करम पर आश्रित नहीं रह गए हैं, बल्कि नरेन्द्र मोदी के आगे इस कदर मजबूर हो गए हैं कि उनके तमाम षड्यत्रों और नापाक इरादों को अच्छी तरह भांप लेने के बावजूद जय-जयकार करने को विवश है, क्योंकि संघ का पाला-पोसा यह शख्स आज अपने राज्य में ही नहीं, राज्य के बाहर भी भाजपा को छिन्न-भिन्न और विघटित करने की ताकत अर्जित कर चुका है

। जो शख्स ताकत हासिल करने के लिए रातो-रात हजारों की लाशें बिछाने की साजिश रच सकता है,वह ऐसा कब दोबारा कर गुजरे, इस बात का किसी को भरोसा नहीं है। नरेन्द्र मोदी के तमाम कुकर्मो के बावजूद भाजपा सन् २००२ के कलंकों से मुक्त रहने में काफी हद तक सफल जरूर रही है किन्तु सब जानते हैं कि मोदी ने अपनी नापाक करतूत अगर भूले से भी दोहरा दी तो भाजपा की छवि तार-तार हुए बगैर नहीं रहेगी यह असंभव नहीं, भाजपा इसीलिए नरेन्द्र मोदी से भयभीत है और न चाहते हुए भी उनकी मनमर्जी झेलने के लिए मजबूर हैं। इस अदनी शख्सियत के आगे लालकृष्ण आडवाणी, नितिन गड़करी से लेकर संघ के तमाम कर्ता-धर्ता जिस प्रकार निरूपाय है, असहाय है उससे भाजपा और संघ की तमाम मजबूरियां खुलकर सामने आ जाती हैं। इसका एक कारण यह भी है कि मोदी के कार्पोरेट जगत से संबंध है और चुनाव में यह लोग अरबो-खरबो रूपए की फंडिंग कर सकते है। 


नरेन्द्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने तक की कहानी जितनी सनसनी से भरी है उससे भी ज्यादा लोमहर्षक है, उनके सत्ता संभालने से लेकर अब तक के वृतांत नरेन्द्र मोदी को कभी मानसिक दिवालिया, तो कभी आततायी या दिमागी संतुलन खो बैठा एक उन्मादग्रस्त सिरफिरा घोषित करते हैं। मुख्यमंत्री बनने से पहले नरेन्द्र मोदी एक ऐसे शातिर और मौकापरस्त नेता के रूप में पहचाने जाते थे, जिनका एकमात्र ध्येय मुख्यमंत्री की कुर्सी हथियाना है, और अपना यह मकसद पूरा होते ही उन्होंने अपनी नापाक सोच का परिचय देना शुरू कर दिया है। नरेन्द्र मोदी ने गोधरा की दुर्घटना के बाद आक्रोशित कारसेवकों द्वारा की गई पिटाई के प्रतिशोध में गुजरात दंगों का जो सुनियोजित नाटक रचा, उसकी सच्चाई सबके सामने है। मोदी की इस क्रूर करनी का ही फल है जो बाहर से चमचमाता दिखाई देने वाला गुजरात अपने अंदर एक ऐसे घटाघोप अंधेरे को छिपाए कसमसा रहा है, जिसमें रोशनी की कोई किरण फूटती नजर नहीं आती है।

बीते १० सालों में भारत का विकसित माने जाने वाला यह राज्य जिस एकतंत्रीय स्वेच्छाचारी, अविनायकवादी, निरंकुश और मनो-विक्षिप्त नेतृत्व में छटपटा रहा, उसी का नाम है नरेन्द्र मोदी, जिसने अपने वहशीपन, क्रूरता, मानसिक दिवालिएपन, अवसरवादिता और अनुशासन से मुक्त स्वेच्छा चरिता से न सिर्फ गुजरात के लोगों के मानवाधिकारों को कुचला है, वरन अपनी ही पार्टी के वजूद को छिन्न-भिन्न करने का कु-षड्यंत्र भी रचा है। कामकाज की निरंकुश शैली दिखाते हुए नरेन्द्र मोदी ने सत्ता संभालने के बाद से ही उन नेताओं और कार्यकर्ताओं को बाहर का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया, जो उनके आदेश का पालन नहीं करते थे। केन्द्रीय मंत्री रहे स्व. काशीराम राणा और डॉ. वल्लभ भाई कठारिया का राजनीतिक कैरियर सिमटने के पीछे भी वही हैं तो पार्टी में रहते हुए विद्रोही तेवर अख्तियार करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल सहित सुरेशभाई मेहता, एके पटेल, नलिन भट्ट और गोरधन झडपिया जैसे कद्दावर नेताओं को भाजपा से दूर करने का कलंक भी नरेन्द्र मोदी के ही माथे पर है।

गुजरात में भाजपा के तमाम बड़े नेताओं को पार्टी से दूर करने का ही परिणाम है जो केशुभाई मेहता के नेतृत्व वाली गुजरात परिवर्तन पार्टी (जीपीपी) आगामी चुनावों में भाजपा को गंभीर चुनौती देती नजर आ रही है। लोकतंत्र को मजाक समझने वाले नरेन्द्र मोदी ना तो संविधान को अपनी सोच से ऊपर समझते है और ना ही शासन-प्रशासन के स्थापित मूल्यों की कोई परवाह करते हैं। विधायकों के प्रश्न पूछने के अधिकारों को अपनी बपौती समझने वाले गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए न राज्य में मानव अधिकार आयोग के कोई मायने हैं, न पीड़ितों के दुख-दर्द कोई औकात रखते हैं। गुजरात के भयानक दंगों का षड्यंत्र रचने वाले इस निर्दयी और आततायी शख्स ने क्रूर अमानवीयता का परिचय देते हुए दंगों के पीड़ितों के लिए बने राहत शिविरों को बच्चे पैदा करने वाली फैक्ट्रियां‘ कहकर यह जताया कि उनके लिए पीडित मानवता के दुख-दर्द कोई अहमियत नहीं रखते हैं। खतरा बनेंगे वाघेला, सुरेश मेहता, झड़पिया, केशु, जोशी और तोगड़िया…? गुजरात के विधानसभा चुनाव आसन्न हैं और नरेन्द्र मोदी बीते ११ सालों के दौरान पहली बार ऐसी कड़ी चुनौती महसूस कर रहे हैं, जो पहले कभी नहीं रही।

गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल गुजरात परिवर्तन पार्टी बनाकर उनके खिलाफ ताल ठोंक रहे हैं। गोंवर्धन झड़पिया भी उनके साथ है। मोदी के चिर-प्रतिद्वंद्वी शंकर सिंह वाघेला कांग्रेस की वापसी के लिए मोदी को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध हैं वही राष्ट्रीय कार्यकारिणी से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किए गए संजय जोशी भी मोदी की जड हिलाने से नही चूकेगे मोदी की एक बड़ी चिंता प्रवीण तोगड़िया हैं जो नरेन्द्र मोदी से बुरी तरह नाराज हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि गुजरात दंगों में फंसे विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं को मुकदमों से निपटने में मोदी कोई मदद नही कर रहे हैं।
शंकर सिंह वाघेला
गुजरात कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में शुमार किए जाने वाले शंकर सिंह वाघेला कभी भाजपा के भी कद्दावर नेता रहे हैं। तेजतर्राट वाघेला के बारे में पत्रकार भरत देसाई के हवाले से बीबीसी ने लिखा था कि -वाघेला कांग्रेस में एकमात्र ऐसे नेता है जो मोदी और भाजपा को कमर से नीचे मार सकते हैं। केशुभाई पटेल के मुख्यमंत्रित्व काल के समय वाघेला ने नरेन्द्र मोदी के बढ़ते प्रभाव के विरोध में व्रिदोह कर दिया था। मोदी और वाघेला की दुश्मनी तभी से चली आ रही है।
गोवर्धन झड़पिया
पटेल की गुजरात परिवर्तन पार्टी की तरफ से आगामी विधानसभा चुनावों में नरेन्द्र मोदी को पटखनी देने की तैयारी कर रहे झड़पिया सन् २००२ में नरेन्द्र मोदी की केबिनेट में गृह राज्यमंत्री थे। दूसरे कार्यकाल में मोदी ने उन्हें नहीं लिया, जिसका बदला झड़पिया ने तब लिया जब मंत्रिमण्डल विस्तार के दौरान मंत्री पद के लिए उनका नाम पुकारा गया। गोवर्धन झड़पिया उठे और भरी सभा में यह कहते हुए शपथ लेने से इनकार कर दिया कि उनके लिए मोदी के साथ काम करना अंसभव है।
केशुभाई पटेल
गुजरात के ८४ वर्षीय केशुभाई नरेन्द्र मोदी और सत्ता के बीच दीवार बनने की कोशिशें कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि पटेल समुदाय के वोटों की दम पर नरेन्द्र मोदी को हराया जाए। मोदी की लंबे समय से खिलाफत कर रहे केशुभाई के बारे में माना जा रहा है कि वे चुनावों में वोट जमकर काटेंगे और भाग्य ने साथ दिया तो किंगमेकर की भूमिका में आ सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो वे भाजपा को मोदी को हटाने की शर्त पर ही समर्थन देंगे।
संजय जोशी
एक जमाने में करीबी दोस्त माने जाने वाले संजय जोशी और नरेन्द्र मोदी आज जानी दुश्मन के रूप में मशहूर हैं। चुनाव सन्निकट हैं और संजय जोशी भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकाले जाने का बदला लेने पर आमादा नजर आते हैं। कभी दोस्त रहे मोदी और जोशी के बीच खुन्नस की शुरूआत तब हुई जब केशुभाई भाजपा में रहते हुए मोदी से लड़ रहे थे और जोशी पटेल के समर्थन में खडे थे।

प्रवीण तोगड़िया 
प्रवीण तोगड़िया और नरेन्द्र मोदी के बीच में यह माना जाता है कि आजकल उनके बीच बोलचाल तक नहीं है। तोगड़िया यह मानते हुए नरेन्द्र मोदी से दूर हुए बताए जाते हैं कि दंगों के बाद मोदी ने विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को उनके हाल पर छोड़ दिया, यहां तक कि मुकदमों में भी उनकी मदद नहीं की। इस कारण विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल के नेता-कार्यकर्ता चुनावों में मोदी के खिलाफ जा सकते हैं।
सुरेश मेहता 
सुरेश मेहता गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये बड़े कुशल प्रशासक है। ये जज रह चुके हैं। और इन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर राजनीति में कदम रखा था। सुरेश मेहता कच्छ क्षेत्र के कद्दावर नेताओं में से माने जाते हैं। नरेन्द्र मोदी से सैद्धांतिक मुद्दों पर विरोध के चलते मोदी ने गुजरात में इनका राजनैतिक जीवन हाशिए पर ला कर खड़ा कर दिया है। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनावों में सुरेश मेहता पूरे जोर-शोर से मोदी को पटखनी देने की तैयारी में है।
नरेन्द्र मोदी का दामन गुजरात दंगों की आड़ में हुए नरसंहार में हजारों हत्याओं के खून से सना है वहीं एक लाख करोड़ रूपए से भी ज्यादा के घोटालों की कालिख उनके चेहरे पर है। मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए कौड़ियों के भाव पर जमीनें बड़े उद्योगपति ग्रुपों को देकर अनाप-शनाप पैसा कमाया वहीं विभिन्न सौदों में सैकड़ों करोड रूपए की दलाली करके भी अपनी काली तिजोरियां भरीं हैं। ऊर्जा, गैस रिफायनरी, गैस उत्खनन, पोषण आहार, पशुचारा, जमीन आवंटन, मछली पकड़ने की नीलामी आदि, विभिन्न योजनाओं के नाम पर नरेन्द्र मोदी और उनके मंत्रियों ने मनमर्जी से फर्जीवाड़ा किया, नियम कानून ताक पर रखे और खूब घपले-घोटाले किए। मुख्यमंत्री द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए इस भ्रष्टाचार ने गुजरात की अर्थव्यवस्था को तो गंभीर नुकसान पहुंचाया ही हैं साथ ही , प्राकृतिक संसाधनों की भी गंभीर क्षति हुई है।
 नैनो के लिए ३३ हजार करोड़ दांव पर टाटा मोटर्स लिमिटेड द्वारा सानंद (अहमदाबाद) में स्थापित नैनो कार का प्रोजेक्ट गुजरात की मोदी सरकार द्वारा किए गए असीमित भ्रष्टाचार का एक बड़ा उदाहरण है, जिससे गुजरात को ३३ हजार करोड़ से भी ज्यादा का घाटा हुआ। प्रारंभ में यह प्रोजेक्ट सिंगुर (पं. बंगाल) में स्थापित किया गया था लेकिन तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बैनर्जी (वर्तमान में पं. बंगाल की मुख्यमंत्री) के प्रबल विरोध के चलते प्रोजेक्ट खतरे में आ गया। मौका भांपते हुए नरेन्द्र मोदी ने टाटा मोटर्स से गुप्त डील की। जाहिर तौर पर वे यह कहते रहे कि नैनों कार प्रोजेक्ट के लिए पहल करके वे गुजरात की समृद्धि के द्वार खोल रहे हैं, किन्तु वस्तुस्थिति यह थी कि इस प्रोजेक्ट की आड़ में मोदी हजारों करोड़ रूपए का खेल खेलना चाहते थे, जिसमें वे सफल भी हुए। यह भी किसी से छिपा नही रह गया है कि मोदी और टाटा के बीच हुई नापाक डील में नीरा राडिया ने बिचौलिए की भूमिका निभाई थी। इस डील के तहत गुजरात सरकार ने टाटा मोटर्स लिमिटेड को नैनों कार प्रोजेक्ट सिंगूर (पं. बंगाल) से सानंद (गुजरात) लाने के लिए ७०० करोड़ रूपए दिए। पूरे प्रोजेक्ट की कीमत अब २९०० करोड़ रूपए हो गई थी। इस प्रोजेक्ट में टाटा मोटर्स को ११०० एकड जमीन ९०० रूपए स्क्वेयर मीटर के हिसाब से दी गई और मात्र ४०० करोड रूपए ही टाटा मोटर्स से लिए गए जबकि उस समय इस जमीन की कीमत ४००० रूपए प्रति स्क्वेयर मीटर थी, जो अब ७०० रूपए प्रति स्क्वेयर मीटर हो गई है। इतनी कम कीमत में जमीन टाटा मोटर्स को उस करोड़ों की रकम की एवज में दी गई, जो मोदी तथा उनके मंत्रियों की तिजोरियों में जानी थी। नापाक आर्थिक षड्यंत्र यहीं नहीं थमा। टाटा मोटर्स की आर्थिक सहूलियत को ध्यान में रखते हुए उस पर जहां ५० करोड रूपए प्रति छह माह में देने की इनायत की गई, वहीं जमीन के स्थानांतरण के लिए भी टाटा को तनिक भी इंतजार नहीं करना पड़ा। ऐसा तब, जबकि टाटा को दी हुई यह जमीन वहां वेटनरी विश्व विद्यालय के लिए आरक्षित थी।
बेपनाह कर्जा, मामूली शर्तें
टाटा मोटर्स पर इनायतों की बौछार केवल जमीन आवंटन में ही नहीं हुई। कंपनी की कुल प्रोजेक्ट लागत २९०० करोड रूपए थी, जिस पर गुजरात सरकार द्वारा ३३० प्रतिशत ऋण ०.१० प्रतिशत ब्याज के तौर पर दिए गए। यह राशि कुल ९७५० करोड़ बैठती है। यही नहीं, इस ऋण की पहली किश्त टाटा मोटर्स को २० साल बाद प्रारंभ होगी। दुनिया की कोई भी सरकार किसी कम्पनी को प्रोजेक्ट लागत की ७० से ८० प्रतिशत राशि भी नहीं देती है लेकिन मोदी सरकार ने पूरे ९७५० करोड़ रूपए दे दिए? यह तो मोदी ही बता सकते हैं कि इस राशि में कितना पैसा उन्होंने कमाया और कितना पैसा मंत्रियों के घर गया। इतने पर ही नहीं रूके मोदी, उन्होंने टाटा मोटर्स को स्टांप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्ज और अन्य सभी ड्यूटियों से भी पूरी छूट दे दी। गुजरात के हितों का दावा करते नहीं थकने वाले मोदी ने टाटा मोटर्स पर तब भी इनायतों का खजाना लुटाना जारी रखा जब उसने प्रोजेक्ट में राज्य के ८५ प्रतिशत लोगांे को रोजगार देने का सरकारी आग्रह ठुकरा दिया।
ये मेहरबानियां भी हुईं
टाटा मोटर्स के लिए दूषित जल उत्पादन और खतरनाक क्षय निष्पादन प्लांट भी सरकार बनाकर देगी।
अहमदाबाद शहर के पास १०० एकड़ जमीन टाटा मोटर्स के कर्मचारियों के लिए आंवटित की।


रेल्वे कनेक्टिविटी और प्राकृतिक गैस की पाइप लाइन भी सरकार बिछा रही है
टाटा मोटर्स को २२० केवीए की पावर सप्लाई डबल सर्किटेड फीडर स्थापित करने की अनुमति दी गई। इसके लिए बिजली    शुल्क भी माफ कर दिया गया।
टाटा मोटर्स को मनमर्जी भूमिगत जल निकालने की अनुमति दी गई जो लगभग १४००० क्यूबीक मीटर जल बैठती है। आसपास के किसान भूमिगत जल न निकाल सकें, ऐसी पाबंदी लगा दी गई।
किसानों को नए बिजली के मीटर लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
इस तरह मोदी सरकार ने टाटा मोटर्स को मनमर्जी इनायतें बख्शीं, जिनका कुल आंकड़ा ३३ हजार करोड़ रूपए से भी ज्यादा बैठता है। यह सब गुजरात के विकास के लिए नहीं, मोदी और उनके भ्रष्ट मंत्रियों को अकूत कमाई दिलाने के लिए हुआ है।
 अदानी को दान, १० हजार करोड़ का चूना
मोदी सरकार द्वारा अदानी ग्रुप को मुंद्रा पोर्ट और मुंद्रा स्पेशल इकोनामिक जोन के निर्माण के लिए जमीन आवंटन में सीधे-सीधे १० हजार करोड़ रूपए का लाभ पहुंचाया गया। ग्रुप को ३,८६,८३,०७९ स्क्वेयर मीटर जमीन का आवंटन वर्ष २००३-०४ में किया गया था। इस जमीन के बदले कंपनी ने ४६,०३,१६,९२ रूपए कीमत चुकाई। हैरानी की बात तो यह है कि इसके लिए सरकारी कीमत १ रूपए से ३२ रूपये प्रति स्क्वेयर मीटर रखी गई लेकिन ज्यादातर जमीनें १ रूपए प्रति स्क्वेयर मीटर के हिसाब से ही दे दी गई। इस जमीन का सीमांकन करके इसको कुछ हजार स्क्वेयर मीटर के छोटे प्लाटों में कुछ पब्लिक सेक्टर कम्पनियों को ८०० से १० हजार रूपए प्रति स्क्वेयर मीटर में अलाट कर दिया गया। नियमों के उल्लंघन का आलम यह रहा कि सीमांकित जमीन में सड़क को छोडकर कोई भी योजना मानचित्र पर नहीं दर्शाई गई जबकि सड़क की योजना के लिए किसी भी अधिकृत जमीन का १६ से २२ प्रतिशत हिस्सा रिहायशी इलाके के लिए छोड़े जाने का नियम है। सड़कों का क्षेत्रफल लगभग १० प्रतिशत आता है जबकि दिए गए प्लाटों का क्षेत्रफल हजारों स्क्वेयर मीटर में आता है। सड़कों की योजना के लिए १०० प्रतिशत से ज्यादा, मूल्य रखने का कोई औचित्य नजर नहीं आता। अदानी ग्रुप ने जो जमीन १ रूपए स्क्वेयर मीटर से ३२ रूपए स्क्वेयर मीटर में अधिग्रहित की, वह ज्यादा से ज्यादा ३ रूपए स्क्वेयर मीटर से ३५ रूपए स्क्वेयर मीटर तक पहुंच सकती थी, अगर सड़कों का मूल्य भी इसमें जोडा जाए, लेकिन अदानी ग्रुप ने यही जमीन ८०० रूपए स्क्वेयर मीटर से लेकर १०००० रूपए स्क्वेयर मीटर के मूल्य में दूसरी कम्पनियों को बेची। इससे सरकार के खजाने को करीब १० हजार करोड़ रूपए का नुकसान साफ दर्ज होता है।
छतराला ग्रुप पर मेहरबानी और नवसारी कृषि विश्वविद्यालय की जमीन पर किया कब्जा  
नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा उपकृत कम्पनियों में छतराला ग्रुप भी है जिसे नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की प्राइम लोकेशन की जमीन बगैर नीलामी प्रक्रिया के ७ स्टार होटल बनाने के लिए दे दी गई। सूरत शहर की यह जमीन वहां के किसानों ने एक बीज फार्म की स्थापना के लिए १०८ साल पहले दान की थी। यहां पर बहुत ही उन्नत बीज फार्म बनाया गया, जहां कई रिसर्च प्रोजेक्ट चलते थे। देश के चुनिंदा रिसर्च सेंटरों में गिने जाने वाले इस फार्म की जमीन सूरत शहर की प्राइम लोकेशन की प्रापर्टी थी, जिसका मालिकाना हक नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पास था। इस जमीन को छतराला ग्रुप के हवाले करने के लिए नरेन्द्र मोदी ने षड्यंत्र रचा। इसके तहत ग्रुप ने मुख्यमंत्री से सूरत में ७ स्टार होटल बनाने के लिए जमीन की मांग की, जिस पर मोदी ने जिला कलेक्टर को आदेश दिया कि इस ग्रुप को सूरत की चुनिंदा जगह दिखाई जाएं। कलेक्टर ने चार जगह दिखाईं लेकिन ग्रुप को इनमें से कोई पसंद नहीं आई, क्योंकि उसकी नजरें नवसारी की जमीन पर पड़ी थीं। इसी के चलते ग्रुप ने बीज फार्म की प्राइम लोकेशन को अपने होटल के लिए उपयुक्त बताया। कलेक्टर  ने इस पर जवाब दिया कि यह जमीन हमारे अण्डर में नहीं आती, इसके लिए कृषि विभाग से सम्पर्क करना पड़ेगा। छतराला ग्रुप ने इस बात के लिये नरेन्द्र मोदी से सम्पर्क साधा, जिन्होंने कृषि विभाग को निर्देश दिया कि जमीन ग्रुप को देने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए। मुख्यमंत्री के आदेश के पाबंद कृषि विभाग के अफसरों ने देरी नहीं लगाई। राजस्व विभाग को इस बाबत निर्देशित किया गया जिसके अधिकारियों ने यह कहा कि यूनिवर्सिटी को जमीन बिना कोन-करेंस के दी गई थी, इसलिए इसे वापस लिया जाता है। इतना ही नहीं जमीन की कीमत में भी भारी धांधली की गई। इस जमीन का कुल क्षेत्र फल ६५ हजार स्क्वेयर मीटर था, जिसका रेट महज १५ हजार रूपए प्रति स्क्वेयर मीटर बताया गया। ऐसा तब, जबकि सूरत नगर निगम इसका रेट ४४ हजार रूपए प्रति स्क्वेयर मीटर बता रही थी। प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग ने इस कीमत को खारिज कर दिया और छतराला ग्रुप को यह बेशकीमती जमीन मिट्टी के मोल मिल गई। जमीन से जुड़े सारे कृषक इस सौदे के खिलाफ कोर्ट में चले गए है और कहा कि अगर इस जमीन की सार्वजनिक नीलामी कराई जाए तो इसका रेट एक लाख रूपए प्रति स्क्वेयर मीटर आएगा। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है लेकिन सार्वजनिक नीलामी पर कोई फैसला नहीं लिया गया, बस जमीन की कीमत १५ हजार से बढ़ाकर ३५ हजार रूपए प्रति स्क्वेयर मीटर कर दी गई। यह दर बाजार कीमत का एक तिहाई ही थी। यानी ६५० करोड़ रूपए आए होते यदि जमीन बाजार भाव पर बेची जाती लेकिन सरकार को महज २२४ करोड मिले। यहां उल्लेखनीय है कि नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इस सौदे के पूरी तरह खिलाफ थी। यही जमीन सूरत नगर निगम भी अपने वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए मांग चुका था, लेकिन सरकार ने सिर्फ छतराला ग्रुप पर मेहरबानी की। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सौदे में मोदी और उनके मंत्रियों को बेशुमार पैसा मिल रहा था।
नमक रसायन कम्पनी घोटाला, गुजरात सरकार ने आर्चियन केमीकल्स कम्पनी को जमीन पाकिस्तान सीमा के पास आवंटित की नरेन्द्र मोदी के कहने से आर्चियन कैमिकल्स को २४, ०२१ हेक्टेयर और २६,७४६ एकड जमीन सोलारिस वेअर-टेक को १५० रूपये प्रति हेक्टेयर   प्रति साल की दर पर पट्टे पर दे दी। ये जमीने पाकिस्तान सीमा के काफी करीब है।  यह जमीने (नो मेन लेड अंर्तराष्ट्रीय बार्डर के पास है) यह मामला इसलिये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है इसके लिये कम्पनियों के मालिकों ने गुजरात सरकार के संरक्षण में नकली पेपर बनवाये जिससे इन कम्पनियों से करार हुआ। इनका मकसद नमक आधारित रसायन बनाना है। जो कि आयात सामग्री है। मोदी सरकार अब देश के सुरक्षा तंत्र को खतरे में डालकर किसका भला कर रही है ये साफ-साफ दिखाई देता है।
इस मामले में गुजरात हाई कोर्ट सारे आवंटन रद्द कर चुकी है। इन कम्पनियों के मालिकों ने यह भी कहा की इस सामग्री के आयात से प्रदेश के साथ-साथ देश को भी फायदा होगा और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा भी आयेगी।इस पूरे खेल के पीछे की चाल का जिम्मा गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के कंधे पर ही था। सन् २००४ में नरेन्द्र मोदी अपने ही पार्टी के लोगों की खिलाफत झेल रहे थे। उस वक्त वैकेया नायडू अखिल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। नरेन्द्र मोदी ने पार्टी में अपना वर्चस्व बढ़ाने के उद्देश्य से वैकैया नायडू को उपकृत करने का निर्णय लिया।
कहा जाता है जिन कंपनियों को कच्छ जिले के कोस्टल एरिया में जमीन आवंटित करी गई थी। उनमें से एक कंपनी में अप्रत्यक्ष रूप से वैंकैया नायूड की हिस्सेदारी थी और इसलिए मोदी ने नायडू की कंपनी को वहां जमीन आवंटित  करी।
गुजरात सरकार  को बनाया सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला राज्य,
वन क्षेत्र की जमीन एस्सार ग्रुप को ६२२८ करोड का घोटाला 
एस्सार. ग्रुप नरेन्द्र मोदी की अनुग्रह प्राप्त कम्पनी है। एस्सार को गुजरात सरकार ने २,०७,६०,००० वर्ग मीटर जमीन आवंटित कर दी जिसमें से काफी जमीन का हिस्सा (कोस्टल  रेगुलेशन जोन) (सी.आर.जेड) और वन क्षेत्र में आता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के नियम अनुसार कोई भी विकास कार्य या निर्माण कार्य (सी.आर.जेड) और वन क्षेत्र की जमीन के ऊपर नहीं हो सकता और गुजरात सरकार ने ये जमीन कौडी के दाम पर एस्सार ग्रुप को दी।
जो जमीन एस्सार ग्रुप को आवंटित की गई है वो वन की जमीन है और इसी कारण डिप्टी-संरक्षक, वन क्षेत्र के खिलाफ वन अपराध दर्ज किया गया। भारतीय वन अधिनियम १९२७ के अन्तर्गत चार अलग-अलग तरह के अपराध भी दर्ज किए गए और २० लाख रूपये का जुर्माना भी किया गया और इस वन क्षेत्र की जमीन पर जो गैर कानूनी  निर्माण कराया गया उसे तत्काल तोड़ने के लिए कहा गया और वो जमीन तत्काल वन विभाग को वापिस करने के लिए कही गयी। गौरतलब है आज इस जमीन की कीमत ३००० रूपये प्रतिवर्ग मीटर से अधिक है। इस कीमत के हिसाब से जमीन की अनुमानित कीमत होती है ६,२२८ करोड रूपये है। मोदी ने एस्सार ग्रुप पर कोई कार्यवाही नहीं होने दी और इस तरह गुजरात की प्राकृतिक सम्पदा का दोहन और प्रदेश के खजाने दोनों पर गहरी चोट करी है।
जहीरा (सूरत) में बिना निलामी के एल एण्ड टी को जमीन आवंटन का घोटाला 
लार्सन एड टुर्ब्रोे को भी मुख्यमंत्री कि विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त रही है। नरेन्द्र मोदी ने हजीरा में ८,००,००० वर्ग मीटर लार्सन एडड टुर्ब्रो कम्पनी को १ रूपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से दी। जबकि मात्र ८,५०,६०० वर्ग मीटर जमीन किसी और कम्पनी को ७०० रूपए प्रति वर्ग मीटर की दर से आवंटित करी गई। इस प्रकार नरेन्द्र मोदी ने ७६ करोड की जमीन लार्सन एण्ड टुर्ब्रो को मात्र ८० लाख रूपये  में दे डाली।
भारत होटल लिमिटेड को जमीन आवंटन और २०३ करोड का घोटाला
भारत होटल लिमिटेड को बिना नीलामी के सरखेज-गांधी नगर राजमार्ग पर जमीन का आवंटन कर दिया गया जिस जगह पर भारत होटल्स लिमिटेड को जमीन आवंटित की गई है व राज्य में सबसे कीमती जगहों में से एक है। भारत होटल लिमिटेड को २१३०० वर्गमीटर जमीन मात्र ४४२४ रूपये में दी गई। जबकि उसका वर्तमान बाजार मूल्य १ लाख रूपये प्रति वर्ग मीटर है। इस आवंटन से गुजरात के कोष को २०३ करोड़ का नुकसान हुआ है।
गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कार्पोरेशन को बिमारू बताकर बेचने की साजिश और पैसे हड़पने का खेल
जीएसपीसी लिमिटेड गुजरात राज्य की नवरत्न कम्पनी है जिसके पास प्राकृतिक गैस, तेल निकालने और अन्वेषण का करने का अधिकार है। ऐसा कहा जाता है यह कंपनी मिलियन क्यूबिक मीटर गैस रिजर्व ढूंढ कर गुजरात का भविष्य बदल सकती थी। जी.एस.पी.सी ने विभिन्न स्त्रोतो से ऋण लेकर ४९३३.५० करोड रूपये अपने अन्वेषण कार्य में निवेश किए थे। कंपनी ने ५१ घरेलू जोन के अन्वेषण के अधिकार प्राप्त किए जिसमें से कंपनी को सिर्फ १३ जोन मंे सकारात्मक परिणाम मिले इस बात को बहुत ज्यादा बढ़ाचढ़ा कर मीडिया में प्रस्तुत किया गया और नरेन्द्र मोदी ने अपनी वाहवाही बटोरते हुए जी.एस.पी.सी गुजरात को तेल उत्पादकता के मामले में देश में सर्वोच्च भी घोषित कर डाला। इन सारे धतकरमों के बाद पता चला कि ४९३३.५० करोड रूपये खर्च करने के बाद जी.एस.पी.सी ने मात्र २९० करोड का तेल उत्पादन किया है। इसके बाद जी.एस.पी.सी ने जीओ-ग्लोबल, मल्टी नेशनल कम्पनी के साथ गुपचुप करार किया उस करारनामें में क्या शर्ते और नियम थे ये अभी तक सवाल है। इन सबके पीछे जो चाल है वो ये है कि गुजरात में तेल और प्राकृतिक गैस के अकूत स्रोत  है लेकिन मोदी की मंशा ये है कि जानबूझकर कोई उत्पादकता ना दिखाकर इस कंपनी को बीमार बताकर इसको औने-पौने दामों में बेच कर हजारों करोड़ों रूपये कमा लिए जाए।
स्वान एनर्जी घोटाला 
गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कार्पोरेशन (जी.एस.पी.सी.) के पीपावाव पॉवर प्लांट के ४९ प्रतिशत शेयर स्वान एनर्जी को बिना टेंडर बुलाए दे दिए। इस मामले में भी पारदर्शिता नहीं रखी गई है। कार्बन क्रेडिट जो कि क्वोटो प्रोटोकाल के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्कीम है जिसमें विकासशील देश अपने यहां ऊर्जा क्षेत्र में ग्रीन हाऊस गैसे कम करके कार्बन क्रेडिट कमाती है ओर उसे विकसित देश खरीदते है। ७० प्रतिशत पॉवर प्लांट के कार्बन केडिट भी दे दिए गए। इस घोटाले में स्वान एनर्जी को १२ हजार करोड़ का फायदा हुआ जबकि उसने केवल ३८० करोड़ पूंजी निवेश किया। इतनी बड़ा सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाकर नरेन्द्र मोदी ने अपनी जेब गरम कर ली है।
गुजरात स्टेट पॉवर कार्पोरेशन के स्वान एनर्जी घोटाले में पीपावव पॉवर स्टेशन ने इस पूरे मामले में स्वान एनर्जी ने मात्र ३८० करोड़ के निवेश के बदले में १२ हजार करोड़ का मुनाफा कमाया है। स्वान एनर्जी पॉवर क्षेत्र की बिलकुल नई और अनुभवहीन कंपनी थी। स्वान एनर्जी की यह डील मुख्यमंत्री निवास से ही शुरू हुई थी।
विभिन्न उद्योगों को गुजरात सरकार द्वारा प्रमुख शहरों के पास जमीन आवंटन का घोटाला 
गुजरात सरकार ने सन् २००३, २००५, २००७, २००९ और २०११ में निवेश सम्मेलन किया था। ज्यादातर कम्पनियों ने प्रमुख शहरों के पास जमीन मांगी जो कि बहुत ज्यादा महंगी थी। राज्य सरकार ने इन कम्पनियों को लाभ पहुंचाने के लिए औने-पौने दाम पर ये जमीने आवंटित कर दी जबकि इसकी नीलामी कि जानी थी। एक ओर नरेन्द्र मोदी इसी कारण केन्द्र के घोटालों कि सरकार के बारे में बोलते फिरते है पर जब अपने राज्य की बारी आई तो वही करते हैं। अगर इसकी समुचित जांच कराई गई तो एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आने के पूरे संकेत है।
विभिन्न बांधों में मछली पकड़ने का अधिकार का आवंटन बिना किसी निलामी के
साधारणतया राज्य सरकार मछली पकड़ने का अधिकार बांधों पर निलामी के द्वारा देती हैं। पर साल २००८ में कृषि एवं मत्स्य पालन मंत्री ने यह अधिकार बिना नीलामी के ३८ बांधों में अपने मनचाहो को बॉट दिया वो भी ३,५३,७८०.०० रूपए में जो कि अनुमानित मूल्य से बहुत कम राशि है। इस पूरी भ्रष्ट कार्यवाही के विरूद्ध कई लोग कृषि एवं मत्स्य पालन मंत्री पुरूषोत्तम सोलंकी के खिलाफ हाई कोर्ट में चले गए। वहां से सोलंकी को जमकर फटकार मिली और आवंटन रद्द करने की सिफारिश भी की गई। इसके बाद राज्य सरकार ने निलामी के माध्यम से १५ करोड़ रूपए जुटाए।
इतना सब होने के बावजूद भी इस भ्रष्ट मंत्री को जो कि नरेन्द्र मोदी के चहेते भी है उनको मंत्री मंडल से हटाया नहीं गया। जब से नरेन्द्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं। तबसे भ्रष्टाचारियों और बदमाशो को संरक्षण मिल गया है और सब साथ में मिलीभगत के साथ खा रहे हैं।
पशु चारा घोटाला 
गुजरात सरकार ने पशु चारा विभिन्न कम्पनियों से खरीदा। आमतौर पर इन खरीदी के लिए टेण्डर बुलाने पड़ते है। पर राज्य सरकार ने खरीदी में पारदर्शिता न रखते हुए सीधे कम्पनियों से चारा खरीद लिया । गौरतलब है कि जिस कम्पनी से चार खरीदा वह ब्लैक लिस्टेड कम्पनी है और ५ कि. ग्राम का चारा २४० रूपये में खरीदा। जबकि बाजार मूल्य ५ किलो चारे का १२० से १४० रूपये है। ९ करोड वास्तविक मूल्य से ज्यादा दिये गये। इस कृत्य को लेकर माननीय हाईकोर्ट ने विशेष दिवानी आवेदन नम्बर १०८७५-२०१० दर्ज किया गया। इसके बाद सरकार ने माना कि खरीदी में पारदर्शिता नही रखी गई। इसके बाद भी माननीय मंत्री जी दिलीप संघानी जो कि नरेन्द्र मोदी के काफी खास है उन पर कोई कार्यवाही नही की गई ना ही उन्हें मंत्री मण्डल से हटाया गया।
आंगन वाडी केन्द्रों पर पोषण आहार वितरण का ९२ करोड का घोटाला 
भारत सरकार की योजना के तहत गुजरात सरकार ने रेडी टू ईट (ईएफबीएफ) खाने के लिए टेंडर निकाला।
पांच अलग जोन के लिए चार कम्पनियों की बोली प्राप्त हुई थी। केवल एक कम्पनी केम्ब्रिज हेल्थकेयर ने पूरे ५ जोन के लिए प्रस्ताव भेजा जो कि ४०८.०० करोड रूपए का था। तीन प्रस्ताव मुरलीवाला एग्रो प्रायवेट लिमिटेड, सुरूची फूड प्रायवेट लिमिटेड ओर कोटा दाल मिल से प्राप्त हुए। जिसमें से सुरूचि फूड प्रायवेट लिमिटेड और कोटा दाल मिल्स सिस्टर कंर्सन बताई गई है सेंट्रल विजलेंस कमीश्नर के दिशा निर्देशों के अनुसार अगर टेंडर एक ही निविदाकार से प्राप्त हुए हैं तो टेंडर खारिज कर देना चाहिए जो इस प्रकरण में नहीं हुआ। केम्ब्रिज हेल्थकेयर जिसने सामग्री सबसे पहले और समय से पूर्व देने कि शर्त दी थी और उनकी निविदाएं योग्य भी थी तब भी (एल-१) लोवेस्ट-१ जिसकी सबसे कम बोली होते हुए भी ४०८.०० करोड की निविदाकार को अमान्य घोषित कर दिया एवं निविदा को अयोग्य घोषित कर दिया। निविदा बाकी बची तीनों कम्पनियों को दी गयी जो कि ५८८.८९ करोड रूपए बैठी और बातचीत कर टेंडर ५०० करोड रूपए में गया जो कि ९२ करोड़ रूपया ज्यादा था। अब ये पैसे किसकी झोली में गये ये तो नरेन्द्र मोदी ही बता सकते हैं।
सुजलाम सुफलाम योजना घोटाला 
मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने २००३  में सुजलाम सुफलाम योजना (एस.एस.वाय) की घोषणा चुनाव जीतने के मद्देनजर की थी। इस योजना का   बजट ६२३७.३३ करोड़ था।  इस योजना में उत्तरी गुजरात को पेयजल और कृषि के लिए पानी मुहैया कराया जाना था और २००५ तक योजना को लागू किया जाना चाहिए था। सुजलाम सुफलाम योजना (एस.एस.वाय)  के विभिन्न कार्यों के लिये गुजरात वॉटर रिसोर्स डेवलपमंेट कार्पोरेशन लिमिटेड (जी.डब्ल्यू.आर.डी.सी.) को २०६३.९६ करोड रूपये दिये गये। जिसके अनुसार सारे कार्य दिसम्बर २००५ तक खत्म हो जाने थे। मुख्यमंत्री ने ये सारा काम (जी.डब्ल्यू.आर.डी.सी.) को खुली निलामी और सी.ए.जी. की ऑडिट से बचाने के लिये दिया। करीब ११२७.६४ करोड सन् २००८ तक खर्च कर दिया गया था। पब्लिक अकाउंट कमेटी ने ५०० करोड रूपये का घोटाला दर्ज किया। सी.ए.जी. ने १६ पन्नों की रिपोर्ट दी। जिसमें आर्थिक अनियमितताएें दर्ज की गई थीं सी.ए.जी. की रिपोर्ट को सदन की पटल पर नहीं रखा गया। मामले को गरम होता देख नरेन्द्र मोदी ने (वाटर रिसोर्स सेकेट्री)  का तबादला किसी अन्य विभाग में कर दिया और इस पर तीन केबिनेट स्तर के अफसरो की कमेटी जॉच के लिये लगा दी जो सन् २००८ से अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप पाई है।
डीएलएफ को जमीन, २५३ करोड का घाटा
जमीन देने में ज्यादा ही उदारता बरतने वाले मोदी ने अनैतिक और नियम-विरूद्ध आवंटन की आड़ में कितने करोड रूपए कमाएं होंगे, इसका हिसाब करने में नोट गिनने की मशीनें भी शायद कोई जवाब न दे पाएं। गुजरात के इस महा-भ्रष्टाचारी ने उस रियल स्टेट कंपनी डीएलएफ को सैकड़ों करोड़ रूपए का अनुचित लाभ पहंुचाया है, जिसके साथ इन दिनों सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति राबर्ट वाड्रा, का नाम सुर्खियों में है। डीएलएफ को गांधीनगर में नरेन्द्र मोदी द्वारा सन् २००७ में जो जमीन दी गई थी, वह एक लाख स्क्वेयर मीटर, क्षेत्रफल में विस्तृत थी। इस जमीन को भी गुजरात की लाखों स्क्वेयर मीटर जमीनों की तरह बगैर नीलामी के डीएलएफ के हवाले कर दिया गया था। इससे उस समय के बाजार भाव के हिसाब से गुजरात को २५३ करोड रूपए का नुकसान आंका गया था जो आज की स्थिति में कई गुना के आंकड़े पर पहुंच गया है। डीएलएफ और राबर्ट वाड्रा के रिश्तों को लेकर जो कांग्रेस आज खामोशी अख्तियार किए हुए है, उसी पार्टी के गुजरात के तमाम सांसद और विधायक जून २०११ में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल से मिले थे और मोदी सरकार की शिकायत दर्ज कराई थी। कांग्रेस की आपत्ति यह थी कि जो जमीन डीएलएफ को दी गई थी, उसकी मार्केट वेल्यू न केवल कई गुना थी बल्कि यह जमीन सेज (स्पेशल एकानॉमिक जोन) के लिए आरक्षित थी, जिस पर डीएलएफ ने आईटी पार्क विकसित कर लिया। ऐसा करने के लिए डीएलएफ के अधिकारियों ने मोदी को करोड़ों रूपए की घूस देकर वह अधिसूचना रद्द करवा ली थी, जो सेज के लिए जारी की गई थी। यहां उल्लेखनीय है कि डीएलएफ को जमीन देने के मामले को सरगर्म होता देख मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एम बी शाह की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की थी। समिति पर मोदी के प्रभाव का ही परिणाम था जो प्रत्यक्ष रूप से की गई धोखाधड़ी समिति की नजर में नही आई और मामले से मोदी सरकार को क्लीन चिट दे दी गई। कांग्रेस इस रिपोर्ट को नकार चुकी है। मामले में ताजा घटनाक्रम के मुताबिक मोदी को डर सताने लगा है कि वाड्रा की भांति डीएलएफ का भूत उन पर न सवार हो जाए, इसलिए डीएलएफ से जमीन वापस लेने जैसी फर्जी अफवा हें फैलाई जा रही है ताकि लोगों तक गलत संदेश न जाए। असलियत यह है कि मोदी ऐसा सिर्फ विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कर रहे हैं। यंू भी, सरकार अगर कोई कदम उठाती है तो डीएलएफ के पास अदालत में जाकर स्टे लेने का रास्ता खुला पड़ा है।
कोल ब्लॉक की कालिख भी चेहरे पर 
नरेन्द्र मोदी के ढोंगी चेहरे पर कोल ब्लॉक की कालिख भी पुती हुई है। पुष्ट आरोप हैं कि नरेन्द्र मोदी ने छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम (सीएमडीसी) द्वारा उड़ीसा में हासिल कोल ब्लॉक के विकास का कार्य अदानी ग्रुप को सौंपे जाने में अहम भूमिका निभाई है। उड़ीसा की चंदीपाड़ा और चेंडिपाड़ा की जिन कोल खदानों के विकास कार्य का ठेका अदानी ग्रुप को मिला वह ५०० मिलियन टन क्षमता की हैं और यह खदानें छग सरकार ने बगैर उड़ीसा सरकार की अनुमति लिए केन्द्र सरकार से हासिल की थी।  खदानें मिलने के बाद जब इनके विकास कार्य का प्रश्न आया तो नरेन्द्र मोदी ने छ.ग. के मुख्यमंत्री रमन सिंह पर दबाव डाला और कोयला निकालने तथा विकास के काम के लिए अदानी ग्रुप को एमओडी, माइंस डेव्हलपर कम ऑपरेटर नियुक्त करवा दिया। बताया जाता है कि अपनी करीबी कम्पनी अदानी ग्रुप पर किए गए इस अहसान के बाद मोदी ने मनचाहे करोड़ रूपए प्राप्त किए हैं। इस संबंध में कांग्रेस महासचिव बीके हरिप्रसाद रायपुर में एक प्रेस कान्फ्रेंस आयोजित कर चुके है और अपूर्ण जानकारी मिलने पर आपत्ति के निराकरण के लिए १८ सितंबर को अपील पर फैसला भी हुआ, किन्तु दोनों ही मौकों पर यह कहते हुए जापान दौरों की जानकारी दबा ली गई कि कुछ बताना शेष नहीं है।
उद्योग पतियों को रेवड़ी के भाव दीं अरबों की जमीन केपिटल प्राजेक्ट के तहत भ्रष्टाचार 
नरेन्द मोदी सरकार द्वारा गांधीनगर में उद्योगपतियों को बिना नीलामी के अरबों रूपए की जमीन दे दी गई। इनमें केपिटल प्रोजेक्ट के तहत अधिग्रहित वे जमीने भी शामिल हैं, जिन पर सरकारी अधोसंरचनाओं जैसे विधानसभा का निर्माण, सचिवालय का निर्माण होना था या फिर सरकारी दफ्तर बनाए जाने थे। मोदी सरकार द्वारा अंधेरगर्दी करते हुए सरकारी कर्मचारियों के आवास के लिए सुरक्षित वे जमीन भी उद्योपतियों को दे दी गई, जिनके संबंध में स्पष्ट नियम हैं कि उन्हें किसी भी कीमत पर प्रायवेट पार्टियों को नहीं दिया जा सकता था और अगर किन्हीं कारणों से ऐसा किया जाना जरूरी हो तो सार्वजनिक नीलामी की जानी चाहिए थी लेकिन कोई भी नियम-कानून नहीं मानते हुए मोदी सरकार ने अरबों की ये जमीने बेहद कम कीमतों पर दे दीं। जमीनों की इस बंदरबांट के चलते प्रायवेट कंपनियों को बाजार भाव के मुकाबले काफी सस्ते दाम चुकाने पड़े। ये कम्पनियां ऐसा करने में इसलिए सफल रहीं क्योंकि मोदी सरकार ने दलाली की खुली नीति   .

अपनाई, यानि जो जितनी दलाली दे, उतनी ज्यादा जमीन ले ले। अनुमान है कि सरकारी जमीन निजी कम्पनियों को देने के भ्रष्टाचार के इस खेल में सरकारी कोष को ५१ अरब, ९७ करोड़, १६ लाख, २२ हजार ३१७ रूपए का नुकसान हुआ। आरोप है कि सरकारी घाटे की इस विशाल राशि के बदले मोदी और उनके मंत्रियों को बेशुमार रिश्वतेें और इनायतें बख्शी गईं।
कच्छ जिले में इंडिगोल्ड रिफायनरी लिमिटेड घोटाला सी.एम.ओ. और राजस्व मंत्री द्वारा कानून का उल्लंघन 
सन् २००३ में मेसर्स इंडिगोल्ड रिफायनरी लिमिटेड मुम्बई द्वारा ३९.२५ एकड जमीन अधिग्रहण किया गया। यह जमीन जो कि कुकमा गांव और मोती रेलडी भुज कच्छ जिला स्थित है। यह जमीन क्लास ६३ मुंबई टेनेनसी और फार्म लेंड मेनेजमेंट (विर्दभ और कच्छ के अनुसार उद्योग लगाने का उपयोग कर सकते है।) के अन्तर्गत आती थी। इसकी तरफ से इंडिगोल्ड  रिफायनरी को सर्टिफिकेट दिया ताकि जमीन अधिग्रहण के छह महीने के अंदर उद्योग स्थापित करा जाए। उद्योग लगाने के लिए समय सीमा तीन साल अधिकतम के लिए विस्तारित की जा सकती हैं और अगर उद्यमी तय समय सीमा में काम चालू नही कर पाता तो यह जमीन सरकार को हस्तांतरित हो जाएगी। इंडिगोल्ड रिफायनरी ने ना तो तीन साल में काम चालू किया ना ही समय सीमा बढ़ाने का विस्तार किया और राजनीतिक दबाव के कारण कलेक्टर ने इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नही की।
१८-०६-२००९ एल्यूमीना रिफायनरी मुंबई ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि इंडिगोल्ड रिफायनरी की जमीन उसे बेची जाए। सी.एम.ओ. ने राजस्व विभाग को उचित कार्यवाही करने का आदेश दिया।
विभाग ने सी.एम.ओ. कि दिशा-निर्देश पर फाईल बनाई जिसमें प्रमुख सचिव (राजस्व विभाग ) ने टिप्पणी दी कि कृषि भूमि बेची या खरीदी नही जा सकती। इस फाईल को उपेक्षित करके राजस्व मंत्री आनदी बेन पटेल ने जमीन को विशेष श्रेणी में रखते हुए बेचने की अनुमति दे दी जो कि गैरकानूनी है। राजस्व विभाग ने फिर से टिप्पणी भेजी कि जमीन को बेचना कानून के विपरित है। यद्यपी सरकार को जमीन अधिग्रहित करना चाहिए और फिर एल्यूमीना लिमिटेड को बेचना चाहिए और इंडिगोल्ड से ५० प्रतिशत की वसूली की जानी चाहिए।  पर श्रीमती आनंदी बेन पटेल ने सी.एम.ओ के निर्देश के अनुसार इंडिगोल्ड को जमीन बेचने कि अनुमति दे डाली। यह पूरा मामला अपने आप में भ्रष्टाचार, कानून उल्लंघन का एक अनूठा मामला है जिसमें सी.बी.आई की कार्यवाही की अतिशय आवश्यकता है।
पुलिस चाहती तो नहीं होता गोधरा कांड 
सन् २००२ में गुजरात में सुनियोजित ढंग से अंजाम दिए गए दंगे, जो परोक्ष रूप से नरेन्द्र मोदी की शह पर कराया गया नरसंहार था, गोधरा कांड की प्रतिक्रिया में होना प्रचारित किया जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस की बोगी नम्बर एस-६ में २७ फरवरी , २००२ को आग नहीं लगती, न इस आग में झुलसकर ५८ लोगों की मौत होती, अगर पुलिस ने अपना कर्त्तव्य निभाया होता। वास्तविकता यह भी है कि गोधरा ट्रेन पर जब ट्रेन रूकी थी, उससे पहले से ही एस-६ बोगी के यात्रियों के बीच झगड़ा चल रहा था। ट्रेन रूकने का असर यह हुआ कि बोगी में चल रहा झगड़ा और बढ़ गया। बोगी से निकलकर लोग प्लेटफार्म पर झंुड बनाकर निकल आए और तनाव चरम पर पहुंचने लगा। दुखद हैरानी की बात यह है कि यह घटनाक्रम निरंतर ३-४ घंटे चला लेकिन न पुलिस ने झगड़ा शांत करने की कोशिश की, न जीआरपी ने हालात को संभालने के लिए पहल की। सभी मूकदर्शक बने रहे जिसके चलते एक ऐसा अप्रत्याशित हादसा हो गया, जिसकी संभवतः झगड़ा कर रहे दोनों पक्षों ने भी कल्पना नहीं की होगी।
धुंए से भड़की आग, भभक उठी बोगी (एसफेक्शिया)

गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस की बोगी नम्बर एस-६ को मुसलमानों द्वारा ५८ कारसेवकों को जिंदा जलाने की घटना के रूप में प्रचारित किया गया, ताकि इसके बाद समूचे गुजरात में हुए नरसंहार को गोधरा कांड की प्रतिक्रिया बताया जा सके, लेकिन वास्तविकता यह है कि ट्रेन में आग नहीं लगी थी, बल्कि बोगी के बाहर उपद्रव कर रहे लोगों ने बोगी की खिड़कियों से सटाकर जो काकड़े (कपड़े में घासलेट लगाकर धुंआ)  रख थे, वह बोगी में आग लगने का सबब बना। यह गलत प्रचारित किया गया कि एस-६ में सिर्फ कारसेवक सवार थे। सच्चाई यह है कि बोगी में कारसेवक और मुसलमान सफल कर रहे थे और उनके बीच एक लड़की से बलात्कार किए जाने की घटना (अफवाह?) के कारण गोधरा स्टेशन आने से पहले से गंभीर झडप चल रही थी। ट्रेन जैसे ही गोधरा स्टेशन पर रूकी, झड़प कर रहे लोग बाहर आ गए और विवाद ने हिंसक स्वरूप ले लिया। आपस में पथराव होने लगा और प्लेटफार्म पर अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। पुलिस चाहती, जीआरपी चेतती या गोधरा एसपी समय रहते स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करते तो मामला हिंसक मोड़ नहीं लेता, न ही इसकी परिणिति बोगी में आग लगने के रूप में होती, किन्तु पुलिस प्रशासन निष्क्रिय और उदासीन बना रहा। इसे पुलिस फेलियर की स्थिति कहा जा सकता है जिसने हिंसा पर आमादा दो गुटों के बीच घंटो संघर्ष की स्थिति बनी रहने दी, जो गोधरा कांड का सबब बन गई। प्लेटफार्म पर जारी हिंसा से आतंकित होकर एस-६ बोगी में बैठे लोगों ने तमाम खिड़की-दरवाजे बंद कर लिए ताकि हिंसक भीड़ उन पर हमला न कर सके किन्तु उनके द्वारा बरती गई यह भयजनित सावधानी मौत का सबब बन गई, चूंकि बोगी के बाहर जमा हिंसक भीड़ बोगी में बैठे लोगों को बाहर निकालने पर आमाद थी, और जब सारे खिड़की-दरवाजे बंदकर लिए गए तो अंदर बैठे लोगों को बाहर निकालने के लिए मजबूर करने की खातिर भीड़ ने काकड़े जला लिए और खिड़की दरवाजों से सटाकर रख दिए ताकि भीतर धुआं फैले और लोग खिड़की-दरवाजे खोलने के लिए मजबूर हों, लेकिन सभी तरफ से बंद एस-६ बोगी में धुंआ इस तेजी से और बड़ी मात्रा में फैला कि ५८ लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। गोधरा कांड को सांप्रदायिक रंग देने के लिए नरेन्द्र मोदी की शह पर यह प्रचारित किया गया कि ५८ कारसेवकों की मौत गोधरा स्टेशन पर जमा मुसलमानों की हिंसक   भीड़ द्वारा बोगी में आग लगाने से हुई जबकि सच यह है कि आग लगाई ही नहीं गई। बोगी में मौजूद ५८ लोगों की मौत धुंए से दम घुटकर हो चुकी थी, और जो बचे थे, वे धुंए से बेदम होकर जैसे-तैसे दरवाजे खोलने में सफल हुए, कि अंदर के धुंए के बाहर की हवा में सम्पर्क में आते ही आग भभक पड़ी और बोगी धूं-धू करके जलने लगी। वैज्ञानिक भाषा में धुंए के बाहरी हवा के सम्पर्क में आने के कारण आग लगने को एस्फेक्शिया कहते हैं। इससे साबित होता है कि गोधरा रेलवे स्टेशन पर २७ फरवरी, २००२ को जो कुछ हुआ, वह एक हिंसक झड़प के अप्रत्याशित ढंग से दुर्घटनात्मक स्वरूप लिए जाने की परिणति था, लेकिन इसे सारे गुजरात में और देश भर में यूं प्रचारित किया गया कि साबरमती एक्सप्रेस में सफर कर रहे ५८ कारसेवकों को गोधरा रेलवे स्टेशन पर मुसलमानों की हिंसक भीड़ ने बोगी में आग लगाकर जिंदा जला दिया। यह अफवाह फैलाने के पीछे जिस व्यक्ति का दिमाग था, उसका नाम है नरेन्द्र मोदी, जिसने गोधरा में हुई दुखद घटना को इस कदर साम्प्रदायिक रंग दिया कि अगले कई दिनों तक सारा गुजरात जलता रहा, हिंसक भीड़ सरेआम नरसंहार करती रही और दो हजार से भी ज्यादा स्त्री-पुरूष, बुजुर्ग-बूढे और मासूम बच्चे मौत का शिकार हो गए।
पिटाई से बिफरा मोदी ने किया मौत का तांडव 
गोधरा कांड को १० साल से भी ज्यादा बीत चुका है और इस लम्बे अर्से के दौरान यह तथ्य खुलकर सामने आ चुका है कि गुजरात में गोधरा की घटना के बाद सुनियोजित दंगों की शक्ल में हुए नरसंहार के एकमात्र सूत्रधार गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी थे। उग्रहिन्दुत्व के अलंबरदार इस सबके लिए मोदी को हिन्दुत्व का हीरो कहते नहीं थकते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि नरेन्द्र मोदी ने पोस्ट गोधरा का प्रायोजन किसी हिन्दुत्व एजेंडे के तहत् नहीं किया, न ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उन्हें इसके लिए उकसाया, बल्कि सच यह है कि नरेन्द्र मोदी ने गोधरा की घटना के बाद मौत का तांडव इसलिए खेला, क्योंकि वह गोधरा रेलवे स्टेशन पर कारसेवकों की भीड़ द्वारा की गई बेतहाशा पिटाई से बुरी तरह बिफरा था और पिटाई की बात न फैले, इसके लिए उसने पहले गोधरा की घटना को साम्प्रदायिक रंग दिया, फिर समूचे गुजरात को लाशों से पाट दिया। मोदी की इस बेतहाशा पिटाई के सैंकड़ों प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिन्होंने देखा कि साबरमती एक्सप्रेस की बोगी में सवार ५८ लोगों की मौत के बाद जब नरेन्द्र मोदी मौके पर पहुंचे तो घटना से बुरी तरह क्षुब्ध और आक्रोशित भीड़ उन पर टूट पड़ी और गुजरात के मुख्यमंत्री पर घूंसे लातों और चप्पलों की बौछार होने लगी। मोदी की इस पिटाई का बड़ा श्रेय तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री अशोक भट्ट को जाता है। जिन्हें गोधरा स्टेशन पर हुई घटना की खबर मिलने के बाद खुद नरेन्द्र मोदी ने वस्तुस्थिति जानने के लिए मौके पर भेजा था। भट्ट जब गोधरा रेलवे स्टेशन पहुंचा, कारसेवकों की भीड़ गुस्से से सुलग रही थी। इस गुस्से को अशोक भट्ट ने और भी सुलगा दिया, और जब कुछ देर बाद खुद नरेन्द्र मोदी रेलवे स्टेशन पहुंचे, आक्रोशित भीड़ उन पर टूट पड़ी और बेदर्दी से पीटने लगी। मुख्यमंत्री थे, लिहाजा सुरक्षाकर्मियों ने जैसे-तैसे उन्हें भीड़ से निकाला, लेकिन इस बेतरह पिटाई से अपमान का दंश रह-रहकर इस दुःस्वप्न से भयाक्रांत कर रहा था कि गुजरात में उनकी पकड़ ढीली पड़ जाएगी। विधानसभा में २८ फरवरी २००२ को नरेन्द्र मोदी ने भड़काउ भाषण दिया इस भाषण के बाद गुजरात में भारी दंगे फैल गए। दो महीने पहले ही चुनाव जीते मुख्यमंत्री की अपमानजनक पिटाई की खबर अगर जनता में फैली तो बुरी तरह जगहंसाई तो होगी ही, कुर्सी भी खतरे में पड सकती है। बौखलाहट, अपमान, दहशत और शर्मिंदगी के इन्हीं मिले-जुले अहसासों ने मोदी के भीतर एक ऐसे कुत्सित षड्यंत्र के बीज बोए कि पिटाई के तुरंत बाद कार से बडौदा के रास्ते में उन्होंने जघन्य हत्याकांड की पटकथा बुन डाली। बडौदा से हवाई जहाज से अहमदाबाद पहुंचते-पहुंचते उन्होंने तमाम पहलुओं पर सोच-विचार कर लिया और यह भी तय कर लिया कि नापाक मंसूबों को किस प्रकार अंजाम देना है। इसके बाद गुजरात में रक्तपात का जो जुगुप्सापूर्ण दौर चला, वह सबके सामने आ चुका है।
अक्षरधाम का खौफ, हरेन अलविदा….! 
जैसा कि पहले लिख चुके हैं, नरेन्द्र मोदी खुद को बचाने के लिए अपनी ही पार्टी के नेता की जान लेने से भी पीछे नहीं हटते। उनकी इसी खूनी सनक का शिकार पूर्व विधायक हरेन पण्ड्या को माना जाता है, जिन्होंने अपने करीबी मित्र को यह बताने की गलती की कि मैं दो दिन के भीतर मोदी सरकार को गिरा दूंगा। मित्रता के विश्वास में की गई इस गलती की सजा हरेन पण्ड्या को अपनी जान की कीमत देकर चुकानी पडी, क्योंकि विश्वासघाती मित्रों ने हरेन की बात नरेन्द्र मोदी तक पहुंचा दीं, जो जानते थे कि हरेन पण्ड्या झूठ नहीं बोल रहे हैं। हरेन पण्ड्या अक्षरधाम मंदिर में आतंकवादी घटना का षड्यंत्र रचे जाने से वाकिफ थे और उनके पास इस बात के पुष्ट और प्रामाणिक साक्ष्य थे जिनसे यह साबित हो जाता कि अक्षरधाम की घटना गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी की सुनियोजित राजनीतिक साजिश थी। गोधरा कांड और इसके बाद गुजरात में हुए भीषण नरसंहार में नरेन्द्र मोदी की परोक्ष भूमिका से भी हरेन पण्ड्या अनजान नहीं थे। एक राष्ट्रीय पत्रिका को दिए साक्षात्कार में हरेन पण्ड्या ने मोदी पर सीधे-सीधे गुजरात दंगों का सूत्रधार होने का आरोप मढ़ दिया था और खुलासा किया था कि मोदी ने सभी आला अफसरों को और राजनीतिज्ञों के सामने यह कहा था कि हिन्दुओं के मन में जो आक्रोश है, उसे निकलने देना चाहिए। लेकिन गुजरात दंगों से भी ज्यादा खौफ मोदी को अक्षरधाम की हकीकत सामने आने का था, इसलिए जैसे ही उन्हें यह भनक लगी कि हरेन पण्ड्या इसे लेकर सच्चाई उगल सकते है, उन्हें सत्ता छिनने का खौफ सताने लगा। यह महज इत्तेफाक नहीं है कि हरेन पण्ड्या द्वारा मोदी सरकार गिराने की बात कहे जाने के बाद उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का षड्यंत्र रचने के आरोप सीधे तौर पर नरेन्द्र मोदी से जुड़ते है इस काम में अहमदाबाद के प्रमुख बिल्डर जक्सद शाह, जो हरेन पण्ड्या के बिजनेस पार्टनर थे, तथा एक समाचार पत्र के मालिक ना नाम भी आ रहा है। इन्हीं दोनों ने हरेन पण्ड्या को सिरखैर-गांधीनगर हाईवे स्थित फार्म हाउस पर बुलवाया जहां उनकी हत्या कर दी गई। हत्या    की यह गुत्थी अब तक अनसुलझी है क्योंकि सीबीआई ने मामले की गलत विवेचना की और असली आरोपियों को बचा लिया। यहां यह बताना जरूरी है कि गुजरात की राजनीति में मोदी, हरेन पण्ड्या के खुन्नस खाए दुश्मन माने जाते थे। इसका कारण तीन बार एलिस ब्रिज, अहमदाबाद की सीट से विधायक रहे हरेन पण्ड्या द्वारा मोदी के कहे जाने के बावजूद सीट खाली नहीं किया जाना था। इससे खार-खाए बैठे मोदी ने मौका मिलते ही हरेन पण्ड्या का टिकट कटवाया, और जब हरेन पण्ड्या उनकी खुली खिलाफत पर उतर आए तो मोदी ने उन्हंे हमेशा-हमेशा के लिए रूखसत कर दिया।
हरेन पण्डया की हत्या के पीछे सरकार के मुखिया का हाथ था। क्योंकि हरेन पण्डया उनको बेनकाब करने वाले थे। पण्डया की हत्या का केस आनन-फानन में सीबीआई को दे दिया गया। उस समय केन्द्र में एनडीए की सरकार थी। और सीबीआई ने केन्द्र के दबाव में आकर गलत विवेचना की जिसका बिन्दुवार निम्न है
हरेन पंडया की हत्या २६.०३.२००३ को आई-सीआर. नं. २७२/०३ को एलिस ब्रिज पुलिस थाने में दर्ज किया गया। मामले को पुलिस ने दो दिन तक जस का तस रखा और धारा ३०२, १२०बी आईपीसी और से. २५(१)बी २७ आदि आर्म्स एक्ट पर मामला दर्ज किया। सिर्फ दो दिन बाद ही मामला सीबीआई को दे दिया गया जोकि केन्द्र सरकार द्वारा २८.०३.२००३ को अपने अधिकार में ले लिया गया। और सारी विवेचना सीबीआई के हाथों में दे दिया गया। और सीबीआई ने फिर से कंप्लेंट दर्ज किया। 

जगदीश तिवारी जो कि विश्व हिन्दू परिषद के एक स्थानीय नेता है को तारीख ११.०३.२००३ को रात में ९.३० बजे गोली मारकर घायल किया गया। जोकि बापूनगर पुलिस थाना में आई-सीआर. नं.१०१/०३ धारा २०७, ३४ आईपीसी और से सेक्शन २५(१),एबी २७ आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दर्ज कर लिया गया।
हरेन पंडया की हत्या के मामले में सीबीआई ने विवेचना चालू कर दी और तारीख २८.०४.२००३ को राज्य सरकार ने जगदीश तिवारी का केस भी सीबीआई को देने का निर्णय किया और केन्द्र सरकार ने २९.०५.२००३ को केस सीबीआई को दे दिया।
ऊपर कथित दोनो मामले अपने आप में अलग-अलग जगह दर्ज है जिनकी धाराएं आपस में अलग है पर दोनो को एक ही साजिश मानकर सीबीआई ने केस दर्ज कर हरेन पंडया की हत्या को राज्य सरकार के दबाव में दबाने का प्रयत्न किया। क्योंकि दोनो मामलों की तासीर अलग-अलग थी इसलिए दोनो मामलों की अलग-अलग विवेचना की जानी थी यह इसलिए भी प्रासंगिक नहीं लगता श्री जगदीश तिवारी छोटे से विश्व हिन्दु परिषद के कार्यकर्ता थे जबकि हरेन पंडया पूर्व केन्द्रीय मंत्री थे। पहला मामला हत्या का प्रयत्न करने का था जबकि दूसरा हत्या करने का था पर इस तरीके के दोनो मामले का मिश्रण करने से असली गुनहगारों को संरक्षण देने का काम किया गया। अतः जानबूझकर केस को कमजोर किया गया। जब दो अलग-अलग जगह, समय, व्यक्ति की कंप्लेंट सेक्शन १७७ के तहत अलग थी और सेक्शन २१८ सीआरपीसी के तहत दोनो मामलो में व्यक्तियों को अलग-अलग केस लेकर विवेचना करनी चाहिए थी पर सीबीआई ने राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के दबाव में असली अभियुक्तों को बचाने के लिए सीआरपीसी की धाराओं का उल्लंघन करते हुए दोनों केस की सिर्फ एक ही चार्जशीट प्रस्तुत की। सीबीआई मजिस्ट्रेट कोर्ट ने भी एक ही चार्जशीट के मामले में गलती स्वीकार की और पूरी जांच गलत पाई गई। ऐसे ही एक मामले में विजिन्दर वि. दिल्ली सरकार १९९७, ६ एससी १७१, सेक्शन २२८ सीआरपीसी के तहत सीबीआई अदालत ने दो मामलो की एक चार्जशीट को गलत माना।
हरेन पंडया की जांच में निम्नलिखित कमी पाई गई – 
पुलिस ने हत्या के स्थान पर पहुंचने में चार घंटा लगा दिया जबकि एलिस ब्रिज पुलिस थाना हत्या के स्थान से केवल ७ मिनिट की दूरी पर है।
हत्या के स्थान से मीठाखाली पुलिस लाईन काफी नजदीक है। तब भी न किसी ने देखा न कुछ किया।
हरेन पंडया की लाश गाड़ी की ड्राईवर सीट पर मिली पर न उनके गले, हाथ और छाती पर कोई खून का दाग नहीं मिला इसका मतलब उन पर फायरिंग लॉ गार्डन पर नहीं हुई उनका खून कहीं और हुआ  और लाश लाकर यहां रखी गई। इस बात का वर्णन निर्णय इश्यू नं.१६ में दर्ज है तब भी सीबीआई या पुलिस ने इस पर कोई विवेचना नहीं की है।
पुलिस ने घटना के स्थान का कोई मानचित्र नहीं बनाया जबकि मानचित्र सीबीआई द्वारा तीन दिन बाद बनाया गया जिससे बहुत सारे साक्ष्य सामने नहीं आये।
सुबह ७.३० बजे इकलौते गवाह की वास्तविक स्थिति घटना स्थल से नहीं दर्ज की गई है और उस पर कोई विवेचना नहीं दर्ज की गई है।
हरेन पंडया का मोबाईल तुरंत जब्त कर लिया गया था पर उनकी कॉल डिटेल निकालने की कोई जहमत नहीं उठाई गई ना ही यह पता लगाने की कोशिश की गई कि आखिरी फोन किसने और किस समय किया। इसके अतिरिक्त उनके मोबाईल से यह भी पता लगाने की कोशिश नहीं की गई की हरेन पंडया ने आखिरी मैसेज और आखिरी कॉल कब उठाया। इंक्वायरी आफीसर ने जांच के दौरान यह माना था कि एलिस ब्रिज पुलिस थाने से जो मोबाईल फोन सीबीआई को प्राप्त हुआ मुहर लगी हुई स्थिति में नहीं मिला। इसकी जानकारी उन्होंने निर्णय के इश्यू नं. १६ में दर्ज की है।
घटना स्थल से जो प्रयुक्त हथियार मिला उसका फिंगर प्रिंट नहीं लिया गया।
हरेन पंडया के जूतों की फोरेंसिक जांच भी नहीं किया जिससे यह पता चलता कि उन्होंने सुबह लॉ गार्डन में मॉरनिंग वॉक किया था या

नही। और उनके जूते हास्पीटल से कैसे गायब हो गये। इसकी जानकारी भी सीबीआई या राज्य पुलिस ने नहीं दी।
जब घटना स्थल से कोई प्रयुक्त हथियार, गोली, बंदूक का पाउडर नहीं मिला तो यह कैसे माना गया कि उनकी हत्या प्रयुक्त स्थान पर ही हुई है।
अभियोजन गवाह अशोक अरोरा जोकि बेलिस्टिक विशेषज्ञ है उनके मुताबिक हरेन पंडया को सात गोली लगी जबकि उनका पोस्टमार्टम करने वाले डॉ. प्रतीक आर पटेल के मुताबिक हरेन पंडया को पांच गोली लगी और शायद एक गोली उसी समय शरीर के अंदर घुसी जिस समय दूसरी गोली निकली।
डीडब्ल्यू ६ (ईएक्सएच ८४८ डॉ. एम नारायण रेड्डी विभागाध्यक्ष फारेंसिंक मेडीसन उस्मानिया मेडीकल कॉलेज हैदराबाद) के मुताबिक कार का कांच तीन इंच खुला था और इतनी कम जगह से कोई हाथ कार के अंदर घुस कर फायर नहीं कर सकता।
माना जाता है हरेन पंडया की हत्या में सूफी पतंगा और रसूल पत्ती शामिल है जिन्होंने राज्य सरकार के मुखिया के कहने पर हरेन पंडया को ठिकाने लगाया। अभी ये दोनो हत्यारे गायब है और सीबीआई ने गलत अभियुक्त पेश करके पूरी साजिश का पर्दाफाश होने से बचाया है। इन सब तथ्यों से यह जाहिर होता है कि राज्य सरकार और सीबीआई ने हरेन पंडया की जांच सही तरीके से नहीं की और इसमें बहुत सारी त्रुटिया पायी गई जिसके कारण इंसाफ बाहर नहीं निकल पाया।
मोदी का कार्यकाल, गुजरात बेहाल
नरेन्द्र मोदी के पिछले ११ साल के कार्यकाल में गुजरात बेहाल स्थिति में पहुंच गया है। कानून व्यवस्था हो या जन सुविधाएं, विकास कार्य हो या आर्थिक विकास, सामाजिक विकास हो या मानवाधिकार हर मोर्चे पर विफल रहे नरेन्द्र मोदी ने गुजरात को एक ऐसे राज्य में तब्दील कर दिया है जहां भय, भ्रष्टाचार और अराजकता का आलम सर्वत्र पसरा नजर आता है। कृषि, उद्योग-धंधों, तकनीकी और भूमि सुधार के क्षेत्र में भी यह राज्य अन्य विकसित राज्यों के मुकाबले निरंतर पिछड़ता जा रहा है। सांप्रदायिकता का नासूर देकर नरेन्द्र मोदी ने गुजरात की छवि सारी दुनिया में कलंकित की है वहीं अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को बढ़-चढ़कर प्रश्रय प्रदान किया है। भ्रष्टतंत्र का फायदा उठाकर अपना आर्थिक साम्राज्य स्थापित करने की मंशा रखने वाले कार्पोरेट समूहो, उद्योगपतियों से नापाक आर्थिक मिली भगत, गठबंधन ओर दुरभिसंधियां करके मोदी ने घोटालों और घपलों के रिकार्ड ध्वस्त कर दिए है वहीं सरकारी जमीनों को पूंजीपतियों के हवाले करके राज्य को बेचने जैसे कुषडयंत्रों को अंजाम दिया है। मानवाधिकार, स्त्री-अधिकार, बालसंरक्षण, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अनुसूचित जातियो-जनजातियों को न्याय दिलाने के मामले में भी नरेन्द्र मोदी पूरी तरह अक्षम साबित हुए हैं। आम जनता में असुरक्षा और आतंक फैलाकर गुजरात का यह मनो-विक्षिप्त मुख्यमंत्री किन घिनौने लक्ष्यों की पूर्ति करना चाहता है, यह बात किसी के भी समझ से परे हैं।


Khan, Taliban and the Crackpot Science

By Anas Abbas | DAWN.COM

If nothing else we Pakistani agree on one thing. Whatever little hope there appears is the last hope. A recent example of this was the invention of water as fuel for cars, which soon came crashing down. When we are too desperate for hope that is what happens. We believe it even if all evidence goes against it. But desperation is such a state that never lets a people learn. They bow down to miracles of crackpots just so that things change without their having to invest in knowledge and scientific progress.

Lately Pakistani urban youth has obsessed with another “Last Hope” who is an ideological lapdog of Hamid Gul and Jamaat-e-Islami whose looks and past athletic achievements are inversely proportional to his current ideology.

As readers might have guessed correctly, yes, its Imran Khan, the ‘playboy cricketer’-turned-politicianwho once threatened to abduct the greatest Pakistani humanitarian, Abdul Sattar Edhi and whose supporters are anxiously awaiting his triumph in upcoming polls. The demoralised and despondent youth that forms the major chunk of Pakistani population explosion feels abandoned by their government and seeks Khan as the solution to their insurmountable issues. Thanks to the gullibility of these overseas and domestic followers, Khan has earned the status of a Messiah who is expected to transform Pakistan to the ‘Norway of Europe’ in a short span of time by rooting outcorruption in 19 days, containing and eradicating terrorism in 90 days and becoming theSaudi Arabia of coal in, again 9-something days. These ludicrous claims of Khan and his party PTI have mammoth selling price at home but in reality they seem idealistic, incredulous and mostly fallacious in nature.

Take for instance, his stance on the issue of terrorism: he holds the ongoing War on Terror (started on 7th October 2001) responsible for not only the mounting polarization, extremism and terrorism in Pakistani society but also for the inception of Pakistani Taliban (TTP).

Recently his comments of Taliban fighting a jihad in Afghanistan faced severe criticism from not only the Afghan government but also from the Afghan public who protested against his comments.

Of course Khan and his brigade of trolls branded all criticism as ‘International Conspiracy’ and Khanfurther defended his comments by proposing myths that Bin Laden and Gulbuddin Hekmatyar were trained and indoctrinated by the CIA in 1980s.

However there are some pertinent questions which must be answered in order to ascertain whether or not there is any substance to Khan’s claims. The questions are:

Is the Taliban fighting a ‘Holy War’ in Afghanistan for the freedom and rights of afghan people as claimed by khan?

Is War on Terror the root-cause for the menace Pakistan has faced in the last decade?

In the above screenshot (Video courtesy Youtube, banned in Pakistan) Imran Khan addresses a gathering at Dar-ul-Uloom Haqqania which was the breeding ground for the Taliban leadership and was well known for its support of Bin Laden. See also Haroon Rashid BBC Report: “The University Of Holy War”.

Even a cursory examination of history can tell us that the Taliban had nothing to do with Afghanistan and were the product of Pakistani JUI-run religious schools for Afghan refugees. Ahmed Rashid, a world renowned expert on Taliban provides a great insight on their emergence in his book “Taliban” (published in 2000). He describes the significant role of Maulana Samiul Haq andColonel Imam in the emergence of Taliban. Haq is a Pakistani religious and political leader whose madrassaDar-ul-Uloom Haqqania became a major training ground for the Taliban leadership.

Protesters led by Maulana Samiul Haq chanting slogans in support of Bin Laden. Picture courtesy: Khyber Gateway

In February 1999 Haq gave an interview to Rashid in which it was revealed that he was directly managing Taliban leader Mullah Omar in forcefully implementing puritanical brand of Sharia. He was also the chief organizer for recruiting Pakistani students to fight for the Taliban against the Northern Alliance and whenever the Taliban required reinforcements, Haq, along with the ISI provided them with the essential manpower.

The chart below shows the contribution of Pakistani and Al Qaeda militants in Afghan Taliban military force:

Graph below gives an estimation of Pakistan’s (Central Board of Revenue): The Economic loss suffered by Pakistan due to Taliban’s illegal transit trade & nexus with Pakistani transport, trade and drug mafia:

In his book Fundamentalism Reborn? Professor William Maley writes “Many Taliban carry Pakistani identity cards, as they spent years in refugee camps in Pakistan, and thousands voted in the 1997 elections in Balochistan for their favorite Pakistani party – the Jamiat-e-Ulema-i-Islam (JUI)”.

Afghans under the Taliban rule suffered some of the worst oppression in human history. It was a period of the Afghan Holocaust that witnessed ethnic cleansing campaigns, massacres, human trafficking, mass starvation and other forms of humanitarian crisis. According to a 55-page report by the United Nations, the Taliban conducted 15 colossal massacres between 1996 and 2001 in order to consolidate their brutal rule in Afghanistan. Shias were branded as “apostates” and there were organised ethnic cleansing campaigns against the Hazara community where women were raped, and thousands of people were either killed or locked in containers and left to suffocate.Women experienced a terrible form of repression where they were banned from education and employment, and were relegated to perpetually living behind the veil.

The savage Taliban, also termed as the “Holy Warriors” by Imran Khan, even closed down hospitals, and not only thwarted the efforts of aid agencies in providing relief to the Afghan people but also refused to cooperate with the UN led polio immunization campaigns for children.

Let’s look at some pictures to get a real feel of life under the Taliban regime, which the Afghans suffered:

Scenes from the Kabul soccer stadium where spectators once enjoyed watching football games now watch in awe and horror as hangings are carried out in public. – Photo courtesy RAWA

Public executions carried out against the Shiite minority in the province of Herat by the Afghan Taliban. – Photo courtesy RAWA

Tortured war prisoners’ bodies are left in the open to rot as the Taliban forbade their burial in Herat. – Photo courtesy RAWA

Paintings by children of RAWA schools and orphanages in Afghanistan depicting the obscurantist Taliban era. – Photo courtesy RAWA

Female passengers had to travel in trunks of cars like animals because the Taliban forbade taxi drivers to pick women without their close male relatives.– Photo courtesy RAWA

A well-known 90 year old poetess, Aunt Saman Boo who had to resign to begging in Herat due to Taliban aggressions. The old woman carries her published book of poetry with her while roaming the streets in search of a few Afghanis or food.– Photo courtesy RAWA

The Taliban regime proved cataclysmic especially for women who were publicly punished, often, by death. According to the Physicians for Human Rights, no other regime has inflicted such repression on half of its population.– Photo courtesy RAWA

Life under the Taliban as Afghanistan underwent the worst drought in its history.– Photo courtesy RAWA

Scenes from the Yakaolang Massacre carried out by the Taliban where relatives are trying to identify their relatives and loved ones.– Photo courtesy RAWA

Taliban phenomenon was not only confined to Afghanistan, even before 9/11 its tentacles had begun gradually spreading over and taking hold of Pakistan. This Talibanization of Pakistan was predicted in the late nineties by Olivier RoyWilliam Maley, and especially Ahmed Rashid, who documented in his book (Taliban) that by 1998, Pakistani Taliban groups were forcibly imposing their Sharia laws and consequent punishments in FATA as were implemented in Afghanistan. Similar incidents of Talibanization of Pakistan were also documented by senior journalist, Rahimullah Yousufzai in 1998.

As we have seen above that Imran Khan’s “Holy Warriors” are actually savages and beasts who have not only caused mass devastation in Afghanistan but have also become the ideological foothold of Pakistani Taliban (TTP) that has been killing thousands of Pakistanis in recent years. These Taliban were never accepted as legitimate rulers by the Afghan people and from their beginning were considered Pakistan’s proxies.

Imran also expressed great sympathy for these barbaric criminals in his recent book “Pakistan: A Personal History”.  In chapters 8 (Pakistan Since 9/11) & 9 (The Tribal Areas: Civil War? My Solution), Khan provides a grossly misleading narrative that the Taliban were willing to handover Bin Laden after 9/11 and that the American invasion of Afghanistan was motivated by “Imperial Hubris”. However the book fails to mention that America was in negotiations with Taliban on the Bin Laden issue since 1996 and had pressurized them to hand over Bin Laden through a series of UN resolutions such as 107611931214,12671333 and 1363. Nevertheless the Taliban defied this pressure as it was never in their interest to hand over Bin Laden since his fighters had played a substantial role along with Pakistani assets in their victory against the Northern Alliance and it was their turn to return the favour to their guests.

Exploring Khan’s claim that Pakistan has been wrong in fighting the American “War on Terror” since it hasonly brought destruction and disgrace to the nation, this seems another bogus assertion of his, based on highly erroneous information.

Between the years 2001 to 2006, Pakistan’s annual GDP growth was at an average of a whopping 7 per cent as compare to the 3 per cent annual growth in 1999 to 2001. This was made possible, not because Musharraf was some Stalwart, a Warren Buffet, or an economic gold medalist like Manmohan Singh,instead the boom was predominantly facilitated by incentives such as removal of all sanctions, debt rescheduling, waiving of export quota restrictions and greater market share that were offered to Pakistan for its participation in the “War on Terror”. Furthermore the relations with India improved significantly due to immense American pressure, due to which, Pakistan curtailed its support for Kashmiri insurgency.

Indeed after 9/11, Pakistan faced an enormous increase in violence which resulted in 40,000 civilian casualties and an economic cost of around $70 billion but an ample proportion of this staggering cost was also attributable to the Balochistan Conflict and ethnic violence in Karachi which had nothing to do with the War on Terror. In any case, the destruction wrecked by TTP was inevitable, even if Pakistan had not participated in the war on terror, as Pakistanis who were assisting the Afghan Taliban had started various movements even before 9/11 within FATA to implement the same rule which later evolved into the ruthless Pakistani Taliban (TTP). The chickens came home to roost for the country when it fought against terrorism and it paid a regrettable price for nurturing Islamic militants and sustaining them. In doing so, Pakistan lost 5,000 of its security forces. A similar cost was paid by the US in the form of 9/11 attacks after it conveniently left Afghanistan in a dilapidated state which later on morphed into a breeding ground for al Qaeda.

By calling Pakistan’s ‘war on terror’ a mistake, elements such as Imran Khan are an affront to the soldiers (such as Major General Faisal Alvi) who have bravely fought against Al Qaeda and laid down their lives. In fact, the correct approach is to slam the peace deals that Pakistan conducted with militants in FATA post 9/11 which were instrumental in giving militants the necessary breathing space that subsequently gave them the required strategic advantage.

One of the main architects of these deals was General Aurakzai, who not only supported the 1999 Musharraf coup but was also condemned by the UN for his pro Taliban views and by thePakistani XI Corps Commanders for his inept military operations. Aurakzai has been widely quoted by Imran Khan who is inspired by him in his defence of peace deals. However, it’s very naïve and illogical to blindly follow the narrative of a slippery character like Aurakzai who drew blame on the US for his own lack of competence in leading military operations.

Khan is an ardent promoter of these peace deals and continues to deceive the public by calling these the solution against terrorism and by linking it to the Northern Ireland peace process. He fails to understand that this process was only made possible after the successful “Decommissioning”where the IRA had to surrender its weapons. One can never expect the Taliban and al Qaeda to adopt“Decommissioning” since their ideology and struggle is religiously motivated unlike the IRA conflict. Currently the US is also striving towards similar agreements with Taliban where the latter are required to abandon their weapons and accept Afghan Constitution.

To sum it up Khan’s views on Taliban and his policy of countering terrorism is based on myths and distorted facts which promotes the conspiracy theory culture. His views remain unchallenged by a majority of the Pakistani Youth and media because they themselves are ignorant of history and are mostly the product of the TV Boom of 2003. He further misguides the public by terming the Pakistani Hazarasectarian cleansing as an international conspiracy and refrains from highlighting the link between these ethnic killings and those carried out in Afghanistan by the Afghan Taliban before 9/11. The latest example of his propagandist attitude is the drama he orchestrated about hisflight from Toronto to New York during which he was questioned. He made an issue that he was harassed and grilled due to his stance on drones only to be later confirmed by officials that the reason was that the donations he collected were illegal on the visa he was travelling.

In the end, Imran is a ‘Taliban Khan’ not because he wants his people to be slaughtered in soccer stadiums, but because he strategically supports Taliban for two main reasons:

a)    To remain in the good books of a faction of Military establishment that has always viewed Taliban as a proxy and is leading Pakistan into disaster.

b)    To exploit and fuel Anti-Americanism,  the best-selling product in Pakistan and which directly results in keeping a deafening silence on Taliban’s terrorism and instead blaming the ‘War on Terror’ for all the ills befalling Pakistan.

This strategy of Imran Khan can be further evidenced in the absurd claim he made of blaming the War on Terror for the murder of Salman Taseer while conveniently ignoring the murders of thosesuch as Justice Arif Iqbal Bhatti, who have been killed like Salman long before 9/11, only because they defended blasphemy victims.

If Imran Khan really is as daring as he purports to be, he should openly confront and condemn the Taliban leadership by name, which he does not have the courage to do. He should learn a lesson from Malala who defied the Taliban’s ban on education of women.

Roy, Olivier, ‘Domestic and Regional Implications of the Taliban regime in Afghanistan’, 24 April 1999.
Syed Saleem Shahzad 2011, Inside Al-Qaeda and the Taliban: Beyond Bin Laden and 9/11.
Pakistan: A Personal History by Imran Khan
Roy, Olivier, Middle East Report, Winter 1997.
Yousufzai, Rahimullah, ‘Pakistani Taliban at work’, the News, 18 December 1998.
Ahmed Rashid: Descent into Chaos 2008
Ahmed Rashid: Taliban, Militant Islam, Oil and Fundamentalism in Central Asia

The writer is an investigative Counter Terrorism Analyst. He blogs at and tweets at @Anas_Abbas1.



#India #Ambala 13 year old raped delivers child #VAW #Torture #WTFnews

A 13-year-old girl, who was reported to be pregnant on Saturday after being allegedly raped by a married man here, delivered a girl child at a Panchkula hospital on Sunday.
Assistant sub-inspector Karan Singh Rana said: “Suspect Deepak, who is a Balmiki Majri resident, was produced before the duty magistrate on Sunday and has been remanded in police custodyfor two days.” He said the police were also on the lookout for his accomplice Mohit, who was allegedly providing him accommodation for the sordid act.Local residents said Deepak was married with a daughter, adding that the victim, a Class-6 student, had lost her father a few years ago. They said as her mother was mentally challenged, she was being looked after by her grandmotherwho was eking out a living by doing odd jobs in houses.The incident had surfaced when the victim had developed pain in the abdomen and her grandmother had taken her to the civil hospital for check up on Friday. After doctors diagnosed her to be pregnant, the victim had reportedly told her grandmother that the accused was exploiting her sexually for the past several months.She had said that she was scared of the suspect, as he had threatened her against divulging details to anyone.

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