Mamta Sharma , NCW Chief is worried about dwindling child sex ratio , because MEN will be without BRIDES #WTFnews

2 crore men may soon be without brides: NCW chief

, TNN | Apr 18, 2013,

NAGPUR: Marriageable men in India would soon face difficulty finding brides. Female infanticide in the country has led to skewed gender ratio, National Commission for Women (NCW) chairperson Mamta Sharma said here on Wednesday. “What is more alarming is that gender discrimination is more in urban centres that are supposed to have higher literacy rate than in less literate rural areas,” said Sharma.

“The situation is worse in north Indian States like Haryana, Rajasthan and Uttar Pradesh. In South India, the ratio is better but in those states the incidence of domestic violence is high,” NCW chief said. “In near future, NCW is apprehensive that the country will have around two crore bachelors who will face difficulty in finding a suitable match if the trend of female infanticide continued,” Sharma said quoting data with NCW.

The male-female ratio would drop to such a level that it would be difficult to bridge the gap, Sharma said. NCW was intensifying its awareness campaign to stop female infanticide and killing of female fetuses which was rampant in some parts, particularly north. “The practice continues in most state across the country. Even in Maharashtra, it was rampant in district like Beed,” she added.

Asked if recent stringent law against rape would make any difference, Sharma voiced her reservations saying: “A new set of laws would hardly make a difference. Strong laws were already there. What matters more is implementation. There is need for sensitizing the police force as well as judiciary for faster trials and better conviction rates. Victims, mostly from economically poor background, suffer as the police fail to press correct charges and a weak case does not stand in courts,” Sharma remarked.

The NCW chief noted that after the recent awareness campaigns by social organizations have been effective. “But there is a long way to go and there is need for change of mindset to give women the respect they deserve,” Sharma noted. NCW would soon sign an MoU with Western Railway for creating awareness among railway staff on suburban trains in Mumbai on how to treat female passengers and commuters while travelling and also how to protect and help them in distress.

Sharma, who was here for the inaugural function of “Padharo Rajasthan” festival, said NCW was also initiating steps to curb trafficking from Pakistan, Nepal, China and Bangladesh borders. She said NCW would hold meeting with heads of security forces manning borders to discuss measures to check trafficking.


#SoniSori doesn’t need counselling #Vaw #custodialrape #WTFnews


DIVYA TRIVEDI, The Hindu, Dec 25, 2012

In contrast to the statement made by National Commission for Women (NCW) member Amina Shafiq that tribal teacher Soni Sori lodged in the Raipur Central Jail required psychological counselling, National Federation of Indian Women (NFIW) general secretary Annie Raja said there was no need.

Ms. Raja, who visited the 36-year-old teacher earlier this month, along with an NCW delegation, has submitted a report to the Commission, expressing her views. NCW is in the process of finalising the report before making it public. Soni has been regularly writing letters, and has submitted a set of demands in writing to the team which visited her. A person who needed psychological counselling won’t be able to present her case so sharply, Ms. Raja said.

“I met Soni Sori along with the NCW team and spoke to her. She definitely underwent a lot of violence, and even the team acknowledged that ‘something happened’ in police custody. But I don’t think she needs counselling. Truth is, I have evidence that she doesn’t require it, and have submitted a report to the NCW on this. I am just waiting for them to finalise the report, after which we will have a press conference,” she told The Hindu.

“She is hale and healthy. We didn’t find any fault with her health, though she is under emotional trauma, which is natural, considering she has been in custody for more than a year. She needs counselling,” Ms. Amina is reported to have said, after the meeting with Soni.

“NCW says Soni needs psychological counselling to deal with the trauma suffered in police custody. This means that NCW acknowledges that Soni has suffered custodial torture. Why doesn’t NCW then demand that the people who inflicted the torture in police custody be investigated, prosecuted and punished? Justice will heal Soni. Isn’t it Soni’s right to get justice and NCW’s duty to protect her rights?” asks advocate Vrinda Grover.

In her letters, Soni has been complaining of bad health and being denied sustenance, apart from being forced to strip.A tribal teacher in Dantewada district, Soni was taken into custody from Delhi in October last year, on charges of being a courier between Maoists and the Essar group.


#India- #Chhattsigarh pays Kareena Kapoor 1.40 crore, while 1 lakh children suffer malnutrition in the state

While over  over 1 lakh children are suffering malnutrition in Bastar,thE tribal region of chhattisgarh, while 80 prisoners including women are HIV positive in chhattisgarh, for more than a year Soni Sori a tribal teacher has been tortured, sexually assaulted, denied basic  HUMAN rights in chhattisgarh, and NCW says Soni Sori needs psychological counselling or she might die,  The Chhattisgarh government admitted on Thursday that it paid a whopping sum of Rs 1.40 crore to Bollywood actress Kareena Kapoor for her performance in November at the state’s anniversary function.


In a written reply to Congress member Mohammed Akbar in the state assembly, Public Works Department (PWD) Minister Brijmohan Agrawal, who holds the tourism and culture portfolios as well, said that 245 artistes performed during the weeklong (November 1-7) state foundation anniversary – Rajayotasava 2012- celebrations held in various districts and the government paid over Rs 5 crore to them.

The total expenditure as honorarium to 245 artistes, that included 42 artistes from outside the state, during Rajayotasava 2012 was Rs 5,21,22,500, the minister said. He also listed details of per person honorarium paid out by the government, with Kareena Kapoor topping the list at Rs 1,40,71,000. Kareena performed at main Rajayotasava venue at Naya Raipur on November 1 and her show was hardly for eight minutes.

The government also paid heavy amount to other artistes such as Sonu Nigam (Rs 36,50,000), Sunidhi Chauhan (Rs 32,00,000), Dia Mirza (Rs 25,00,000), Himesh Reshamia (Rs 24,00,000) and Pankaj Udhas (Rs 90,000).

The minister also informed the house that his department spent Rs 54,62,461 on inviting the artistes and their travel expenditure while the bill for artistes’ lodging and food was put at Rs 11,67,956.

Complaint to NCW-molestation of 10-15 women police officers #VAW


August 14, 2012


Smt. Mamta Sharma,


National Commission for Women

Dear Smt. Sharma,

We are extremely concerned about the widespread reports of deliberate mishandling and molestation of 10-15 women police officers of the Mumbai Police while on regular bandobast duty to ensure public order at the Azad Maidan in Mumbai on Saturday, August 11.

Policewomen, as all women in public administrative functions are particularly vulnerable to such incidents of gender violence and hence it is necessary for the NCW to not just investigate this complaint but look into the wider issue of the vulnerabilities of women in public spaces and suggest sensitisation in this regard.

We, as citizens of Mumbai and representatives of womens’ organisations would urge that the National Commission for Women (NCW) conducts a Investigation under Section 10(a)(f) and (j) of the National Commission for Women’s Act, 1990 into the reports and allegations and makes public its recommendations in a time bound manner. Sensitisation of the public on conduct during protests and demonstrations is a must as also the acknowledgement and assertion that such behaviour cannot be condoned.

Ma’am do ensure a swift decision in this regard.

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Teesta Setalvad, Citizens for Justice and Peace (Mobile 09821314172)

Hasina Khan Awaaz-e-Niswaan

Sandhya Gokhale Forum Against Oppression of Women
Noorjahan Safia Niaz, Convenor Bharatiya Muslim Mahila Andolan

Uzma Naheed, IIWA, Iqra International Women’s Alliance

Noorjahan Shaikh, KHOJ, Sabrang

Naseem Contractor, WRAG


In the name of Bharatiya Sanskar



...and stop lecturing women on all the wrong things.
…and stop lecturing women on all the wrong things.

Can we, as a mature country, stop pointing an accusing finger at women all the time? How come nobody is giving homilies to men that it is not alright to assault and molest women, as witnessed in Guwahati recently?

July 23, 2012:

In Khalid Hosseini’s heart wrenching and brilliant novel A Thousand Splendid Suns, Nana tells her little daughter Mariam, the protagonist: “Like a compass needle that points north, a man’s accusing finger always finds a woman. Always. You remember that, Mariam.”

That story is set in Afghanistan and traverses the country’s 45-year period, beginning with the pro-Soviet era. However much women in the developed world and non-Islamic countries such as India might pity the pathetic state and status of women under the Taliban era in Afghanistan or even Pakistan, in their hearts, they know these searing words hold good for any woman.

Let’s take this comment in the context of the horrendous incident that took place in the heart of Guwahati, where a 17-year-old girl was molested by 11 men — some accounts say 15 — for more than 20 minutes. And this, not in a confined space but a busy street, as shown from the footage captured by a television cameraman.

One needs to have nerves of steel to watch on the Net the footage of that barbaric incident, where the young girl, who is being relentlessly pawed, pushed and pulled brutally by her hair, her top ripped to expose her breasts. She keeps pleading: “Aisa mat karo … tera bhi bahen hei (Please don’t treat me thus; you too have sisters),” but to no avail.

What is even more depressing to watch is that nobody does anything about it. The entire nation has expressed outrage at the incident; some finding fault with the photographer for filming the whole episode instead of helping the victim; others at a member of the National Commission for Women (NCW), Ms Alka Lamba, for making public the girl’s identity. Actually, in the footage, the girl gives her name when the police do arrive, a good 30 minutes later. And, this, despite a police station being barely one km away from the scene of crime.


But once everybody had condemned the beasts who assaulted a girl in this horrendous manner, the debate took another turn.

The schoolgirl had come out from a bar where a fight had broken out. So eyebrows were raised at why “respectable” girls should go to bars and drink, or rather, why they should drink at all. After all, isn’t this against our Bharatiya sanskar?

And, then, we had a real gem from the Chairperson of the NCW, Mamata Sharma. If you thought NCW is supposed to bat for women, you thought wrong.

A few days ago, we had a lecture from the honourable lady on how women need to be “careful about the way they dress, because blindly aping the West can result in such incidents.”

After a sermon on how “aping the west is eroding Indian culture”, she deigned to admit that after 64 years of Independence it was not fair to give “such blanket directions” to women. But what to do, the poor woman had no option.

Now, this is absolute rubbish, and of the worst kind. First of all, from what I could see from the footage, the teenager was dressed in a pair of jeans and a top that thousands of Indian women wear.

Where does erosion of Indian culture come if girls/women want to wear jeans? By the way, a young Pakistani cop in Lahore shot his sister dead two days ago for wearing jeans.

And even if the Assamese girl was wearing what Ms Sharma and her ilk might consider “provocative” clothes, isn’t that her own business, or at the most that of her parents or immediate family?

Emboldened, perhaps by the missive let loose by the NCW chief, we now have the Madhya Pradesh Minister for Industries, Mr Kailash Vijayvargiya, lecturing Indian women on their dress code. His words of wisdom: “Women’s fashion, lifestyle and conduct should be in accordance with Indian culture. They should not wear clothes that provoke others. They should dress in such a way that they invoke respect in others.”


I am livid at being forced to listen to this kind of drivel. By blaming the poor girl, a mere child of 17, and insinuating that she was responsible for the disgusting behaviour of the morons who attacked and molested her, totally ignoring her repeated pleas for mercy, can we please have somebody lecturing the male devils who assaulted her? Why is it that I am yet to hear any mantras on “Bharatiya sanskriti” being read out to men?

How come no one of any consequence is giving homilies to men that it is not alright to assault and molest women; to paw or pinch them in buses; to stalk them on streets; to kill them for the sake of saving your family’s so-called honour — oh yes, honour killings do happen in India, too — to rape them to show their physical superiority?

Can we as a mature country, a mature people, please stop pointing the accusing finger at women all the time? And, stop lecturing them on how they should dress or behave? One is getting a little tired of trite comments from modest brains that take it for granted that women dress in one fashion or another only to please men, or attract them, or “provoke” them. Most of the time this is the male point of view; it is tragic that the NCW chief fell into that old trap too.

Instead of such nonsense and moral policing, can we have sensible debates on the serious issues that confront Indian women? Such as challenges on adequate health care, sanitation or drinking water, to fetch which millions of Indian women have to move heaven and earth; equal opportunities for education, employment and a supportive environment for employed women? Most of all, how do we ensure a safe environment in which women can move freely without fear of being violently assaulted as happened in Guwahati?

Last, but not the least, let’s talk about a safe home, where girl babies are allowed to be born and not slaughtered in the womb after sex selection tests, or burned because they did not fetch adequate dowry. Forget the streets of Delhi, Guwahati or Patna, our fast declining gender ratio points an accusing finger at the home being the most unsafe place for the girl child, sister, wife or mother.Bharatiya sanskar? Give me a break, please.

Responses to and


सराडा तहसील के कोलर गाँव की बर्बर घटना तहकीकात करने आए राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों के असंवेदनशीलता का निषेध

by Pragnya Joshi on Wednesday, 25 July 2012 at 22:34 ·

 प्रिय साथियों,

यहाँ दो नोट्स दे रही हूँ.

  1. राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा तथा सदस्य निर्मला सामंत प्रवालाकर की सराडा प्रकरण में जो असंवेदनशील पडताल और रवैय्या रहा है उस पर उदयपुर के महिला संगठनों की टिप्पणी और निषेध.
  2. संगठनों के समूह की टीम २३ जुलाई को घटना के दूसरे दिन उत्पीडिता से मिली और सराडा पुलिस थाणे जाकर मामले को समझने की कोशीश की, उसकी रिपोर्ट/ज्ञापन|

दोनों  यहाँ जारी कर रही हूँ ताकि सभी साथी सुझाव व प्रतिक्रियाँ दर्ज कर सके और महिला आयोग के रवैय्ये पर क्या किया जा सकता है इस पर सार्थक मंथन हो सके.



दिनांक: 25 जुलाई, 2012


घटनास्थल पर न जाते हुए पीड़ित युगल को उदयपुर के पास बुलाकर मिलने व तहकीकात की खानापूर्ति की गई। उत्पीड़ितो को किसी भी प्रकार की चिकित्सकीय सहायता उबलब्ध करवाने या इस संबन्ध में किसी भी प्रकार का आदेश देने की जरुरत आयोग को नहीं महसूस हुई। इसी तरह घटनास्थल पर गवाहो से अथवा अन्य समुदाय को खासकर लड़की के सभी परिजनों को न्याय का आश्वासन या उनके कंधे पर विश्वास का हाथ रखने की जहमत आयोग ने नहीं उठाई। महिला अत्याचार विरोधी मंच, उदयपुर के तहत विभिन्न महिला संगठन, मानवाधिकार संगठन तथा सामाजिक कार्यकर्ता इस असंवेदनशील रवैये का निषेध करते है।

सामंतो के दरबार मे पेशी:  24 जुलाई को सुबह 9 बजे से पहले उत्पीड़ितों को मिलने की खानापूर्ति आयोग कर चुका था। इसका अर्थ है कि अलसुबह उन्हें उनके गाँव या आश्रयस्थल से बुलवा लिया गया। डबोक हवाई अड्डे से सर्किट हाउस के बीच में किसी अज्ञात स्थान पर यह मुलाकात की गई। इससे जाहिर है कि जिस संवेदनापूर्ण माहौल में यह मुलाकात होनी चाहिए थी वह नहीं हुई। इस घटना के संदर्भ मे उत्पीड़ितों के मन में बसी दहशत को देखते हुए उनके लिए इस तरह अचानक उदयपुर के पास आना निश्चय ही भयावह रहा होगा। उन्हें फिर से दहशत के दौर से गुजरने पर मजबूर किया गया। यह रवैया बिल्कुल वैसा ही है जैसे सामंतो के दरबार मे पेशी लगती हो।

दहशत तथा उत्पीड़न की स्थिति में आयोग का पीड़ितों पर दबाव: अगर आयोग दहशत और उत्पीड़न की स्थिति में उन्हें अपने आश्रय स्थल से अन्य जगह पर आने के लिए मजबूर ना करता व खुद उनके कंधे पर विश्वास का हाथ रखते हुए उन्हें न्याय दिलाने की आस जगाता तो उत्पीड़ितों का सरकारी तंत्र पर विश्वास गहरा होता। यह ना केवल खेद जनक है बल्कि यह आक्रोश पैदा करता है कि अगर उत्पीड़न के दर्द को महसूस करने की क्षमता आयोग के सदस्य नहीं रखते तो उन्हें इस तरह के सरकारी खर्चों की यात्रा पर नहीं आना चाहिए।

चिकित्सकीय सहायता को किया नजरअंदाज:उत्पीड़ितों को लंबे समय तक बंधक बनाकर पेड़ से बांध दिया गया था। उनके साथ मारपीट हुई थी, उन्हें विद्रुप किया गया था। ऐसे में उन्हें चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी। इस संबन्ध में महिला आयोग ने किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं समझी। ना ही संबधित अधिकारियों को इस संबन्ध में निर्देष दिए और ना ही मीडिया को इस संबन्ध में कोई जानकारी दी। यह उनका उत्पीड़ितो के प्रति नजरिया स्पष्ट करता है और उनकी नीयत पर प्रश्नचिन्ह लगता है।

उत्पीड़िता से मिलने आम नागरिक पहुँचा परंतु आयोग नहींज्ञात हो कि इसी मंच की तरफ से चार सदस्यीय तथ्यान्वेषण टीम बिना किसी सरकारी सुरक्षा के 23 जुलाई 2012 को शाम लगभग चार बजे उत्पीड़िता के पीहर पक्ष के गांव मे, चावंड पंचायत के अंबाला गांव  में कटार फला में पीड़िता के पीहर पहुंची तथा सराड़ा थाना जाकर उन्होने मामले को समझने तथा तथ्य जुटाने की कोशिश की थी। देर रात यह टीम जिसमें विभिन्नन संगठनों से तीन महिला सदस्य और एक पुरुष सदस्य था, अंबाला गांव के सरपंच श्री कालूलाल मीणा के घर पर उत्पीड़िता से मिली व उन्होने उसका पक्ष तथा बयान सुना। रात के लगभग 8.30 बजे तक यह टीम गांव में थी। परंतु राष्ट्रिय महिला आयोग ने कानून व्यवस्था को हवाला देते हुए उत्पीड़ितों को उनके आश्रय स्थल पर मिलना उचित नहीं समझा। अगर पूरे सरकारी सुरक्षा के बावजूद महिला आयोग दूरदराज के क्षेत्रों में उत्पीड़ितों तक पहुँचने में अगर परहेज करें तो फिर उत्पीड़ित उनसे न्याय मिलने की अपेक्षा भी कैसे करें?

महिलाओं तथा मानवाधिकार के मुद्दों पर आयोग की समझ पर प्रश्नचिन्ह:जब प्रैस वार्ता में रामआ की अध्यक्ष ममता शर्मा ने यह कहा कि सराड़ा के कोलर गांव जाने का इसलिए औचित्य नही है क्योकि घटना हो चुकी है और वहां जाकर क्या वे पेड़ो से बातें करती। ऐसे में जाहिर है कि गवाहों से बात करके उन्हें विश्वास दिलाना आयोग ने जरुरी नहीं समझा। साथ ही वहां पर गांवो में जाकर उत्पीड़ितों के परिजनों को मिलकर उन्हें दहशत से बाहर निकालने की जरुरत आयोग को नही महसूस हुई और ना ही वहां की आम महिलाओं को उनके आने से जो सुरक्षा का अहसास होता वह अहसास दिलाने की जरुरत भी उन्होनें नही समझी।

सुरक्षित पुनर्वास भूल गया आयोग: मीडियाकर्मियों के द्वारा ली गई फोटो, विडियों फुटेज तथा इस तथ्यान्वेषण समूह को उत्पीड़िता द्वार दी गई जानकारी के अनुसार वहाँ मौतबीर / पंच भी उपस्थित थे व लगभग 200 लोगों का जमावड़ा था। प्रशासन बार बार इसे केवल एक परिवार के साथ जोड़ रहा है। ऐसे में इस दहशत के माहौल से उत्पीड़ितों को सुरक्षित स्थल पर पुनर्वासित करने की आवश्यकता है और इस आवश्यकता को अधिकारियों के समक्ष रखना आयोग ने जरुरी नही समझा।  साथ ही परिजनों को सुरक्षा प्रदान करने के संबन्ध में आयोग ने कोई जिक्र नही किया।

महिला अत्याचार विरोधी मंच, उदयपुर के  हम सभी संगठन आयोग के असंवेदनापूर्ण रवैये का निषेध करते है व आयोग से अपेक्षा करते है कि वे  महिला व मानवाधिकार के मुद्दें पर अपनी समझ को अधिक गहराई से विकसित करेंगे।


उषा चौधरी         प्रज्ञा जोशी          सुधा चौधरी         लोकेश गुर्ज़र

विकल्प संस्थान     पीयूसीएल        ऐपवा              एडवोकेट, उदयपुर          


महिला अत्याचार विरोधी मंच, उदयपुर 

96 – बी, पुराना फतेहपुरा, उदयपुर 


दिनाँक – 24  जुलाई 2012 

माननीय अध्यक्ष,                                          

राष्ट्रीय महिला आयोग,

नई दिल्ली

विषय – 22 जुलाई, 2012 को सराड़ा तहसील, उदयपुर के कोलर गांव में महिला को निर्वस्त्र कर उत्पीड़न करने के मामले में प्रतिवेदन व आवेदन।  

माननीय महोदया,

उपरोक्त विषय में नम्र निवेदन है कि उदयपुर (राजस्थान) जिले की सराड़ा तहसील के कोलर गांव में दिनांक 22 जुलाई 2012 को एक सामुदायिक फरमान के तहत एक युगल को मारपीट कर पेड़ से पेड़ से बांधकर उत्पीड़ित किया गया तथा उसमें से महिला को सार्वजनिक रुप से निर्वस्त्र कर यौनिक रुप से उत्पीड़ीत किया गया। इस मामले में चार सदस्यीय तथ्यान्वेषण टीम संबधित महिला के पीहर स्थल पहुँची, दिनांक 23 जुलाई 2012 को इस तथ्यान्वेषण टीम ने सराड़ा थाना तथा चावण्ड  पंचायत के अंबाला गांव में सरपंच श्री कालूराम मीणा तथा उत्पीडिता के पीहर पक्ष के परिवार से मिलकर मामले की जानकारी हासिल की। इस जानकारी के अनुसार निम्न तथ्य सामने आए –

  1. यह पूरी घटना पूर्व नियोजित थी व सामादायिक रुप से असंवैधानिक फरमान जारी करते हुए उत्पीड़न की घटना को अंजाम दिया गया। उत्पीडिता के अनुसार वहाँ चार पालों (आदिवासी समाज के सामुदायिक पंचायत के क्षेत्रवार विभाजन) के मौतबीर / मुखिया / पंच घटनास्थल पर मौजुद थे।  लगभग 200 लोगों का जमाव वहाँ मौजुद था। चूंकि ये एक पूर्वनियोजित अपराध है इस आधार पर आईपीसी की धारा 120 भी अपराधियों पर लगाई जाए।
  2. दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इतने बड़े जमाव में किसी ने भी उत्पीड़ित युगल के बचाव का कोई भी प्रयास नही किया। पुलिस ने यह भी जानकारी दी कि पुलिस को गुमराह कर अन्य स्थान पर भेजा गया। जिससे यह साफ जाहिर है कि पुलिस के कार्य में बाधा डाली गई। यह भी की पुलिस पर पथराव किया गया, लाठियां बरसाई गई व रास्ते अवरोधित किए गए।
  3. उत्पीड़ित का मेडिकल जांच कर रिपोर्ट तो दी गई परंतु चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध नही कराई गई। लड़की के हाथों पर तथा कंधो, पीठ पर घाव व चोट के निशान थे।
  4. बाल छोटे-छोटे काटकर युगल को विद्रुप किया गया। जमाव ने दोनों पर इतना कहर बरसाया कि उत्पीडिता ने कहा कि पुलिस समय पर ना पहुँचती तो यह पूरा जमाव उसका बलात्कार कर देता व लड़के को मार देता। इसकी दहशत उत्पीडिता के मन पर इतनी गहरी है कि जब तक इसे चिकित्सकीय सहायता नहीं प्रदान होती। इस दहशत से उभरी नहीं सकती।
  5. उत्पीड़िता को पुलिस ने उसके परिजनों को सौप दिया परन्तु उस परिवार के संरक्षण की आवश्यकता है क्योंकि चढ़ोतरे के डर से वे दहशत और दबाव में है। ऐसे माहौल से उत्पीड़िता को निकाल कर उसकी सुरक्षित पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिए।
  6. यह मामला चूंकि युगल का है इसलिए उत्पीड़ित युगल को उनकी इच्छा अनुसार सुरक्षित पुनर्वास उपलब्ध कराया जाए और मुआवजा दिया जाए।
  7. सराड़ा क्षेत्र के संबधित समुदाय के मुखियाओं को पाबंद किया जाए ताकि वे समुदाय या किसी भी नागरिक पर असंवैधानिक, अमानवीय और कानूनी फरमान और कार्यवाही न करें। यह भी कि वे प्रत्यक्ष रुप से किसी उत्पीड़न या गैर कानूनी कार्य के लिए लोगों को प्रोत्साहित न करें। पुलिस यह पाबंदी तत्काल रुप से करे ताकि उस स्थान और समुदाय में पसरे दहशत से लोग मुक्त हो पाए और भविष्य में ऐसी घटना करने की कोई हिम्मत न कर सकें।
  8. सभी अपराधियों को तुरंत गैर-जमानती धाराओं के तहत गिरफ्तार किया जाए।
  9. तथ्यान्वेषण टीम जब सराड़ा थाने 23.07.2012 को देर शाम पहुँची तो उसने यह पाया कि जिस पुलिस थाने की परिसीमा में एक दिन पहले महिला पर इतना बर्बर जुर्म हुआ हो वहाँ एक भी महिला पुलिस कांस्टेबल तैनात नही थी। यह मामला शांत होने तक वहाँ महिला पुलिस कांस्टेबल तैनात की जाए।
  10. कोलर गांव और उसके आसपास के गांवों में समुदाय को इस बर्बर मानसिकता से उबरने के लिए कुछ सकारात्मक पहल की जाए ताकि आगे ऐसी किसी भी अमानवीय घटना का दोहराव न हो।

राजस्थान में प्रेमी युगलों पर बढ़ रही हिंसा के मद्देनजर कुछ ठोस कानून तथा निर्वाण व्यवस्था हो ताकि उन्हें सुरक्षा, चिकित्सा और पुर्नवास हो। इस तरह की व्यवस्था संपूर्ण देश में लागू हो।

महोदया हमें आपसे सहयोग की आशा है…

आपके भवदीय

प्रज्ञा जोशी         उषा चौधरी             डॉ. सुधा चौधरी         लोकेश गुर्जर

पीयूसीएल          विकल्प संस्थान         राज्य सचिव एपवा       एडवोकेट 


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