#India – Women in search of work being kidnapped #Vaw


जहाँ काम खोजने आए मजदूर होते हैं अगवा…

सलमान रावी

बीबीसी संवाददाता, भद्राचलम (आंध्र प्रदेश) से

 मंगलवार, 18 जून, 2013 को 07:13 IST तक के समाचार

छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हो रही हिंसा के कारण बड़ी संख्या में दक्षिण बस्तर के रहने वाले आदिवासी रोज़गार की तलाश में दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों की तरफ रुख कर रहे हैं.

मगर इनके लिए रोज़गार की तलाश भी उतनी आसान नहीं है क्योंकि संगठित गिरोह अब इनका अपहरण कर रहे हैं और इन्हें बंधुआ मजदूर बनने पर मजबूर कर रहे हैं.

 

बस्तर से बसों में बैठकर आन्ध्र प्रदेश जाने वाले इन मजदूरों को भद्राचलम के सरकारी बस स्टैंड से 15 किलोमीटर पहले ही संगठित गिरोहों द्वारा जबरन उतार लिया जाता है.

उसके बाद इनके ना चाहने के बावजूद तमिल नाडु, गोवा, कर्नाटक जैसे राज्यों में इन्हें ईंट भट्ठों, खेतों या फैक्टरियों में काम करने भेज दिया जाता है वो भी औने पौने पारिश्रमिक के साथ.

इस समस्या नें अब इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि आन्ध्र प्रदेश की सरकार नें एक टास्क फ़ोर्स के गठन का निर्णय किया है. भद्राचलम के सब कलक्टर भरत गुप्ता का कहना है कि दल में सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं के अलावा, श्रम विभाग और पुलिस के अधिकारी शामिल होंगे.

मन में डर

सुबह का वक़्त है और आन्ध्र प्रदेश के भद्राचलम के सारपाका बस स्टैंड पर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से आए कुछ आदिवासी इंतज़ार कर रहे हैं.

ये लोग अपने एजेंट की राह देख रहे हैं. जो उन्हें वादे के मुताबिक मजदूरी दिलवाएगा.

कई सौ किलोमीटर के सफ़र के बाद भी थकान इनके चेहरों पर नज़र नहीं आती.

इनके सफ़र से ज्यादा तकलीफदेह वो ज़िन्दगी है जिसे वो अपने पीछे दंतेवाडा जिले में अपने गाँव में ही छोड़कर आये हैं.

मगर इस जमात में शामिल नौजवान, औरतें और बुज़ुर्ग डरे हुए हैं.

इनमे से कोई कुछ बताना नहीं चाहता.

मुझे बताया गया कि ऐसा इस लिए है क्योंकि ये सब लोग एजेंटों की कड़ी निगरानी में हैं.

‘जबरन कब्ज़े में’

कुछ ऐसा ही भद्राचलम के आंबेडकर चौक के पास का नज़ारा है जहाँ एक दूसरा समूह सुकमा से आई बस से उतर कर इंतज़ार कर रहा है.

मगर भद्राचलम का सरकारी बस स्टैंड आज आम दिनों की तरह नहीं है.

यहाँ वो मजदूर नदारद हैं जोक्लिक करें छत्तीसगढ़ से भद्राचलम होते हुए दक्षिण भारत के दूसरे राज्यों में भेजे जाते हैं और वो एजेंट भी लापता हैं जो इन्हें जबरन भेजने का काम करते हैं.

आंध्र प्रदेश स्टेट रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के इस बस स्टैंड में तैनात अधिकारी विजय बताते हैं कि इन एजेंटों को हमारे पहुँचने की खबर मिल गई है.

वो कहते हैं, “इन लोगों को पता चल गया है कि बीबीसी के लोग यहाँ आए हैं. इस लिए कोई भी एजेंट नज़र नहीं आ रहा है. हम यहाँ रोज़ इस बस स्टैंड पर तमाशा देखते हैं. छत्तीसगढ़ से आने वाली बसों का एजेंट यहाँ बैठकर इंतज़ार करते हैं. जैसे ही बस आती है ये लोग उनपर टूट पड़ते हैं और आने वाले आदिवासियों को जबरन अपने कब्जे में ले लेते हैं.”

‘मोटा कमीशन’

रोज़ की तरह एजेंट तो ग़ायब हैं मगर मैंने पता लगाते हुए कुछ एक एजेंटों के ठिकाने पर जाकर उनसे मुलाक़ात की तो इस पूरे मामले से पर्दा उठने लगा.

एजेंटों ने नाम नहीं बताने की शर्त पर यह बताया कि छत्तीसगढ़ से आए क्लिक करें मजदूरों का भद्राचलम से अपहरण कर लिया जाता है और फिर उन्हें बंधुआ मजदूर के रूप में काम करने को मजबूर होना पड़ता है.

भद्राचलम तक बस लेकर आने वाले एक ड्राईवर ने नाम नहीं उजागर करने की शर्त पर बताया, “अगर आपको लगता है कि भद्राचलम के बस स्टैंड पर इन्हें उतारा जाता है तो आप ग़लतफ़हमी में हैं. भद्राचलम बस स्टैंड पहुँचने से पंद्रह किलोमीटर पहले ही ये एजेंट और इनके गुर्गों से बसों को जबरन रुकवा लेते हैं और उनमे सवार आदिवासियों को उतार लेते हैं. फिर इन्हें दूसरी गाडी से वहां भेज दिया जाता है जहाँ के लिए इन्हें मोटा कमीशन मिलता है.”

‘डरा धमकाकर’

शहर के एक प्रमुख स्थान पर मौजूद मजदूर सप्लाई करने वाली एजेंसी के संचालक नें बीबीसी से बात करते हुए बताया कि कई महीनों तक मजदूरी करने की बाद कुछ मजदूरों को तो घर लौटने के लिए भीख तक मांगनी पड़ती है.

उनका कहना है कि मजदूरों की मजदूरी भी मालिकों से एजेंट ही ले लेते हैं ये कहते हुए कि जब वो काम कर वापस घर लौटेंगे तो उन्हें पैसे मिल जायेंगे. मगर जब मजदूर वापस लौटते हैं तो इन एजेंटों का कोई अता पता नहीं होता. अपने आपको ठगा हुआ महसूस कर ये आदिवासी बस संचालकों से फ़रियाद कर किसी तरह अपने गावों वापस लौट पाते हैं.

वहीं ‘सितारा’ नाम के एक जन संगठन से जुड़े डाक्टर शेख हनीफ का कहना है कि मजदूरों को डरा धमका कर उन्हें दूसरी जगहों पर मजदूरी के लिए भेजने वाले लोग संगठित होकर काम कर रहे हैं.

मजदूरों की मंडी

हनीफ का कहना है कि कुछ दिनों पहले उन्होंने कई मामले पकड़े और पुलिस की मदद मांगी.

वो कहते हैं कि उनके संस्था के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने कार्रवाई भी कि. मगर अहिस्ता अहिस्ता ये एजेंट फिर से मज़बूत हो गए क्योंकि ये लोग बहुत संगठित होकर काम करते हैं.

खम्मम जिला प्रशासन को अब लगने लगा है कि एजेंट भद्राचलम को मजदूरों की मंडी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं.

क्योंकि यहाँ ओडिशा और छत्तीसगढ़ से बड़ी संख्या में आदिवासियों का आना जाना होता है.

मानव तस्करी पर रोक

भद्राचलम के सब कलक्टर डाक्टर भरत गुप्ता नें बीबीसी को बताया कि प्रशासन नें इस तरह की गतिविधि का संज्ञान लिया है और जल्द ही एक टास्क फ़ोर्स का गठन किया जा रहा है जो इस तरह की मानव तस्करी पर रोक लगाने की दिशा में काम करेगा.

कहीं क्लिक करें माओवादी छापामारों का फरमान तो कहीं सुरक्षा बलों की हलचल से परेशान छत्तीसगढ़ के क्लिक करें आदिवासी ये सोच कर अपने आशियानों को छोड़ कर निकल रहे हैं कि उन्हें एक बेहतर ज़िन्दगी मिलेगी.

लेकिन मानव तस्करों के बड़े संगठित गिरोहों ने उनकी जिंदगियों को और मुश्किल में डाल दिया है.

इनके लिए तो ये ऐसा है कि मानो आसमान से गिरे तो खजूर पर जा अटके.

(क्लिक करें बीबीसी हिन्दी के क्लिक करें एंड्रॉएड ऐप के लिए आप क्लिक करें यहां क्लिक कर सकतें हैं. आप हमें क्लिक करें फ़ेसबुक और क्लिक करें ट्विटर पर क्लिक करें फ़ॉलोभी कर सकते हैं.)

 

Press Release- Around 10,000 farmers from 44 affected villages march against the Mandal-Becharaji Special Investment Region(SIR) #Gujarat


Jameen Adhikar Andolan – Gujarat (JAAG)

A-302, Sharan Residency-1, Near Lohana Chhatralaya, Vasna, Ahmedabad

Contact: Lalji Desai 9727589344 Sagar Rabari 9409307693

 

 

Date: 18th June 2013

 

PRESS NOTE

 

An organised, disciplined protest against the Mandal-Bechraji SIR

 

More than 10,000 men and women in 500 tractors, 50-60 motor cycles, 10 mini-trucks and 50 four-wheeled vehicles descend into Gandhinagar to express their anger

 

Government efforts to break the movement fail

 

The government projects on the one hand that the people are happy with the Mandal-Bechraji SIR announcement. On the other hand, the government and its representatives Ms. Anandiben Patel, Mr. Nitin Patel and Mr. Saurabh Patel, Mr. Bhupendrasinh Chudasma and the Secretary to the CM Mr. A.K. Sharma were compelled to invite representatives of the anti-SIR movement to the Circuit House in Gandhinagar on the morning of 17th June 2013. The government’s enthusiasm to meet with the representatives of the people shows that the movement is succeeding. However, the pronouncements of the government representatives signifying nothing have left the people disappointed.

 

The government also tried unsuccessfully to stall the people’s plan for a peaceful Tractor Rally to Gandhinagar on the 18th of June. Unprecedented police arrangements were made, since the night of 17th, on the entire rally route. The people were made to go from one office to another, one block to another to secure permission for the rally route. Despite all of this, the people assembled by 8 a.m. on 18th and the rally commenced from village Vithlapur at 8.30 a.m. There were 500 tractors, 50-60 motorcycles, 10 mini-trucks and 50 4-wheelers in the entire rally. On the entire rally route one could hear slogans like “Tell SIR, no Sir”, “Remove SIR, save agriculture”, “The village land belongs to the village, not to the government” and “We will give up our lives, not our land”. The government also tried to enforce a change in the rally route but seeing the turnout of the people and their anger, they let the rally pass on the pre-determined route.

 

Several state and national-level movements and organisations have lent their support and solidarity to this movement. Those in support include Gujarat Lok Samiti, Gujarat Sarvodaya Mandal, PUCL, Bhavnagar District Gram Bachao Samiti, National Alliance of People’s Movement (NAPM), Paryavaran Suraksha Samiti, AWAG, Gujarat Khet Vikas Parishad, Paryavaran Mitra, Paryavaran Santri, Bandhara Bachao Andolan – Mahuva, Kinara Bachao Andolan – Umargaon, Lok Andolan Gujarat, Jyoti Karmachari Mandal, Vadodara Kamdar Union, Documentation and Study Centre for Action, SUCI, Radical Socialist – Gujarat, Gram Vikas Trust – Dwarka, New Trade Union Initiative (NTUI), Lok Sangharsh Samiti, Gujarat Anumukti Andolan, apart from many individuals.

 

The Revenue Minister Ms. Anandiben Patel invited the representatives of 44 villages in the agitation to meet her this evening. At the time of writing this, the representatives were in talks with the Minister.

 

This project, being anti-farmers and unconstitutional, it poses an intellectual, organisational, legal and constitutional challenge to the GoG. The organisational strength has forced the government to concede, rather unwillingly, that this is an organisation and not a mob.

 

The rally finally converged in the Andolan Chhavni in Gandhinagar. The meeting was being managed by a well-known activist of Gujarat Mr. Raju Purohit, and was addressed by, among others, Dr. Kanubhai Kalsariya, former Finance Minister of Gujarat Mr. Sanat Mehta, Mr. Y. K. Alagh, Jayesh Patel of Olpad anti-SIR movement, Lalji Desai, Mr. Rajni Dave of Bhumiputra, and the letters of support and solidarity from noted Gandhians Shri Narayan Desai and Shri Chunibhai Vaidya were also read out.

 

This meeting has demonstrated its resolution and firmness to oppose such anti-people projects of the government. This rally is the first public statement of the movement, where people, in one voice, made their anger and protest clear. The meeting ended with people taking a pledge to not part with even an inch of their land. It is hoped that the government heeds the warning of the people else this movement will gather strength and become more widespread.

 

Jameen Adhikar Andolan – Gujarat

Village

Representative

Village

Representative

Hansalpur Ajmalbhai thakor Vanpardi Bharatbhai laxman bhai patel
Sitapur Kanubhai Bharwad Dalod Dhanshyam bhai patel
zanzarwa Mayankbhai Vinjhvada Manubhai/nattubhai
Nayakpur Nayanbhai patel Varmor Pawra sahvdevbhai
Vinchand Prabotbhai bhawanbhai patel Dekawada Kadubha
Jhanlisada Thakor ranchodjee kamajee Ratanpura Nattubha
Dhadana Kathuba Nana karanpura Nattubhai
ooghroj Saman sinh Kanjh Amaratbhai
Vasna (kunnpur) Amarat bhai Rampura Kunwarsinh bhai
Oogrojpura Sarpanch shri Shihor Hasmukhbhai ambalal patel
Kunnpur Prahladbhai govindbhai patel Navyani Bhawojee thakor
Alampura Ashwinbhai Manawada Kadubhai thakor
Susiya Merajee thakor Gosanda Pratapbhai thakor
Valevada Prabhujee thakor Chatrot Jeevanbhai
Vanod Narangbhai/ashokbhai Panwa Rashikhbhai
Aerwada Ghanshyambhai Bunbwana Motibhai
Aeswada Sukhdevbhai Vandgam Kaushik

 

For more information

Lalji Desai                                                                                                       Sagar Rabari

 

 

Stop Press:- Revenue Minister Anandiben Patel, accepted the memorandum of the representatives of the movement, but had nothing to say on behalf of Gujarat Government.


PRESS NOTE

 

તારીખ – ૧૮/૬/૨૦૧૩

 

  • આખા ગુજરાતને ઔધોગિક વસાહત  GIDC બનાવવા નીકળેલી સરકાર લોકોના આંદોલનને દબાવવાના તમામ નિષ્ફળ પ્રયાસો કરવા બે દિવસથી કામે લાગી છે.
  • માંડલ – બેચરાજી સર સામે લોકોનો વિરોધ નથી તેમ દર્શાવવા નિષ્ફળ પ્રયાસો ગુજરાત સરકાર કરી રહી છે.
  • સર નો વિરોધ કરતાં લોકો ટોળામાં નહીંપણ ૫૦૦ જેટલા ટ્રેક્ટરો, ૫૦-૬૦ મોટર સાઈકલો, ૧૦ મીનીટ્રક, અને આશરે ૫૦ ફોર વ્હીલ વાહનોમાં ૧૦૦૦૦ થી વધુ ખેડૂતો બહેનો-ભાઈઓ એક સંગઠન તરીકે ઉમટી પડ્યા હતા

 

 

એક તરફ લોકો માંડલ – બેચરાજીના ‘સર’થી ખુશ હોય અને તેમણે કોઈ વાંધો ના હોય તેવો ભ્રમ પેદા કરવાની કોશિશ અને બીજી તરફ લોકોના વાંધા અને આક્રોશને કારણે ગુજરાત સરકારના મુખ્યમંત્રી પછીની હરોળના મંત્રીઓ આનંદીબેન પટેલ, નિતિનભાઈ પટેલ, સૌરભભાઈ પટેલ, ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા અને મુખ્યમંત્રીના સચિવ એ.કે.શર્માએ ૪૪ ગામના કેટલાક વ્યક્તિઓ સાથે સામેથી ગામના લોકોને આમંત્રણ આપી ગાંધીનગર સર્કિટ હાઉસમાં મીટિંગ કરવાની તા. ૧૭/૮/૨૦૧૩ને સોમવારના રોજ ફરજ પડી હતી. લોકોને મળવાની સરકારમાં ઊભી થયેલી આ તાલાવેલી દર્શાવે છે કે લોકોનો વિરોધ, આક્રોશ અને જનઆંદોલન અસરકારક બની રહ્યા છે. ૨ કલાક ચાલેલી મિટિંગમાં ભાગ લીધેલ વ્યક્તિઓને સરકારની ગોળ-ગોળ વાતોથી નિરાશા થઈ હતી.

 

ગુજરાત સરકારે એક તરફ લોકો સાથે વાત કરવાનું નાટક અને બીજી તરફ લોકો દ્વારા લોકશાહી ઢબે પોતાનો વિરોધ દર્શાવવા તા. ૧૮/૬/૨૦૧૩ના રોજ આયોજીત ટ્રેક્ટર રેલી જે વિઠલાપુર, સચાણા, સાણંદ, થઈ સરખેજ, પ્રહલાદનગર, માણેકબગ, મીઠાખળી, આશ્રમ રોડ, ગાંધી આશ્રમ  થઈ  ગાંધીનગર ગઈ હતી તેને રોકવાના એનકેન પ્રકારે નિષ્ફળ પ્રયાસો કર્યા હતા.

 

ગુજરાતને ઔધ્યોગિક વસાહત GIDC બનાવવા નીકળેલી ગુજરાત સરકારે ૨૦૦૯માં ‘The Special Investment Region (SIR) Act, 2009’ કાયદો પસાર કર્યો છે. આ કાયદો ભારતના બંધારણની વિરુદ્ધનો અને ઉદ્યોગો માટે ખેતીની જમીનો કોઈ પણ રીતે સંપાદિત કરી શકાય તે માટેનો કાયદો છે. આ કાયદો પોતે એ વાતનો સ્વીકાર કરે છે કે, ખેતી લાયક, ગૌચર અને અન્ય જમીનો કોઈ પણ રીતે ઉદ્યોગો માટે, “વિકાસ”ના નામે સંપાદિત કરી શકાય તે માટેનો કાયદો છે.

 

ગુજરાતમાં અંજાર, સાંથલપુર, વિરમગામ, માંડલ-બેચરાજી, ઓખા, નવલખી, ચાંગોદર, સિમર, ધોલેરા, હાલોલ-સાવલી, પીપાવાવ, દહેજ અને આલિયાબેટમાં ‘સર’વિસ્તાર જાહેર કરેલ છે.

માંડલ-બેચરાજી સર વિસ્તારમાં અમદાવાદ, સુરેન્દ્રનગર, અને મહેસાણા જિલ્લાના કુલ ૪૪ ગામોની (A. અમદાવાદ જિલ્લો, મંડળ તાલુકો – ૧. હાંસલપૂર  (બેચરાજી)– ૮૬૩.૯૬૮૦ હેક્ટર, ૨. સીતાપુર – ૩૬૭૨.૭૨૬૭ હેક્ટર, ૩. ઝાંજરવા – ૮૧૪.૬૫૭૧ હેક્ટર, ૪. આનંદપુરા – ૨૮૯.૩૫૨૨ હેક્ટર, ૫. નાયકપુર – ૧૦૫૦.૭૭૧૯ હેક્ટર,વીંછણ – ૫૩૬.૬૨૭૦, ૭. જાલીસણા – ૧૬૯૯.૦૦૧૬ હેક્ટર, ડઢાણા – ૧૮૯૯.૬૯૯૫ હેક્ટર, ૯. વિઠલાપુર – ૨૨૪૧.૧૦૧૮ હેક્ટર, ૧૦. ઉંઘરોજ – ૧૪૨૪.૮૩૫૧ હેક્ટર,૧૧. વાસણા-કુણપુર – ૫૬૩.૯૨૨૫ હેક્ટર, ૧૨. ઉંઘરોજપુરા – ૬૩૭.૯૦૮૯ હેક્ટર, ૧૩. ઉકરડી – ૮૫૬.૬૮૩૫ હેક્ટર, ૧૪. કુણપુર – ૧૧૮૦.૬૬૧૭ હેક્ટર, ૧૫. વનપરડી– ૮૩૧.૭૦૪૫ હેક્ટર, ૧૬. દાલોદ – ૧૯૧૫.૪૩૮૪ હેક્ટર, ૧૭. વિંઝુવાડા – ૧૬૫૭.૦૯૬૭ હેક્ટર, ૧૮. વરમોર – ૨૧૯૯.૨૭૭૦ હેક્ટર, ૧૯. માનપુરા – ૫૪૦.૧૦૬૦ હેક્ટર, B. જિલ્લો અમદાવાદ, તાલુકો દેત્રોજ – ૨૦. દેકાવાડા – ૧૩૮૩.૭૦૯૧ હેક્ટર, ૨૧. ઉમેદપુરા – ૨૦૭.૮૨૭૫ હેક્ટર, ૨૨. સદાતપુરા – ૧૦૩૧.૨૪૭૮ હેક્ટર, ૨૩. રતનપુરા – ૧૧૯.૪૮૯ હેક્ટર, ૨૪. ભગાપુરા – ૧૨૪૩.૧૬૯૭ હેક્ટર, ૨૫. નાના કરણપુરા – ૧૯૪.૨૦૯૭ હેક્ટર, ૨૬. મોટા કરણપુરા – ૧૩૨.૦૬૯૭ હેક્ટર, ૨૭. કાંઝ –૧૬૨૩.૬૩૮૭ હેક્ટર, ૨૮. છનીયાર – ૧૨૭૯.૪૮૧૯ હેક્ટર, ૨૯. રામપુરા – ૮૪૫.૭૩૦૬ હેક્ટર, ૩૦. ઘટીસણા – ૩૮૧.૨૫૬૬ હેક્ટર, ૩૧. સિહોર – ૯૫૩.૯૧૦૨ હેક્ટર,C. જિલ્લો સુરેન્દ્રનગર, તાલુકો – દસાડા-પાટડી – ૩૨. નાવીયાણી – ૧૫૦૭.૮૧૫૦ હેક્ટર, ૩૩. માનાવાડા – ૫૮૬.૯૦૮૨ હેક્ટર, ૩૪. ગોસાણા – ૬૩૭.૬૮૬૩ હેક્ટર,૩૫. સુસિયા – ૧૭૬૫.૫૭૦૬ હેક્ટર, ૩૬. વાલેવડા – ૧૧૨૩.૦૩૮૨ હેક્ટર, ૩૭. વણોદ – ૩૯૨૫.૫૪૯૭ હેક્ટર, ૩૮. આલમપુરા – ૭૩૪.૦૫૨૫ હેક્ટર, ૩૯. એરવાડા –૫૬૦.૦૪૭૦ હેક્ટર, ૪૦. એછવાડા – ૧૧૯૬.૪૫૮૬ હેક્ટર, ૪૧. છત્રોટ – ૭૬૧.૧૪૬૪ હેક્ટર, ૪૨. પાનવા – ૨૨૦૪.૦૬૯૮ હેક્ટર, ૪૩. બબૂવાણા – ૧૦૮૭.૪૩૫૮ હેક્ટર,D. જિલ્લો મહેસાણા, તાલુકો બેચરાજી – ૪૪. ચાંદણકી – ૫૨૪.૨૧૭૬ હેક્ટર – આ ગામોના તમામ સર્વે નંબર ની કુલ જમીન – ૫૦૮૮૪.૮૩૬૨ હેક્ટર)[1]  ૫૦,૮૮૪ હેક્ટર જમીન ઉદ્યોગો માટે આંચકી લેવા ગુજરાત સરકાર કામે લાગી છે. આ વિસ્તારની ફરતે ૩ કી.મી.ના ‘બફર ઝોન’ વિસ્તારને ઉમેરીએ તો ગામોની સંખ્યા લગભગ ૭૦ સુધી પહોંચે અને ૭૦,૦૦૦ હેક્ટર કરતાં વધારે જમીન અસરગ્રસ્ત થશે. આ સરમાં આટોમોબાઇલ ઉદ્યોગ, ટ્રાન્સપોર્ટ, આઇ.ટી. ઝોન, રીક્રિએશન ઝોન વગેરે નું આયોજન છે.

 

તા. ૧૭/૬/૨૦૧૩ સોમવાર રાતથી રેલીના આખા રૂટપર જાણે મુખ્યમંત્રી નીકળવાના હોય અને સુરક્ષાની વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી હોય તેમ પોલીસ ખડકી દેવામાં આવી છે. પોલીસ પરમીશન માટે પણ કાર્યકર્તાઓને એક પોલીસ સ્ટેશનમાંથી બીજા પોલીસ સ્ટેશનમાં અને એક જિલ્લામાંથી બીજા જીલ્લામાં ધક્કા ખવડાવવામાં આવ્યા હતા. આ તમામ પ્રયાસો છતાં ગામના લોકો મક્કમપણે સવારે ૬ વાગ્યાથી ૫૦૦ જેટલા ટ્રેક્ટરો, ૫૦-૬૦ મોટર સાઈકલો, ૧૦ મીનીટ્રક, અને આશરે ૫૦ ફોર વ્હીલ વાહનોમાં ૮૦૦૦ થી વધુ ખેડૂતો બહેનો-ભાઈઓ ઉમટી પડ્યા હતા. રેલી સવારે ૮-૩૦ ના વિઠલાપુરથી રવાના થઈ હતી. રેલી નો આખો રસ્તો  – ‘સર’ને કહો ‘નો સર’ , માંડલ – બેચરાજી સર હટાઓ ખેતી બચાવો, ગામની જમીન ગામની સરકારની નહીં, જાન દેગે, જમીન નહીં ના પોકારો સાથે ગુંજી ઉઠ્યો હતો.

 

જમીન અધિકાર આંદોલન ગુજરાતનાં ટેકામાં રાજ્ય અને દેશના જનસંગઠનો – ગુજરાત લોક સમિતિ, ગુજરાત સર્વોદય મંડળ, PUCL, ભાવનગર જિલ્લા ગ્રામ બચાવ સમિતિ, નેશનલ એલાયન્સ ઓફ પીપલ્સ મુવમેંટ (NAPM), પર્યાવરણ સુરક્ષા સમિતિ, અવાજ, ખેત વિકાસ પરિષદ, પર્યાવરણ મિત્ર, પર્યાવરણ સંત્રી, બંધારા બચાવ આંદોલન – મહુવા, કિનારા બચાવ આંદોલન – ઉમરગામ, લોક આંદોલન ગુજરાત, જ્યોતિ કર્મચારી મંડળ, વડોદરા કામદાર યુનિયન, ડોક્યુમેંટેશન એન્ડ સ્ટડિ સેંટર ફોર એક્શન, SUCI, રેડિકલ સોશિયાલિસ્ટ – ગુજરાત, ગ્રામ વિકાસ ટ્રસ્ટ – દ્વારકા, NTUI, લોક સંઘર્ષ સમિતિ, ગુજરાત અણુમુક્તિ આંદોલનના અને અન્ય અનેક કાર્યકરો પણ આંદોલનના ટેકામાં જોડાયા હતા.

 

તા. ૧૭/૬/૨૦૧૩ સોમવાર ના રોજ લોકોના પ્રશ્નો સાંભળવાનું નાટક કરનાર મંત્રીઓએ આજ રોજ રેલી સ્વરૂપે અગાઉથી જણાવીને માંડલ-બેચરાજી સર વિસ્તારના ૪૪ ગામના ૧૦,૦૦૦ લોકોના પ્રતિનિધિ મંડળને આનંદીબેને મળવા બોલાવ્યા હતા. આ પ્રેસ નોટ લખતા સમયે મંત્રીશ્રી પ્રતિનિધિ મંડળ સાથે વાટાઘાટો કરી રહ્યા છે.

 

આ આખો પ્રોજેકટ ખેતી વિરોધી, ભારતના બંધારણનો છેદ ઉડાડનારું હોવાથી તેની સામે વૈચારિક, સંગઠનાત્મક, કાયદાકીય, બંધારણીય સંઘર્ષનો સામનો કરવા ગુજરાત સરકારને પડકાર છે.

 

સરકારની ઈચ્છા અમદાવાદ ખાતેની સાણંદ ચોકડી થી ખેડૂત રેલી નો રૂટ બદલવાની હતી, પરંતુ સરકારને ખેડૂત સંગઠન અને તેની સંગઠન શક્તિનો ખ્યાલ આવતા રેલીનો રૂટ બદલવાનું માંડવાળ કરવું પડ્યું હતું.

 

 

 

રેલી તેના જાહેર કરેલ રૂટ પ્રમાણેજ શાંતિ અને શિસ્તપૂર્વક આગળ ધપી હતી.

 

આ રેલી તેના સૂત્રો અને સંગઠનાત્મક શક્તિનો પરચો બતાવતી હોવાથી, ગુજરાત સરકારે કમને એક વાતનો સ્વીકાર કરવો પડ્યો હતો કે, “ આ લોકોનું ટોળું નથી, પણ લોકોનું સંગઠન છે”.

 

રેલી અંતે ગાંધીનગર સેક્ટર ૬ ખાતે ઉપવાસી છાવણીના મેદાન માં સભામાં પરિવર્તિત થઈ હતી. લોકોએ આ સભાને, ‘જાન દેગે જમીન નહીં’, જેવા નારા થી ગાજવી મૂકી હતી. આ સભાનું સંચાલન ગુજરાતનાં જાણીતા કર્મશીલ, રાજુભાઈ પુરોહિતએ કર્યું હતું. આ સભાને માંડલ-બેચરાજી સર થી અસરગ્રસ્ત ૪૪ ગામના પ્રતિનિધિઓએ તથા નિરમા આંદોલનના ડો. કનુભાઈ કલસરિયા, ગુજરાતનાં માજી નાણાંમંત્રી સનતભાઈ મેહતા, વાય.કે. અલગ, ઓલપાડ સર સામેના આંદોલનના જયેશભાઈ પટેલ, લાલજીભાઈ દેસાઇ, ભૂમિપુત્રના સંપાદક રજનીભાઇ દવે, અને જાણીતા ગાંધીવાદી વિચારક નારાયણભાઈ દેસાઈ અને સર્વોદય અગ્રણી ચુનીભાઈ વૈદ્ય નો લેખિત શુભેચ્છા સંદેશ વાંચવામાં આવ્યો હતો.

 

આ સભાએ સરકારને પોતાનો સ્પષ્ટ, મક્કમ, વિગતો, મુદાઓ અને નીતિ વિષયક વાંધાઓ સાથેનો પોતાનો વિરોધ રજૂ કર્યો હતો. આ મુદ્દે જાહેરમાં તથ્યો અને વિગતો સાથે સમાજ અને પત્રકારોની હાજરીમાં ચર્ચા કરવા આવાહન આપેલ. આ રેલી અને દેખાવ આંદોલનની શરૂવાત નું પ્રથમ પગલું હતું. લોકોએ એકી અવાજે પોતાની એક ઇંચ પણ જમીન નહીં આપવાનો જાહેર સંકલ્પ કર્યો હતો.

 

છેલ્લે “અભિ તો યે અંગડાઇ હૈ આગે ઔર લડાઈ હૈ” ના મક્કમ નિર્ધાર સાથે સભા પૂરી થઈ હતી. સરકાર સાનમાં વિગતો સાથેની રાજુવત અને વિકાસની સાચી દિશા સમજે તો સારું, નહીં તો આ આંદોલન વધુ ઉગ્ર અને વ્યાપક બનશે.

 

જમીન અધિકાર આંદોલન ગુજરાત


[1] Gujarat Government Gazette – Ex.6-10-2012, [PART-IX]- notification under The Gujarat Special Investment Region Act, 2009, dated-24 September, 2012

 

Statement condemning the Targeting and Vilification of Harsh Mander by Narendra Modi


Statement condemning the Targeting and Vilification of

Harsh Mander by Narendra Modi

N Delhi,

12th, June, 2013

 

With great pride we would like to put on record that the work of our colleague and friend Harsh Mander, for the last several years, both inside the Government as a civil servant, as well as outside the Government as a policy maker, researcher and activist has been, that of promoting in the most ethical way, non-violent ways of ensuring justice to survivors of violence due to their gender, class, caste, religious group, ethnicity or nationality. The most prominent violence which Harsh’s work has highlighted has been the one committed on the vulnerable by both the State and Society due to their invisibility, whether they be the homeless, the destitute, the old or street people.

It is shocking that the “aspirant PM” Narendra Modi has been targetting Harsh for the last week calling him a Maoist. Thus trying to belittle his work, raising doubts about him and villifying his name in public. This targetting of individuals and organisations and vilifying them is not new, earlier too he had spewed venom against Syeda Hammed, Teesta Setalvad and Shabnam Hashni amongst the several and now the new whipping boys are Harsh Mander and Dr. Binayak Sen.

The hiring of Padma, a single poor woman, estranged from her husband, as a care giver in one of the 45 Institutions for street and abandoned children run by Aman Biradari, is being twisted and used by Modi to prove that Harsh is a Maoist sympathiser. The latest spin that Harsh Mander is in any way involved with the Maoists and that he may have had anything to do at all with the abduction of Vineel Krishna, the then District Collector of Malkangiri is patently false, concocted and the figment of a very perverted imagination.

This absolutely absurd claim and false connection being made by Modi only exposes his brand of politics which is seeped, in his parent organisation the RSS from where Mr. Modi has learnt to distort facts and spread hate. His anger against Harsh also clearly goes back to the latter’s work in Gujarat struggling over ten years to ensure justice to those affected by the 2002 communal genocide. It maybe recalled that Harsh had left the prestigious civil services in 2002 and plunged himself in Gujarat and other parts of India in order to quell communal fire from spreading and working towards justice and rehabilitation of the survivors.

It goes without saying that this vilification of Harsh for partisan electoral politics be stopped. It is vital for all to understand that the perils of allowing such politics to take centre stage where democratic rights of people are attacked, impacting their right to work as they choose, amounts to an attack on the very basis of our country’s plural existence. We hope that such politics will not be promoted by political parties and the media so that people can continue to work freely for public good.

We are,

All names are in Alphabetical order

 

( IF YOU AGREE YOU CAN ENDORSE STATEMENT IN COMMENTS SECTION)

  1. Abhay Kumar, Right to Food Campaign Karnataka
  2. Akhila Sivadas, Centre for Advocacy and Research, N Delhi
  3. Ankita Agarwal, Researcher, N Delhi
  4. Annie Raja, National Federation for Indian Women, N Delhi
  5. Anuradha Talwar, New Trade Union Initiative, N Delhi
  6. Anjali Bharadwaj, National Campaign for People’s Right to Information, NDelhi
  7. Apoorvanand, Prof. University of Delhi
  8. Arun Gupta and Radha Holla, Breast Feeding Promotion Network of India),
  9. Arundhati Dhuru and Ulka Mahajan, National Alliance of People’s Movements,
  10. Aruna Roy, Nikhil Dey and Shanker Singh,  Mazdoor Kisan Shakti Sangathan, Rajasthan
  11. Asha Mishra, Bharat Gyan Vigyan Samiti, N.Delhi
  12. Ashok Bharti, National Conference of Dalit Organizations, N Delhi
  13. Ashok Khandelwal, Rozi Roti Sandharbh Kendra, Rajasthan
  14. Balram, Gurjeet Singh and James Herenj (Jharkhand)
  15. Bhanwar Singh, Astha, Udaipur
  16. Bidyut Mohanty, SPREAD, Orissa
  17. Bindu Singh, Right to food Campaign, Uttar Pradesh, 
  18. Biraj Patnaik, Centre Equity Studies, NDelhi
  19. Chingmak Chang, ECS, Nagaland
  20. Clifton, Alternative law forum, Bangalore
  21. Colin Gonsalves, Human Rights Law Network, Delhi
  22. Dheeraj, Coordinator Right to Food Campaign, N Delhi
  23. Dipa Sinha, Ph.D Scholar, JNU
  24. Fr. Jothi SJ and Mr. Saradindu Biswas, Right to Food and work campaign, West Bengal
  25. Gangabhai, Social Activist, Chhattisgarh
  26. G V Ramanjaneyulu, Alliance for Sustainable and Holistic Agriculture,
  27. Himanshu, Associate Professor,  JNU
  28. Jean Dreze, Economist, Allahabad University
  29. Kamayani Bali Mahabal, Human rights activist, Mumbai
  30. Kavitha Kurughanti, Alliance for Sustainable and Holistic Agriculture
  31. Kavita Srivastava, People’s Union for Civil Liberties, Rajasthan
  32. M Kodandram,  Academic, Central University, Hyderabad
  33. Madhuresh, NAPM
  34. Madhuri Krishnaswamy, Jagrit Adivasi Dalit Sangathan
  35. Medha Patkar, Narmada Bachao Andolan, Badwani
  36. Mira Shiva, Jan Swasthya Abhiyan, N Delhi
  37. Mukta Srivastava, Anna Adhikar Abhiyan, Maharashtra
  38. Nishat Hussein, National Muslim Women’s Welfare Society, Jaipur
  39. Paul Divakar and Asha Kowtal, National Campaign for Dalit Human Rights,
  40. 40. Pushpa, Dharmender, Ramendra, Yogesh, Vimla and Sarita (Delhi),
  41. Prof. Mohammed Hasan, Independent Scholar, Jaipur
  42. Prem Krishan Sharma, PUCL, Rajasthan
  43. Radha Kant Saxena, PUCL, Rajasthan
  44. 44. Raj Kishore Mishra, Rupantar, Orissa
  45. Rama Melkote, Prof. Central University, Hyderabad
  46. 46. Reetika Khera, Economist, N Delhi
  47. Rupesh, Koshish, Bihar,
  48. 48. Sachin Jain, Vikas Smawad, Madhya Pradesh,
  49. 49. Sameer Garg, Chaupal, Chhattisgarh
  50. Saito Basumaatary, People’s Rights Forum, Guwahati
  51. Sejal Dand and Sumitra Thakkar, Anna Adhikar Suraksha Abhiyan, Gujarat
  52. Shabnam Hashmi, Anhad
  53. Swapan Ganguly, Paschim Banga Khet Mazdoor Samiti, WB
  54. Subhash Bhatnagar, National Campaign Committee for Unorganized Sector workers
  55. Sunil Kaul, The Ant, Assam,
  56. Suresh Sawant, Rationing Kruti Samiti, Maharashtra,
  57. Tarun Bharatiya, Film Maker, Meghalaya,
  58. V Suresh, PUCL, Tamil Nadu,
  59. Veena Shatrugna, Nutritionist expert, Hyderabad
  60. 60. Vidhya Das, Agragamee, Orissa
  61. Vijay Lakshmi, RTI Manch, Rajasthan, Jaipur
  62. Vinod Raina, Educationist, NDelhi
  63. Vipul Mudgal, Senior Fellow, CSDS

ILO, UNHRC to take up labour issues at Maruti Suzuki


By Harpreet Bajwa – CHANDIGARH

New Indian Express online, 31st May 2013 

The alleged violence and human rights violation of workers at the Manesar plant of Maruti Suzuki will be taken up at the International Labour Organisation (ILO) and the United Nations Human Rights Council in Geneva next week by the International Commission for Labour Rights (ICLR).

The special rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association,  an independent expert appointed by the [UN] Human Rights Council to examine and report back on a country a specific human rights theme, will also look into the matter.

A seven-member ICLR team met the Haryana DGP and other state government officials on Thursday. However, it could not meet Haryana Chief Minister Bhupinder Singh Hooda and Maruti-Suzuki management with the latter refusing to meet them.

International human rights lawyer and team member Suzanne Adely said: “We will take this issue of repressing rights of Maruti workers and the state police booking them in different cases with the special rapporteur next week. We will also take up this case with the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).” “This company is also planning to set up a plant in South Africa. The labour organisations there will oppose it as our team there was a member from the labour organisations of that country. If Maruti interfered with the workers’ rights to form union of their choice and terminated union members, there are serious violations of international labour norms,”  said Ashwini Sukthankar, an international labour lawyer and ICLR member.

Another team member Kato, a retired International Secretary of the National Confederation of Trade Union of Japan, said: “ We shall build awareness on this incident at the Manesar plant among Japanese workers so we can build solidarity for the Indian workers in Japan and develop a sustained campaign for protection of dignity and labour rights of Indian workers.”

“We will take up the issue of Maruti workers with senators in the US and also advise the industry there not to invest in Haryana,” said Immanuel Ness, professor of political science at City University, New York.

New Trade Union Initiative national secretary N Vasudevan said that the basic issue in the dispute is not allowing the formation of an independent workers’ union.

Joint Statement – Stop the Police Brutality Against Maruti Suzuki Workers


Joint Press Statement

Kaithal

19 May 2013:

 

                   

Stop the Police Brutality Against Maruti Suzuki Workers

The Haryana Government yet again in a brazen and outright cowardly manner has sought to protect the interest of capital and particularly the management of Maruti Suzuki India Ltd by refusing to allow the victimised workers and their families to undertake a peaceful demonstration planned for today which was expected to draw in ten thousand people from across the state.

A short while ago, police lathicharged a peaceful demonstration of workers families outside the residence of State Industry Minister Randeep Singh Surjewala. Scores have been hurt in the lathicharge and the demonstrators are being arrested.

The Haryana Government, on the eve of this peaceful protest at Kaithal, imposed IPC Section 144 in the town and arrested close to 100 workers and their family members from the dharna site at the Kaithal Mini Secretariat at 11:30 pm last night. Several more were picked up from the entry points to the town including the bus terminus this morning. The workers and their family members have been sitting on an entirely peaceful dharna at the Mini Secretariat from 28 April 2013 demanding release of the 147 workers in Gurgaon Jail and reinstatement of the workers, both permanent and contract, terminated without enquiry following the 18 July incident. Despite the heavy police mobilisation and barricades at entry points of the town, thousands of people from across Haryana have been pouring into the city to gherao the State Industries Minister, Randeep Singh Surjewala at his residence. Wives, mothers and sisters of workers are present in large numbers at this demonstration demanding a just inquiry and an end to the state effort at criminalisation of the workers.

Officers at Kaithal Civil Lines Police Station and at the Office of the Superintendent of Police refused to provide copy of the FIR or even provide details about the arrests since last night to us or even to the advocate of the workers and their families. They even refused to mention under what charges the arrests had been made and where the workers and others who were arrested were detained.

There were two other large demonstrations in Kaithal today – one to celebrate Parshuram Jayanti organised by the Brahmin Samaj addressed by the Haryana Industries Minister, Surjewala and another of the Haryana Janhit Congress. So, the imposition of Section 144 IPC was clearly aimed at denying the Maruti Suzuki workers and their families their democratic right to peaceful protest. The large police mobilisation with tear gas and water cannons was only aimed at the Maruti Suzuki workers.

84 Sarpanches from across Haryana had extended their support to the Maruti Suzuki workers struggle at the last demonstration of the workers at Kaithal on 8 May 2013. The Haryana Government has stopped the funds to these Panchayats. Thus it is using both brute force and its fiscal powers to obliterate the struggle of the workers and put down the solidarity and support mobilised by the Sarpanches across the state.  Elected representatives of the people are refusing to talk to citizens in their attempt to protect the interest of capital.

We continue to stand in solidarity with the struggle of the members of Maruti Suzuki Workers Union and their demand for a fair inquiry, release of the arrested workers and reinstatement of the workers terminated after the 18 July 2012 incident. This struggle against capital and the complicit state is a critical turning point in upholding democratic rights of the working class.
We support the demands of the Maruti Suzuki Workers Union:

1. The Haryana Government must immediately stop the assault on the workers of Maruti -Suzuki.

2. The Haryana Government must immediately order an enquiry into the events at Kaithal in the last 24 hours.

3. Government of Haryana should withdraw all charges and release all Maruti Suzuki workers and their family members arrested at Kaithal in the last 24 hours.

4. Government of Haryana should not oppose the bail application of the 147 workers in Gurgaon jail following the 18 July incident.

5.  MSIL must reinstate all permanent workers who were summarily dismissed after the 18 July incident and regularise all contract workers who were on the rolls of the Company on 18 July 2012.

6. MSIL must negotiate in good faith with the MSWU.
Pritpal
Association for Democratic Rights (AFDR), Punjab

Ramesh
People’s Union of Civil Rights (PUCR), Kaithal, Haryana

Kulbir Singh and Ranjana Padhi

Peoples Union for Democratic Rights (PUDR), Delhi

Gautam Mody

New Trade Union Initiative

 

#RIP – Comrade V. B. Cherian, President of the NTUI Kerala State Council


Comrade V B Cherian Lal Salaam!

Workers Unity Zindabad!

Inquilab Zindabad!

Comrade V. B. Cherian, Vice President of the NTUI and President of the
NTUI Kerala State Council passed away after a long fight with
ill-health in Kochi yesterday evening. He was 68 and is survived by
his wife, a daughter and a son and several thousand comrades in Kerala
and throughout the country.

VBC, like most of his generation, was active in the student movement
as the undivided Communist Party was coming apart. Trained as an
electrical engineer he joined the Communist Party of India (Marxist),
CPIM under the leadership of Com. EMS Namboodiripad.

He was a long standing fighter for trade union democracy and a
champion of the working class movement as the core of the communist
party. Even as the trade union was being divided up by the two
principal communist parties and the Centre for Indian Trade Union
(CITU) had just been formed, in the early 1970s he led the organising
of the Cochin Shipyard Employees Union as a union independent of both
the CPIM and the CITU. The understanding he brought to the
working-class movement was that when the left parties were divided,
the trade union had to be autonomous of the parties, since every
section of the working-class consists of multiple political tendencies
and therefore cannot be tied to the politics of any one party. He was
elected the first General Secretary of the Cochin Shipyard and
remained its President until his end. The union is an upstanding
example of militancy and democracy within the autonomous trade union
movement.

At one time considered a young-turk within the CPIM he was Political
Secretary to the Home Minister from 1980-81 when the position was
considered the key link between the party and the Left Front
Government. When the party went into opposition, VBC returned to trade
union work, organising unions in the Kalmassery-Kochi industrial belt.
In 1995 he was elected a National Secretary of the CITU.

He diverged strongly with the CPIM leadership on the question of
autonomy of the trade union from the party. He pressed hard on the
need for trade union democracy as the key to the building of a strong
and militant working class movement. He strongly argued that the trade
union had to occupy the opposition space in a capitalist society if
the rights of the working class has to be defended and advanced. For
this, he was charged with indulging in anti-party activity. He refused
to deny his association with the ‘Save CPIM Forum’ in the second-half
of the 1990s. He said ‘I cannot deny that I stand for democracy in the
organisation’. He was expelled from the party in 1998. The expulsion
dragged on until the Party Congress in 2003 and was in violation of
the party’s own rules. Following this he formed the ‘EMS-AKG People’s
Forum’ with over 2000 comrades and several unions that followed him
out of the CPIM. The forum sought to bring together like minded
members and former members of the CPIM. However this effort was less
successful since others were more interested in electoral politics
rather than the issue of lack of democracy in the party and trade
union they had all built together.  In 2007 the forum merged with the
Marxist Communist Party of India to form the Marxist Communist Party
of India United (MCPIU) of which VBC became a member of its politburo.
In the MCPIU, VBC successfully led the debate on the need for autonomy
of the trade union. The MCPIU, acknowledging the position, took a
decision to respect the democratic right of trade unions to decide on
their affiliation.

In 2006, soon after the formation of the NTUI, the unions under the
leadership of VBC joined the NTUI and rapidly guided the process of
forming the NTUI Kerala State Council in January 2007 which was the
first NTUI state council to be formed. For VBC the NTUI represented
the crystallisation of a trade union organisation that brought
together the militant, democratic and united spirit of the working
class. For him the principle of ensuring the co-existence of multiple
political tendencies and trade unions occupying the opposition space
were central to ensuring democracy in the working class movement. As
VBC guided and shaped the growth of the NTUI in Kerala he was guided
by the understanding that unless both regular and irregular workers
were united in struggle, the movement would always remain divided. In
this he laid an enormous emphasis on bringing migrant workers into the
union fold. The NTUI Kerala State Council was the participant in Asia
One – the Asia to Gaza Caravan – of 2010. For him these were struggles
not just about solidarity but important for building, within the
working class, the capacity to fight regionalism, nationalism,
discrimination and religious and other forms of bigotry within society
all of which capital uses to divide the working class. For these
values, even in the advance of the just concluded General Strike, he
continued his struggle not just to bring other autonomous unions in to
the NTUI but strived to build unity with other unions including the
AITUC and CITU.

For VBC everything was a fight against imperialism. He took his fight
against ill-health with the same energy that he brought to the
working-class movement. He sought seeking indigenous therapy over
patented multinational medicines. For him this was as much a product
of the scientificity of dilectical materialism.

His passing away is a loss to us in the NTUI as also to the working
class movement and the communist and other progressive movements in
the country.


New Trade Union Initiative (NTUI)
B-137, First Floor, Dayanand Colony,
Lajpat Nagar IV,
New Delhi 110024
Telephone: +91 11 26214538
Telephone/ Fax: +91 11 26486931
Email: secretariat@ntui.org.in
Website: http://ntui.org.in

Forest Rights Rally and mass Education programme in Adhoura, Kaimur, Bihar


Forest Rights Rally and mass Education programme in Adhoura, Kaimur, Bihar

11-12 October 2012

Kaimur Bihar

 

 

Ø     More than 5000 tribal, dalit and other forest dwellers did a historical rally in Adhoura Block of Kaimur district Bihar jointly by Kaimur Mukti Morcha (Jan Mukti Andolan) and National Forum of Forest People and Forest Workers (NFFPFW).

Ø     The two day programme was to mark the honor to the departed leader Dr. Vinyan who dedicated his life in Kaimur region to build up the forest rights movement. The programme was organized to start extensive programme to implement the Forest Rights Act 2006 in the difficult terrain of Kaimur region of Bihar.

Ø     There is complete lack of political will of Bihar Government to implement this Act that talks of mitigating the “historical injustices” inflicted on the forest people since the colonial days.

Ø     Adhoura, Kaimur region of Bihar is a very backward and lacks basic minimum facilities though getting huge funds for development to adress the issue of Maoism in the area.

Ø     Thousands of people from Kaimur region of Bihar, UP, Jharkhand and other parts of Bihar, UP, MP, Chattisgarh, started assembling in Adhoura since 10th october.

Ø     Large numbers of women were present in the meeting. On 11 October 2012 a massive rally was taken out in Adhoura to warn the officials and Govt. of Bihar to take stern action to implement the FRA in its true spirits.

Ø     The Forest Dept office, Block office and Police Station of Adhoura were gheraoed for not implementing the Act properly and against increasing atrocities on tribal and dalit people by feudals, forest department and Police.

Ø     All departments in Adhoura were shocked to see the spirit of tribal people and admitted that the Act has not implemented not at all in this very backward region.

Ø     On 12th October 2012 a mass education programme was undertaken on FRA by the leaders of NFFPFW, where BDO and Station officer were invited along with the Director of Van Vasi Ashram, Sh. Sadanand Rai. They admitted that never before such a big rally and conference has been organized and felt very happy that tribal in large numbers are getting aware regarding their rights.

Ø     BDO admitted that all the village level forest rights committees were not formed according to the rules and agreed to form them again comprising of tribal and forest people only. Station officer also said that in entire kaimur region main source of livelihood of tribal is forest and their rights have to be recognized. He said this is a civil law where police cannot interfere but indirectly various issues are related to such civil law that needs to be taken care of otherwise there will be rise in militancy. Both the officials assured that they will personally meet with DM and SP and ensure the implementation of FRA.

Ø     Vanvasi Ashram Director Sadananand Rai agreed to create an infrastructure to build up cooperative on the forest produce in the institute itself in association with NFFPFW as the amended rules gives direct control of forest produce to Gram sabha.

Ø     A set of memorandum of 20 demands were presented to both BDO and SO by Kaimur Mukti Morcha Women members Kamla devi and Prema Devi. It was agreed between officials and the people’s organization that the formation of new forest rights committees to start from first of November with the active support of Kaimur Mukti Morcha and NFFPFW. These committees will be formed in 104 villages of Adhoura Block and later will be formed in Rohtas Block too. After the FRC’s have been formed the training of all the FRC’s will be conducted in Block office to start filing both individual and community forest rights claim and as well as start the process of building the producer cooperatives so that the middlemen, forest department and other vested interests are eliminated. Many organizations will be involved to strengthen the process of building up of the cooperative that will involve NFFPFW, Kaimur Mukti Morcha, Vanvasi Kendra and independent trade union New Trade Union Initiative (Patna, Bihar).


NATIONAL FORUM OF FOREST PEOPLE AND FOREST WORKERS, (N.F.F.P.F.W.)
Near Homeguard Commandant Office

Saraswati Vihar, Near Kargi Chowk

Haridwar Bypass

DEHRADUN – 248001 (Uttrakhand)

Contact : 09412990913 (Munni Lal) 09412348071 (Vipin Gairola)

 

 

Archives

Kractivism-Gonaimate Videos

Protest to Arrest

Faking Democracy- Free Irom Sharmila Now

Faking Democracy- Repression Anti- Nuke activists

JAPA- MUSICAL ACTIVISM

Kamayaninumerouno – Youtube Channel

UID-UNIQUE ?

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 6,233 other followers

Top Rated

Blog Stats

  • 1,763,093 hits

Archives

October 2019
M T W T F S S
« Jun    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
%d bloggers like this: