#India- Status of the Law which regulates medical profession and the issues #IMA


By- Sunil Nandraj
Firstly it is necessary to note that the framing of the Clinical Establishments (Registration and Regulation Act, 2010 (CEA 2010) was
necessitated since there has been practically no regulation for private clinical establishments in the country. This has been due to the
opposition by certain sections of the medical profession and owners of clinical establishments for any kind of accountability or transparency.
Many state governments were not able to push for enacting legislation regulating private clinical establishments. In Maharashtra, the Bombay  Medico- Friends- Circle group which took the lead 15 years back by filing a PIL in the Bombay High court, not much progress has been achieved in the State. In  the above context it was felt that having a central act, would put pressure on those state governments that do not have any legislation to  adopt a central act and those States to modify their outdated & deficient existing acts regulating private providers. This seems to have been  achieved to an extent.

In August 2010, the Parliament of India passed the ‘Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2010’, which came into force in  March 2012. Through the CEA 2010, all private and public (excluding the armed forces) medical facilities (called clinical establishments),  which cover all systems of medicine, laboratories & diagnostic centres and single doctor establishments, need to be registered. It is  applicable in the States of Arunachal Pradesh, Sikkim, Mizoram, Himachal Pradesh and all Union Territories. The States that have adopted this  act are Uttar Pradesh, Rajasthan, Bihar and Jharkhand. Maharashtra and other states are keen on adopting the CEA 2010. The central  government is keen on pushing the State governments to adopt the central Act. Kerala & Tamil Nadu are keen on having their own Act in line  with the CEA 2010. In Punjab and Gujarat, there is massive opposition for adopting or enacting similar legislations. Among the States & UTs  the CEA 2010 is applicable and adopted the progress has been slow due to various reasons. In Himachal Pradesh and Sikkim the offline  registration of clinical establishments is in progress. In the other States and UTs the governments are in the process of notifying the State / UT councils, the District Registration Authorities and the Rules under section 54 of the act. The National Informatics Centre has developed a web-based software for the implementation of the CEA 2010. (http://clinicalestablishments.nic.in/). The copies of the Act, Rules are  available on this site.

The National Council, through multi stakeholder participation and a consultative process is presently in the process of  categorization and classification of clinical establishments, determination of minimum standards, information to be collected from clinical  establishments, determining the rates and charges to be charged among other aspects.

The salient features of the CEA 2010 are that there would be digital registry of all types of Clinical Establishments at National, State &
District level. All information provided by the clinical establishment would be available in the public domain. It would assist government in  obtaining data from clinical establishments required for public health interventions including outbreak and disaster management among  others. The provisional registration would be through self declaration, without any inspection. Permanent registration would be undertaken  after categorization and determination of minimum standards within two years from the date of notification. Every clinical establishment  needs to provide treatment “within the staff and facilities available” to stabilize the emergency medical condition of any individual brought to  such establishment. Details of charges, facilities available should be prominently displayed at a conspicuous place by each establishment. Clinical Establishments shall charge the rates for procedures and services with in the range of rates determined by the Central Government  from time to time in consultation with the State Governments.Compliance to Standard Treatment guidelines as may be issued by  Central/State Govt. to be ensured by CEs.
There has been opposition and resistance from private providers, owners and the IMA for any efforts to adopt the CEA 2010 or enact similar  legislations. Some of the concerns raised by them include:

The Act will lead to “license and inspector raj”; it is anti-people and curtails  freedom of medical practice, and the penalties are harsh. Another reservation expressed is that the Act makes it obligatory for clinical  establishments to provide treatment and stabilise patients who is brought in an “emergency medical condition. The standards prescribed are  harsh and would lead to closure of single doctor clinics and small medical establishments and this will raise the costs of treatment for the  general public.

The apprehensions and reservations voiced by them are unfounded and not based on clear reading of the provisions of the Act.

Firstly it  needs to be stated that the registration of establishments is a process of applying to the District Registration Authority by providing details  either by post, online or in-person. There is no inspection and the grant of registration to the establishment is time bound, so that no  application remains unattended. There are provisions for appeal before the State /UT Council of Clinical Establishments. Regarding penalties  the act has consciously not kept any provision for imprisonment, only monetary penalties, as the intention is to seek compliance with the  provisions rather than taking punitive action. W ith regard to Standards being harsh it needs to be noted that presently there are no standards  prescribed. As mentioned earlier the National Council is presently in the process of categorization of different types of clinical establishments  and determining uniform minimum standards. It is ironic that IMA, which is represented in the National Council should make statements that  the standards are harsh.

IMA along with the Quality Council of India has been engaged by the Union Ministry of Health and Family Welfare to
survey existing standards in clinical establishments in states where it is applicable. IMA would need to support its argument that minimum  standards would lead to closure of clinical establishment and increase costs with evidence. The premise of the Act is that there are few  clinical establishments that operate using standards of care, guidelines and protocols and monitoring of these in the country is deficient.
IMA’s refusal to accept this is contrary to the interests of patient care and public health. The IMA’s reservation that the medical profession is  already governed by number of Acts through multiple regulating bodies is baseless. The CEA 2010 was passed by the parliament on the  request of many state governments that did not have legislation for clinical establishments. The provisions of the Act, which mandates that  every clinic must provide basic emergency care, is being opposed by the IMA. It is well known that private hospitals and clinics do not admit  accident victims who require critical emergency care because it can lead to a medico-legal case, or the patient or their families will be unable  to pay for the treatment costs or are uninsured. This malaise is widely prevalent.

Taking note of this, the Supreme Court of India as long back  as 1989 passed a ruling [Parmanand Katara v. Union of India AIR 1989 SC 2039] that made it obligatory for all practitioners to provide  emergency medical care. The Act reemphasizes the judgment. It states: clinical establishment shall undertake to provide within the staff and facilities available such medical examination and treatment as may be required to stabilise the emergency medical condition of any individual who comes or is brought to such clinical establishment.

Further there are concerns being voiced that concerned stakeholders (including consumer groups) have not been represented in the various bodies of the CEA 2010. It needs to be noted that the CEA 2010 has 3 institutional mechanisms ie: The National Council, State / UT council and the District Registration Authority and in each of the bodies there is representation from consumer groups and professional medical association or bodies.
The CEA 2010 is not a perfect act, it has many problems and issues that have not been covered. However one needs to remember that when  enacting an act there are various pressures from various stakeholders. Secondly is there a perfect legislation that meets the needs of all  interested stakeholders involved and finally do we keep debating and discussing and wait for a perfect legislation. It is crucial that the clinical  establishments in the country are accountable and transparent which would greatly improve the quality of health care in our country.
Regulating the private clinical establishments is a long struggle and we have miles to go…….

The author has worked in FRCH, CEHAT, WHO and presently on a sabbatical and advisor to the MOHFW, GOI on regulation of
Clinical Establishments, however  he writing this note in his  personal capacity. (email sunil.nandraj@gmail.com)

 

UIDAI bites the dust as resident ID card gets nod #AADHAR #Nandan nilekani


 

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200 px (Photo credit: Wikipedia)

 

 

 

DNA / Manan Kumar / Saturday, August 4, 2012 9:30 IST

Nandan Nilekani-headed Unique Identification Authority of India (UIDAI) has bitten the dust with the expenditure finance committee (EFC) overruling its objections and clearing the Union home ministry’s Resident Identity Card (RIC) for offline usage of applications in targeted social welfare schemes such as MNREGA.

In a meeting held on Thursday, the committee also cleared Rs 5,500 crore outlay for the RIC, thus removing all hurdles from the Registrar General of India’s way to launch the Union home ministry’s ambitious project to equip every usual resident of the country with a 64 kb micro-chip based card having biometrics features for security and authentication purposes.

The EFC’s decision comes in the wake of the view taken by a sub-committee headed by director general of National Informatics Centre (NIC) Dr B K Gairola that was given the task of examining if the proposed RIC, primarily meant to serve as a security tool, can also be used as a platform for multiple usages such as delivery of targeted services like MNREGA, public distribution system and health insurance (Rashtriya Swasthya Bima Yojna), other financial purposes and for election purposes.

Many government departments claimed that in the Indian scenario where internet network is still not trustworthy and is totally absent in several huge patches of the hinterland, offline platform with the help of handheld devices is a better bet to ensure good delivery results.

Sources said the RGI will soon start the process of tendering for the RIC that will have Aadhaar number printed on it and would start giving it to the residents from March.

 

 

 

Aadhaar Round-Up: UID Vs Resident ID; UID In Jharkhand and Delhi & More


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By on Jun 22nd, 2012  |

Nandan Nilekani-led Unique Identification Authority of India (UIDAI) and Department of Electronics and Information & Technology (DEIT) has raised objections to the Home minister P Chidambaram’s Resident Identity Card (RIC) project,

under the government’s National Population Register (NPR) initiative, questioning the project’s capacity to be used as verification means for various offline services, reports DNA.

In December 2011, the Home Ministry had proposed to issue identity cards for every adult resident in the country and had rolled the first set of these identity cards at Porthrapur village in South Andaman district of Andaman & Nicobar Islands. However, a high powered expenditure finance committee had recently set up a committee under National Informatics Centre’s director general BK Gairola to evaluate the possibilities of using this card for other purposes like delivery of targeted services like MNREGA (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act), public distribution system, health insurance, various other financial and election purposes.

The report quotes Nandan Nilekani claiming that online authentication which is being used by Aadhaar numbers is a better means for the government to deliver targeted schemes. Note that UIDAI had launched a web-based authentication interface for Aadhaar numbers earlier this year, which allowed banks, telecom companies and government departments to authenticate an Indian resident on the basis of his Aadhaar number or UID, in accordance with KYC norms and process his application accordingly.  However, a few government departments were skeptical about UIDAI’s online platform considering unreliability of Internet in the country and had opted for an offline approach with hand-held devices.

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In a related development, The Pioneer reports that the department of Rural Development, which is the registrar to UIDAI for Aadhar enrolment, has invited bids from enrollment agencies enlisted by UIDAI in Jharkand, to manage enrollment in seven districts of the state. The final phase of enrollment is scheduled to resume from 16th August.

The report cites sources to inform that a fresh tender has been issued  as additional and more stringent guidelines and conditions have been suggested by the UIDAI. According to the report 72,36,841 people from the State have been enrolled under the UID scheme, with companies like Wipro, MSK Enterprises, IL&FS, Vision Comptech Intergartor Ltd and others serving as enrollment agencies. The enrollment is significant following trials for routing all welfare schemes related payments, especially wages under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGA), through UID numbers, being conducted in the state.

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Delhi Chief Minister, Sheila Dikshit has said that she was not satisfied with the pace of enrolment for Adhaar number, and has asked UID Chairman Nandan Nilekani to expedite the process in the city, according to a PTI report. The report quotes officials saying that the progress of data collection and enrollment by five private agencies appointed to collect bio-metric data and registration of citizens for issuance of Adhaar numbers, was not satisfactory and that thousands of residents have not received adhaar numbers months after enrollment. The report also suggests that the Delhi government plans to use the Adhaar database to identify beneficiaries for various schemes and plug the loopholes in the PDS .

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The Ministry of Rural Development intends to update the Registration Act, to enable online application for the registration of land and property documents and to allow registration officers to use Unique Identification (UID) or Aadhaar number to verify the identity of applicants, reports The Hindu.

Quoting a senior official who informed that a note had been prepared and would be submitted to the cabinet in a week for it. The report also adds that under the proposed amendment the register of all documents, except wills, will be openly accessible to the general public.

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Gold loan companies, including the likes of Muthoot Finance and Mannpuram Finance, are reportedly asking customers for their Aadhar Cards and UID numbers under KYC (Know your customer) norms, following the RBI’s insistence oon better KYC norms to check correction in gold prices, reports The Economic Times. The companies intend to start online verification using UID numbers, although the verification facility has not been introduced by the authorities so far, according to the report.

Compiled by Anupam Saxena & Vikas SN

Normal Baba, aspiring godman, raises second round of investment


New Delhi.  First Post –Normal Baba, an aspiring godman who claims to help people with his invisible “Third Arm”, has successfully received 15 crore rupees of investment from Banyan Capital, a venture capital firm funding promising godmen, tantriks, black-magicians etc.

Normal Baba, 37-year-old three times failed entrepreneur, is hopeful that he’d be fourth time lucky and turn his godmangiri into a profitable venture within a short span of one year.

“We’d recover all the cost within a few months,” claimed Normal Baba, born Nirmaljeet Singh Albela before he turned “spiritual” after he failed at three successive attempts of starting a business.

Earlier, NIrmal Baba had raised 50 lakhs through an angel investment that was used to launch website, buy video camera, get fancy furniture, and quizzing.

Third Eye of Nirmal Baba

He is Nirmal Baba, not Normal

“We’d be buying slots on all major television channels and broadcast this program called ‘Third Arm of Normal Baba’, where we’d showcase people declaring their faith in Normal Baba and ask others to send donations to get their desires fulfilled,” Baba explained his fourth foolproof business idea.

Normal Baba explained that he’d be investing all the money into recording TV shows that would show random people thanking him for solving problems related to their personal and professional lives.

“I have original solutions to offer like polishing shoes with a special butter andeating apples dipped in water from my bathtub,” Normal Baba described the “product” he’d be selling.

Baba, who has already 2000 followers on Twitter and 20,000 in the real world – people whom he referred to as “shop-floor workers” in his business plan – expects at least 150 crore rupees in donations in the first year of his business.

“This is a very conservative estimate,” Normal Baba claimed.

Apart from ‘donations’, the business plan showed crores of extra “revenues” in shape of ‘goodwill’, ‘consultancy fees’, and ‘endorsements’. Baba’s b-plan showed thee major expenses – ‘video production cost’, ‘advertising’, and ‘event management’.

Justifying the investment, Varun Bafna, the managing partner of Banyan Capital, claimed that the VC fund had full faith in Normal Baba’s ability to convince common men of his special powers.

“We expect 5000% RoI (Return on Investment)” Bafna said. When asked about the exit options that he was considering, Bafna said, “Let’s not call it ‘exit’ option; we would consider it ‘nirvana’ when we exit the business. And we could do it by selling our shares to a political party or a news channel, who could be interested in having Normal Baba as the in-house superstar.”

निर्मल बाबा के खिलाफ शिकायत दर्ज

 

लखनऊ/ रायपुरः प्रभात खबर द्वारा लगातार किये जा रहे खुलासे के बाद टीवी चैनलों पर विज्ञापन के माध्यम से लोकप्रियता बटोरने वाले निर्मल बाबा उर्फ निर्मल जीत सिंह नरूला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. चैनलों के माध्यम से लाखों भक्तों को बेवकूफ बनाकर ठगी करने के आरोपी बाबा के खिलाफ उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ के दो अलग-अलग थानों में शिकायता दर्ज की गई है.

लखनऊ के गोमतीनगर थाने में लखनऊ निवासी तान्या ठाकुर और आदित्य ठाकुर ने निर्मल बाबा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जिसमें उन्होंने आम लोगों से पैसे लेकर सवाल पूछने और उल्टा-सीधा जवाब देकर धोखा करने के आरोप लगाए हैं. अर्जी में कहा गया है कि निर्मल बाबा के प्रवचन से लोग गुमराह हो रहे हैं. गोमतीनगर थाना प्रभारी मनोज मिश्रा ने बताया कि शिकायत दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है. जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की जाएगी. पुलिस निर्मल बाबा के साथ मीडिया की भूमिका की भी जांच करेगी.

दूसरी शिकायत छत्तीसगढ में रायपुर के डीडी नगर थाने में दर्ज कराई गई है. इसमें शिकायतकर्ता रविशंकर विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष योगेन्द्र शंकर शुक्ला ने निर्मल बाबा पर पाखंडी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि “निर्मल बाबा की तीसरी आंख” कार्यक्रम में बाबा लोगों को अनर्गल उपाय बतलाकर उनके साथ धोखाधड़ी करके फीस के रूप में मोटी रकम वसूलते हैं.

टीवी चैनलों पर विज्ञापन के माध्यम से बाबा की लोकप्रियता अचानक काफी बढ़ गयी है. अगर कहें कि उनके सामने सभी बाबा पीछे छूट गये हैं, तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी. बाबा का असर ऐसा है कि टीवी के सामने भी कई लोग पर्स खोल कर और बोतल में पानी रख कर बैठ जाते हैं. थर्ड आइ ऑफ निर्मल बाबा नामक कार्यक्रम में बाबा कृपा पाने के जो उपाय बताते हैं, वह उन्हें संदेह के घेरे में ला देता है. वैसे बाबा का दावा है कि उनके पास दिव्य शक्ति है और वह उसी से भक्तों को कष्ट से मुक्ति दिलाते हैं.

काला पर्स रखने के बाबा के टिप्स से उसकी बिक्री काफी बढ़ गयी है. अकेले रांची में काले पर्स की बिक्री अब लगभग हर महीने 1.5 करोड़ की हो रही है, जो पहले बमुश्किल 45-50 लाख की होती थी. 10 रुपये के नये नोट की गड्डी बाहर में 12 सौ रुपये में बिकने लगी है. बैंकों में 10 रुपये की गड्डी की मांग बढ़ गयी है. मुंहमांगी कीमत पर बाबा के फोटो बिक रहे हैं.

कैसे आ सकते हैं समागम में-
पहले बुकिंग करानी पड़ती है. रजिस्ट्रेशन शुल्क दो हजार रुपये प्रति व्यक्ति है. दो वर्ष के ऊपर के बच्चों का भी पूरा पैसा लगता है. पैसे या डिमांड ड्राफ्ट यस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और आइसीआइसीआइ बैंक में जमा होते हैं. निर्मल दरबार में सीधे पैसे या डिमांड ड्राफ्ट भेजने की व्यवस्था नहीं है. यह राशि नन रिफंडेबल और नन ट्रांसफरेबल है. 211, चिरंजीव टावर, 43, नेहरू पैलेस नयी दिल्ली-110019 के पते पर ओरिजनल बैंक रिसिप्ट कूरियर से भेजनी पड़ती है. लिफाफे पर यूनिक रेफरेंस नंबर लिखना पड़ता है, जो वेबसाइट से लिया जा सकता है. यह नंबर तभी संभव है,जब समागम के लिए जगह खाली हो.

समागम में हिस्सा लेने के लिए पंजाब नेशनल बैंक ने पे फी सिस्टम शुरू किया है, ताकि प्रोसेस जल्द हो. इसके लिए चालान वेबसाइट से डाउनलोड किये जा सकते हैं. इसका भी ओरिजिनल रिसिप्ट निर्मल दरबार को भेजना पड़ता है. रिसिप्ट के पीछे अपना मोबाइल नंबर और किस समागम में हिस्सा लेना चाहते हैं, उसका उल्लेख करना होता है. भक्त को एसएमएस से सूचना भेजी जाती है.

फोन से नंबर नहीं लगता- निर्मल बाबा के समागम के लिए फोन से नंबर नहीं लग सकता. न ही सीधे नंबर मिल सकता है. यह सुविधा बंद कर दी गयी है.
ऐसे मिलती है बाबा की कृपा : बाबा कहते हैं, सभी भक्तों का समागम में आना संभव नहीं है. अगर वह टीवी के सामने हैं या फिर कहीं और हैं, तो वहीं उन्हें कृपा मिलती है. सिर्फ श्रद्धा चाहिए.

समागम के दो हिस्से : किसी भी समागम के दो हिस्से होते हैं. पहले हिस्से में निर्मल बाबा भक्तों से सीधे बात करते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं. दूसरे हिस्से में बाबा भक्तों के अनुभव सुनते हैं.

कैसे होता है समापन- समागम की समाप्ति पर बाबा भक्तों से कहते हैं : आप जिस इच्छा को लेकर आये हैं, उसका ध्यान करिये. फिर कहते हैं : सभी अपने-अपने पर्स खोल लीजिये. इसके बाद बाबा आशीर्वाद देते हैं. लोगों से काला पर्स रखने और अलमारी में 10 के नोट की गड्डी रखने की सलाह देते हैं.

अगस्त तक सीट नहीं- बाबा के समागम के लिए अगस्त महीने तक सीट खाली नहीं है. लोगों को चेताया भी गया है कि अगर कोई यह कहता है कि वह बाबा के समागम में शामिल करवा सकता है, तो वह गलत है. ऐसे लोगों से सावधान रहें.

पैसे देकर सवाल करवाते थे बाबा : निधि
चर्चित ब्लाग भड़ास 4 मीडिया के मुताबिक बाबा पहले नोएडा की फिल्मसिटी स्थित एक स्टूडियो में अपने प्रोग्राम की शूटिंग करवाते थे. उस वक्त बाबा के सामने जो लोग अपनी समस्या के हल का दावा करते थे, वे असली न होकर जूनियर आर्टिस्ट हुआ करते थे.

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Soni Sori’s letter to the Nation-( English and Hindi)


 03/02/2012-Soni Sori’s letter from Prison, she  asks questions to all the citizens of  India, Please answer her

This if for all social workers intellectuals, NGOs, human rights organisations, women’s commission and citizens of India, an abused and helpless tribal woman, is asking you to answer her  why she is being brutally tortured  and she wants to know–

  1.  That by giving me current, by stripping me naked, or by  brutally  assaulting me  inserting stones in my rectum- will the problem of Naxalism end ? Why so many atrocities on women? I want to know from all countrymen
  2.  When I was being stripped, that time I felt someone should come and save me and it did not happen. In Mahabharata , Draupadi’s  honour was  saved  when she called upon  Krishna  Whom should I have called , I was given to them ( police )  by the court  . But now ,I will not say that save my honour as  I have nothing left. Yes, I want to know from all of you that why was I Tortured?
  3.  Police officer, S. P Ankit Garg after stripping me says that “you are a whore, a bitch, who pleases  naxal leaders by selling your  body and  they come to your house every day and night. We know everything, “he said adding that “. You claim to be a good teacher, but you sell yourself  even in Delhi. What’s your status anyways, you think the big stalwarts will support such an ordinary woman like you”. Why will a police officer say this? Today history is witness that whenever there is war in country or any other conflict, women have contributed a lot to the nation. Jhansi Lakshmi Bai fought with the Britishers, did she sell herself ? Indira Gandhi as the prime minister of India , she governed the country, did she sell herself ? Today all the women who are working in their respective areas are they selling themselves ? All of us are bound with each other in unity and support, then why no one is coming to help me ?  I would like to have an answer from you?
  4.  Who has made the world?  Who gave birth to the powerful, intellectual fighters? If woman would not have been there, was it possible that India would have got i freedom or no? I am a woman, so why did this happen to me, answer me
  5.    My Education has been mocked at. I got my education at Gandhian school Rukmani Kanya Ashram, Dimripal. I strongly believe in the power of my education. Whether its naxal problem or any other, I can face  it.  Education is my tool  for survival and pen is my weapon of choice . Still they have put me in jail as a naxal supporter. Mahatma Gandhi also had the same tools. If Mahatma Gandhi was alive today, then he would also have been put behind bars as a naxal supporter? I want to know from all of you
  6.  Why only the villagers, tribals are being put in jails as naxal supporters and cases have been fabricated against them? Many other people can be naxal supporters. Is it because they are illiterate, uneducated, simple people, living in huts in forests, and they have do not have money or is it because they have the capacity to tolerate torture much more? Why? I want to know from you people
  7.  We  Adivasis are being abused and tortured in many ways; we are accused of being naxal supporters, cases are being fabricated against us, even for 1-2 cases people are being kept in prison for 5-6 years. Neither there is judgement, nor bail or acquittal. After all why? Is it because we adivasi people do not have the calibre to fight the government or that government is not with adivasi. Or because adiiavsis are not sons/ daughters. Relatives of big political leaders. Till when the adivasis will be exploited, till when? I am asking all citizens of India, Answer  me
  8.  In jagdalpur and dantewada prisons, 16 year olds boys and girls were bought and they are now 20-21 years old. But still their cases are not being heard. If their cases will not be  heard in coming days or years, then what will be their future? Why so much atrocities upon the adivasis?  All social workers, intellectuals, NGOs, citizens  Please think
  9.  The Naxals looted my father’s house and shot my father in the leg making him disabled.  Why did they do that, they thought my father was a police informer.  About 20-25 people from my father’s village bade-bidema have been put in jail as naxal supporters. The naxalites punished by Father for their imprisonment. I want to know from you, tell me who is responsible for this? Government or police or my Father? Today there is no support or help for my father; instead the police administration is trying to implicate his daughter as a criminal. If he was a politician he  we would have got help but my father is a  ordinary villager and an adivasi, what will the government do for the adivasis? tell me

Struggling with Torture- woman of Chhattisgarh

Signed

Soni  Sori (Sodi)

सोनी सोरी के हम सब से कुछ सवाल – जेल से भेजा गया नया पत्र 03/02/2012

गुरूजी,आप सब सामाजिक कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवी संगठन वाले, मानवाधिकार महिला आयोग, देश वासियों से पीड़ित लाचार एक आदिवासी महिला आप सबसे अपने ऊपर किये अत्याचार का जवाब मांग रही है| और जानना चाहती है कि –
(१) मुझे करंट शार्ट देने से, मेरे कपड़े उतारकर नंगा करने से या शरीर में बेदर्दी के साथ कंकड गिट्टी डालने से क्या नक्सलवाद समस्या खत्म हो जायेगा| हम औरतों के साथ ऐसा अत्याचार क्यों| आप सब देशवासियों से जानना है |(२) जब मेरी कपड़े उतराया जा रहा था उस वक्त ऐसा लग रहा था कोई तो आये और मुझे बचा ले पर ऐसा नहीं हुआ| महाभारत में द्रोपती अपने वस्त्र अहरण में कृष्णजी को पुकारकर आपनी लज्जा को बचा ली| मैं किसे पुकारती मुझे तो कोर्ट न्यायालय द्वारा इनके हाथो में सौपी गई थी| ये नहीं कहूँगी कि मेरी लज्जा को बचा लो| अब मेरे पास बचा ही क्या है| हाँ आप सब से जानना चाहूंगी कि मेरे साथ ऐसा प्रताडना क्यों किया गया|

(३) पुलिस आफिसर अंकित गर्ग एस पी नंगा करके ये कहता है कि तुम रंडी औरत हो मदर सोद गोंड इस शरीर का सौदा नक्सली लीडरो से करती हो तुम्हारे घर में रात-दिन आते है| हमे सब पता है| जिससे एक अच्छी शिक्षिका होने का दावा करती हो| दिल्ली जाकर भी ये सब कर्म करती हो| तुम्हारी अवकात ही क्या तुम एक मामूली सी औरत का साथ इतने बड़े-बड़े लोग देंगे| पुलिस प्रशासन का आफिसर ऐसा क्यों कहा| आज इतिहास गवाह है कि देश की लड़ाई हो या कोई भी संकट हो नारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है| क्या झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी तो क्या उसने अपने आप को सौदा किया| इन्दरागांधी देश की प्रधान मंत्री बनकर देश को चलाया तो क्या उसने अपने आप को सौदा किया| आज जो महिलाए हर कार्य क्षेत्र में आगे होकर कार्य कर रहे हैं| क्या वो महिलाये भी अपने आप को सौदा कर रहे है| हमारे देशवासी तो एक दूसरे के मदद एकता से जुड़े है| फिर हमारी मदद कोई क्यों नहीं कर सकता| आप सभी से जवाब जानना चाहूंगी|

(४) संसार की श्रृष्टि किसने किया| बलशाली, बुद्धिमान युद्धाओं का जन्म किसने दिया| यदि औरत जाति ना होती तो क्या देश की आजादी संभव था या नहीं| मैं भी तो एक औरत ही हूँ| फिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया| जवाब दीजियेगा|

(५) मेरी शिक्षा को भी गाली दिया गया| मैं एक गांधीवादी स्कूल माता रुक्मणि कन्या आश्रम डिमरापाल में शिक्षा प्राप्त किया है| मुझे अपनी शिक्षा की ताकत पर पूरा विश्वास है| जिससे नक्सली क्षेत्र हो या कोई और समस्या फिर भी शिक्षा की ताकत से सामना कर सकती हूँ| मैंने हमेशा शिक्षा को वर्दी और कलम को हथियार माना है| फिर भी नक्सली समर्थक कहकर जेल में डाल रखा है| बापूजी के भी तो ये ही दो हथियार थे| क्या आज महात्मा गांधी जीवित होते तो क्या उन्हें भी नक्सल समर्थक कहकर जेल में डाल दिया जाता| आप सभी से जानना है|
(६) ग्रामीण आदिवासियों को ही नक्सल समर्थक कहकर फर्जी केस बनाकर जेलों में क्यों डाला जा रहा है| और लोग भी तो नक्सल समर्थक हो सकते हैं| क्या ये लोग अशिक्षित है सीधे-सादे जंगलों में झोपडियां बनाकर रहते हैं इसलिए या इनके पास धन नहीं या अत्याचार सहने की क्षमता है| आखिर क्यों| हमे आपलोगों से जानना है |

(७) हम आदिवासियों को अनेक तरह का अत्याचार करके, नक्सल समर्थक, फर्जी केस बनाकर, एक-दो केस के लिये भी ५ वर्ष ६ वर्ष से जेलों में रखा जा रहा है| ना कोई फ़ैसला, ना कोई जमानत, ना ही रिहाई| आखिर ऐसा क्यों| क्या हम आदिवासियों में सरकार से लड़ने की क्षमता नहीं है या सरकार आदिवासियों के साथ नहीं है| या ये लोग किसी बड़े नेताओ के बेटा, बेटी, रिश्तेदार नहीं हैं| कब तक आदिवासियो के साथ शोषण होते रहेगा, करते रहेंगे आखिर कब तक| आप सब देशवासियों से पूछ रही हूँ| जवाब दीजियेगा |

(८) जगदलपुर, दंतेवाड़ा जेलों में १६ वर्ष की उम्र में युवा-युवतियो को लाया गया वो युवा-युवतियां लगभग २०-२१ वर्ष के हो रहे है| फिर भी इन लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है| यदि कुछ दिनों वर्ष बाद इनकी सुनवाई भी होती है तो इन लोगों का भविष्य कैसा होगा| हम आदिवासियों के साथ ऐसा जुल्म क्यों? आप सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवी संगठन वाले देशवासियों सोचियेगा |

(९) नक्सली मेरे पिता के घर को लूट लिये और मेरे पिता के पैर में गोली मारकर विकलांग बना दिया| पुलिस मुखबिर के नाम से ऐसा किया गया| मेरे पिता के गांव बड़े बेडमा से लगभग २०-२५ लोगों को नक्सली समर्थक कहकर जेल में डाल रखे हैं| जिसकी सजा नक्सली मेरे पिता को दिया| आप सबसे जानना है| बताइए इसके जिम्मेदार कौन है| सरकार या पुलिस प्रशासन या मेरे पिता| आज मेरे पिता के लिये किसी तरह का कोई सहारा नहीं दिया गया ना मदद किया गया| बल्कि उनकी बेटी को पुलिस प्रशासन अपराधी बनाने की कोशिश कर रही है| नेता होते तो शायद मदद मिलती मेरे पिता ग्रामीण निवासी और एक आदिवासी हैं| फिर सरकार आदिवासियों के लिये क्यों करेगा|

छत्तीसगढ़ की नारी प्रताड़ना से जूझती
स्व हस्ताक्षरित
श्रीमती सोनी सोरी (सोढी)

Soni Sori letter page 1

Soni soriletter page 2

Audio Soni Sori Letter tp Nation- Page 1

Audio of Soni Sori’s letter to Ntaion Page 2

State Govt Should Put a Stay on Aadhaar/UID Project & Biometric based NPR for MNIC after Parliamentary Committee Report


FOR IMMEDIATE RELEASE

Parliamentary Committee Cites Global Experience and Citizens Testimony to Reject Central Govt’s database project 

Patna, 10/1/2012: A compelling logic has emerged for the Bihar Government to put a stay on the execution of the aadhaar related projects in the state following a revealing report of a multi-party Parliamentary Standing Committee (PSC) on Finance that considered the National Identification Authority of India (NIDAI) Bill, 2010 and following the grave concerns expressed by eminent citizens, former judges and academicians. Unique Identification Authority of India (UIDAI) had signed a MoU with Bihar Government on August 20, 2010 without any legal and constitutional mandate.

This disdain for the law has been characterised by the Standing Committee as `unethical and violative of Parliament’s prerogatives’. Citizens have been protesting against the UID and NPR based MINIC project across the country from the very outset but prior to PSC’s report it was ignored. By now it is clear that it is an unnecessary project which must be stopped.

The Parliamentary Standing Committee on Finance considering the National Identification Authority of India (NIDAI) Bill, 2010 presented its report to the Parliament on December 13, 2011. The report rejects biometric data based identification of Indians. The report is a severe indictment of the hasty and `directionless’ project which has been “conceptualised with no clarity of purpose”. Even the functional basis of the Unique Identification Authority of India UIDAI is unclear and yet the project has been rolled out. The Standing Committee found the biometric technology `uncertain’ and ‘untested’. As early as December 2009, the Biometric Data Committee had found that the error rate using fingerprints was inordinately high. In a recent interview to the press, the Director General and Mission Director of the UIDAI had admitted that fingerprints are likely not to work for authentication. The error rate could end up excluding up to 15% of the population. Yet, the UIDAI has gone on with the exercise.

There is no data protection law in place. Even though the government had recognised the need for a law to deal with security and confidentiality of information, imposition of obligation of disclosure of information in certain cases, impersonation at the time of enrolment, investigation of acts that constitute offences and unauthorised disclosure of information, the Unique Identification (UID) project was allowed to march on without any such protection being put in place.

The Parliamentary Report has raised questions of great severity about the legality and constitutionality of the Unique Identification (UID) project. It has acknowledged the many concerns that have been voiced in the past two years about the absence of a feasibility study, no cost-benefit assessment, uncertain and untested technology, an enrolment process that has national security repercussions, the lack of data protection and privacy legislation and the disrespect for Parliament by going ahead with a project that was pending parliamentary approval. It is also noticed that the data that is being collected is not being held by a government agency, about which the National Informatics Centre has expressed anxiety.

Prof. D M Diwakar, Director, ANISS said, in the aftermath of this report of the PSC, the continuance of the project as also the ongoing collection of demographic and biometric data needs to be rigorously examined, as also its ramifications for the project in Bihar. UIDAI has been trying to push for the adoption of the UID through multiple committees of several ministries and for the re-engineering of current systems to fit the requirements of the UID. There have been attempts to withdraw services such as LPG if a person has not enrolled for a UID. The creeping of voluntariness into compulsion through threat of discontinuance of services has been roundly castigated by the Standing Committee.

There has been an extraordinary amount of duplication of work. The NPR is doing the same exercise, except that the Ministry of Home Affairs has found that the excessive outsourcing and the methods used by the UIDAI for enrolment make the data inaccurate and insecure.  The multiplicity of Registrars with whom the UIDAI has entered into MoUs produces their own problems of duplication. The Standing Committee is categorical that the Empowered Group of Ministers (EGoM) constituted for the purpose of collating the two schemes namely, the UID and National Population Register (NPR), has failed.

The project has been replete with unanswered questions. The 17 eminent citizens, as also other civil society activists and academics, had asked  that the project authorities acknowledge that many countries had abandoned  identity schemes such as had happened in the UK, China, USA, Australia and the Philippines. The Standing Committee has taken on board studies done in the UK on the identity scheme that was begun and later withdrawn in May 2010, where the problems were identified to include “(a) huge cost involved and possible cost overruns; (b) too complex; (c) untested, unreliable and unsafe technology; (d) possibility of risk to the safety and security of citizens; and (e) requirement of high standard security measures, which would result in escalating the estimated operational costs.”

Echoing citizens’ concerns, the Parliamentary Committee has noted that the government has “admitted that (a) no committee has been constituted to study the financial implications of the UID scheme; and (b) comparative costs of the aadhaar number and various existing ID documents are also not available.” It discloses that while the UIDAI was constituted on January 28, 2009 without parliamentary approval, and UID numbers were begun to be rolled out in September 2010, the Detailed Project Report of the UID Scheme was done much later in April, 2011. The Standing Committee expressed its anxiety that, the way the project had been run, “the scheme may end up being dependent on private agencies, despite contractual agreement made by the UIDAI with several private vendors.” The report records the views of Dr Usha Ramanathan, a noted jurist saying, “It is a plain misconception to think that the executive can do what it pleases, including in relation to infringing constitutional rights and protections for the reason that Parliament and legislatures have the power to make law on the subject.” In view of the above, the Memoranda of Understanding (MoU) signed by UIDAI with the partners including all the States and Union Territories, 25 financial institutions (including LIC) to act as Registrars for implementing the UID scheme has become of doubtful legality.

Prof. (Dr) Mohan Rao, Centre for Social Medicine & Community Health, Jawaharlal Nehru University said, UID is dangerous for public health. It should be rejected unequivocally because it violates confidentiality and privacy which is considered sacred in medical practice and is sought to be used for accuracy in clinical trials”. At the meeting J T Dsouza, Expert, Biometrics Technology, Mumbai said, “Both the UID and NPR project has been about technology that is flawed, with risks to national and individual security, ill conceived in its aims and uses, and has attempted to occupy a place where it can be above the law.” In relation to biometrics, the NPR too is guilty of going beyond the mandate give to it by law. Neither the Citizenship Act 1955 nor the Citizenship Rules of 2003 permit the collection of biometrics. The Standing Committee, recognising this, has asked that the use of biometrics in the NPR be examined by Parliament. Till then the collection of biometrics must be suspended. “It is apprehended that once the database is ready it can be used to eliminate minority communities, migrants and political adversaries by some regime which finds them unsuitable for their political projects. The fact is a centralized electronic database and privacy both are conceptually contradictory; it is advisable to let it remain in decentralized silos something which even the central government’s Discussion Paper on Privacy implied,” said Gopal Krishna, Member, Citizens Forum for Civil Liberties.

Taking cognizance of these concerns, Indo-Global Social Service Society (IGSSS), a civil society organization based in Delhi working with the homeless,  has disassociated itself from UID Number project which was being undertaken under Mission Convergence in Delhi. Withdrawal of IGSSS that works in 21 states of the country merits the attention of all the states and civil society organisations especially those who are unwittingly involved in the UID Number enrollment process. In its withdrawal letter IGSSS said, “we will not be able to continue to do UID enrolment, as we discussed in the meeting of 10th May 2011.” It is clear that both Mission Convergence and UIDAI have been hiding these crucial facts. The letter reads, “IGSSS like many other leading civil society groups and individuals are opposed to conditional cash transfers and the UID will be used to dictate it.”Most manual workers of both organised and unorganised sector lose their finger prints. The project claimed to work for them but it is they who would get excluded. It is not the question of onetime cost being incurred but also of the recurring cost of the UID and NPR project that reveals its character which does not have any constitutional or rational basis.

A Round Table on the PSC Report and its implications for the Unique Identification (UID) project and for the Union Home Ministry’s National Population Register (NPR) and the issuance of Multipurpose National Identity Cards (MNIC) was organised on January 10, 2012 at AN Sinha Institute of Social Studies (ANISS), Patna. It was organised jointly by A N Sinha Institute of Social Studies, Indian Social Action Forum (INSAF) and CFCL. This meeting was a follow up to the Round Table on Unique Identification (UID) project & Bihar Govt’s role held on 3rd January, 2011, the National Seminar on Idea of Unique Identification (UID) Project held on February 21, 2011 held in the state capital. Several eminent intellectuals from various sections of society expressed their concerns about the effect of this project on the liberty of citizens and sovereignty of the country.

It emerged that journalists appear to have been compelled to accept biometric identification in the offices where they work. They have been made to accept it as a fait accompli. As a consequence they have not reported about violation of privacy rights due to biometric identification of citizens and residents of India under UID and NPR.

For Details: Gopal Krishna, Member, Citizens Forum for Civil Liberties, Mb: 09818089660, E-mail:krishna1715@gmail.com


निराधार करती आधार और जनसँख्या रजिस्टर परियोजना का सच 

दिसम्बर १३ को वित्त की संसदीय समिति की जो रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश की गयी उसने ये जगजाहिर कर दिया की भारत सरकार की शारीरिक हस्ताक्षर या जैवमापन (बायोमेट्रिक्स) आधारित विशिष्ट पहचान अंक (यू.आई.डी./आधार परियोजना) असंसदीय, गैरकानूनी, दिशाहीन और अस्पष्ट है और राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक अधिकारों के लिए खतरनाक है। बायोमेट्रिक पहचान तकनीक और ख़ुफ़िया तकनीक के बीच के रिश्तो की पड़ताल अभी बाकी है.

यह संसदीय रिपोर्ट कहती है की सरकार ने विश्व अनुभव की अनदेखी की है. इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया की मौजूदा पहचान प्रणाली को कारगर कैसे बनाया जाए. हैरानी की बात है की जल्दबाजी में ऐसी कोई तुलनात्मक अध्ययन भी नहीं की गयी जिससे यह पता चलता की मौजूदा पहचान प्रणाली कितनी सस्ती है और आधार और जनसँख्या रजिस्टर जैसी योजनाये कितनी खर्चीली है. आजतक किसी को यह नहीं पता है की आधार और जनसँख्या रजिस्टर पर कुल अनुमानित खर्च कितना होगा.

सरकार यह दावा कर रही थी कि यह परियोजना को देशवासियों और नागरिको को सामाजिक सुविधा उपलब्ध कराने की परियोजना है. अब यह पता चला है की इस योजना के पैरोकार गाड़ियो और जानवरों पर भी ऐसी ही योजना लागु करने की सिफारिश कर चुके है, ये बाते परत दर परत सामने आ रही है. यह परियोजना १४ विकासशील देशो में फ्रांस, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की कंपनियों और विश्व बैंक के एक पहल के जरिये लागु किया जा रहा है. दक्षिण एशिया में यह पाकिस्तान में लागु हो चुका है और नेपाल और बंगलादेश में लागु किया जा रहा है.

संसदीय समिति ने कानुनविदों, शिक्षाविदो और मानवाधिकार कार्यकर्ताओ की इस बात को माना है की यह देशवासियों के निजी जीवन पर एक तरह का हमला है जिसे नागरिक स्वतंत्रता और मानवाधिकार के हनन के रूप में ही समझा जा सकता है. समिति ने अपनी रिपोर्ट में ब्रिटेन सरकार द्वारा ऐसे ही पहचानपत्र कानून  2006 को समाप्त करने के फैसले का भी जिक्र किया है जिसका उद्धरण देश के न्यायाधिशो ने दिया था.

भारत में इस बात पर कम ध्यान दिया गया है कि कैसे विराट स्तर पर सूचनाओं को संगठित करने की धारणा चुपचाप सामाजिक नियंत्रण, युद्ध के उपकरण और जातीय समूहों को निशाना बनाने और प्रताड़ित करने के हथियार के रूप में विकसित हुई है। भारत के निर्धनतम लोगों तक पहुंचने में 12 अंकों वाला आधार कार्ड सहायक होने का दावा करने वाले इस विशिष्ट पहचान परियोजना का विश्व इतिहास के सन्दर्भ में नहीं देखा गया।

खासतौर पर जर्मनी और आमतौर पर यूरोप के अनुभवों को नजरअंदाज करके, निशानदेही को सही मानकर वित्तमंत्री ने 2010-2011 का बजट संसद में पेश करते हुए फर्माया कि यू.आई.डी. परियोजना वित्तीय योजनाओं को समावेशी बनाने और सरकारी सहायता (सब्सिडी) जरूरतमंदों तक ही पहुंचाने के लिए उनकी निशानदेही करने का मजबूत मंच प्रदान करेगी। जबकि यह बात दिन के उजाले की तरह साफ है कि निशानदेही के यही औज़ार किसी खास धर्मो, जातियों, क्षेत्रों, जातीयताओं या आर्थिक रूप से असंतुष्ट तबकों के खिलाफ भी इस्तेमाल में लाए जा सकता हैं। भारत में राजनीतिक कारणों से समाज के कुछ तबकों का अपवर्जन लक्ष्य करके उन तबकों के जनसंहार का कारण बना- 1947 में, 1984 में और सन् 2002 में। अगर एक समग्र अध्ययन कराया जाए तो उससे साफ हो जाएगा कि किस तरह संवेदनशील निजी जानकारियां और आंकड़े जिन्हें सुरक्षित रखा जाना चाहिए था, वे हमारे देश में दंगाइयों और जनसंहार रचाने वालों को आसानी से उपलब्ध थे।

भारत सरकार भविष्य की कोई गारंटी नहीं दे सकती। अगर नाजियों जैसा कोई दल सत्तारूढ़ होता है तो क्या गारंटी है कि यू.आई.डी. के आंकड़े उसे प्राप्त नहीं होंगे और वह बदले की भावना से उनका इस्तेमाल नागरिकों के किसी खास तबके के खिलाफ नहीं करेगा? योजना योग की यू.आई.डी. और गृह मंत्रालय की राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर वही सब कुछ दोहराने का मंच है जो जर्मनी, रूमानिया, यूरोप और अन्य जगहों पर हुआ जहां वह जनगणना से लेकर नाजियों को यहूदियों की सूची प्रदान करने का माध्यम बना। यू.आई.डी. का नागरिकता से कोई संबंध नहीं था, वह महज निशानदेही का साधन है। दरअसल यह जनवरी 1933 से जनवरी 2011 तक के ख़ुफ़िया निशानदेही के प्रयासों का सफरनामा है।

इस पृष्ठभूमि में, ब्रिटेन की साझा सरकार द्वारा विवादास्पद राष्ट्रीय पहचानपत्र योजना को समाप्त करने का निर्णय वैसे ही स्वागत योग्य है जैसे अपनी संसदीय समिति की अनुसंसा ताकि नागरिकों की निजी जिंदगियों में हस्तक्षेप से उनकी सुरक्षा हो सके। पहचानपत्र कानून 2006 और स्कूलों में बच्चों की उंगलियों के निशान लिए जाने की प्रथा का खात्मा करने के साथ-साथ ब्रिटेन सरकार अपना राष्ट्रीय पहचानपत्र रजिस्टर बंद कर देगी। वह की सरकार ने घोषणा की है की अगले कदम में (बायोमेट्रिक) जैवसांख्यिकीय पासपोर्ट, सम्पर्क-बिन्दुओं पर इकट्ठा किये जाने वाले आंकड़ों तथा इंटरनेट और ई-मेल के रिकार्ड का भंडारण खत्म किया जाएगा।

18 मई, 2010 की प्रेस विज्ञप्ति में भारत सरकार ने बताया था कि कैबिनेट कमेटी ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा निवासियों के जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक आंकड़ों को इकट्ठा करने की जो पद्धति सुझाई गई है, उसे सिद्धांततः स्वीकार कर लिया है। इसमें चेहरे, नेत्रगोलक (पारितारिका) की तस्वीर लेने और सभी दस उंगलियों के निशान लेने का प्रावधान है। इसमें 5 से 15 आयुवर्ग के बच्चों के नेत्रगोलक के आंकड़े इकट्ठा करना शामिल है। इन्हीं मानकों और प्रक्रियाओं को जनगणना के लिए रजिस्ट्रार जनरल आफ इंडिया और यू.आई.डी. व्यवस्था के अन्य रजिस्ट्रारों को भी अपनाना पड़ेगा। संसदीय समिति ने सरकार के इस कदम को असैधानिक और कार्यपालिका के अधिकार से बाहर पाया.

भारत की आधार परियोजना की ही तरह ब्रिटेन में भी इसका कभी कोई उद्देश्य बताया जाता था, कभी कोई। इस परियोजना को गरीबों के नाम पर थोपा जा रहा था. कहा जा रहा था कि पहचान का मसला राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक खाता, मोबाइल कनेक्शन आदि लेने में अवरोध उत्पन्न करता है। पहचान अंक पत्र गरीब नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य और वित्तीय सेवाओं सहित अनेक संसाधन प्राप्त करने योग्य बनाएगा। ब्रिटेन की बदनाम हो चुकी परियोजना के पदचिन्हों पर चलते हुए यह भी कहा जा रहा था कि पहचान अंकपत्र से बच्चों को स्कूल में दाखिले में मदद मिलेगी। ब्रिटेन सरकार के हाल के निर्णय के बाद कहीं भारत में भी इस परियोजना को तिलांजलि न दे देनी पड़े, इस बात की आशंका के चलते अब सरकार के द्वारा कहा जा रहा था यह वैकल्पिक है अनिवार्य नहीं जबकि हकीकत कुछ और ही थी।

योजना मंत्रालय की आधार यानि यू.आई.डी. योजना से गृह मंत्रालय का राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन.पी.आर.) परियोजना शुरू से ही जुडा हुआ था जिसका खुलासा प्रधानमन्त्री द्वारा दिसम्बर ४, २००६ को गठित शक्ति प्राप्त मंत्रिसमूह की घोषणा से होता है जिसकी तरफ कम ध्यान दिया गया है. । यह पहली बार है कि जनसंख्या रजिस्टर बनाई जा रही है। इसके जरिए रजिस्ट्रार जनरल आफ इंडिया जो की सेन्सस कमिश्नर भी है देशवासियों के आंकड़ों का भंडार तैयार करेंगे। यह समझ जरुरी है कि जनगणना और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर अलग-अलग चीजें हैं। जनगणना जनसंख्या, साक्षरता, शिखा, आवास और घरेलू सुविधाओं, आर्थिक गतिविधि, शहरीकरण, प्रजनन दर, मृत्युदर, भाषा, धर्म और प्रवासन आदि के संबंध में बुनियादी आंकड़ों का सबसे बड़ा स्रोत है जिसके आधार पर केंद्र व राज्य सरकारें योजनाएं बनती हैं और नीतियों का क्रियान्वयन करती हैं, जबकि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर देशवासियों और नागरिकों के पहचान संबंधी आंकड़ों का समग्र भंडार तैयार करने का काम करेगा। इसके तहत व्यक्ति का नाम, उसके माता, पिता, पति/पत्नी का नाम, लिंग, जन्मस्थान और तारीख, वर्तमान वैवाहिक स्थिति, शिक्षा, राष्टीयता, पेशा, वर्तमान और स्थायी निवास का पता जैसी तमाम सूचनाओं का संग्रह किया जाएगा। इस आंकड़ा-भंडार में 15 साल की उम्र से उपर सभी व्यक्तियों की तस्वीरें और उनकी उंगलियों के निशान भी रखे जाएंगे।

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के आंकड़ो-भंडार को अंतिम रूप देने के बाद, अगला कार्यभार होगा हर नागरिक को विशिष्ट पहचान पत्र प्रदान करना। प्रस्तावित यह था कि पहचानपत्र एक तरह का स्मार्ट-कार्ड होगा जिसके उपर आधार पहचान अंक के साथ व्यक्ति का नाम, उसके माता, पिता, पति/पत्नी का नाम, लिंग, जन्मस्थान और तारीख, फोटो आदि बुनियादी जानकारियां छपी होंगी। सम्पूर्ण विवरण का भंडारण चिप में होगा।

ब्रिटेन की ही तरह यहां भी 1.2 अरब लोगों को विशिष्ट पहचान अंक देने की कवायद को रोके जाने की जरूरत thi, क्योंकि मानवाधिकार उलंघन की दृष्टि से इसके खतरे कल्पनातीत है इसे संसदीय समिति ने समझा है । बिना संसदीय सहमती के 13वें वित्त आयोग ने प्रति व्यक्ति 100 रूपए और प्रति परिवार 400-500 रूपए गरीब परिवारों को विशिष्ट पहचान अंक के लिए आवेदन करने हेतु प्रोत्साहन के बतौर दिए जाने का प्रावधान किया था। यह गरीबों को एक किस्म की रिश्वत ही है। इस उद्देश्य के लिए आयोग ने राज्य सरकारों को 2989.10 करोड़ की राशि मुहैया कराने की संस्तुति की है।

सवाल यह है की सरकार ने नागरिकों के अंगुलियों के निशान, नेत्रगोलक की छवि जैसे जैवमापक आंकड़ों का संग्रह करने के बारे में विधानसभाओं और संसद की मंजूरी क्यों नहीं ली और इस बात को क्यों नज़र अंदाज़ किया की ऐसी ही परियोजना को ब्रिटेन में समाप्त कर दिया गया है किया है.?

प्राधिकरण की ही जैवमापन मानक समिति (बायोमेट्रिक्स स्टैंडर्डस कमिटि) यह खुलासा किया कि जैवमापन सेवाओं के निष्पादन के समय सरकारी विभागों और वाणिज्यिक संस्थाओं द्वारा प्रामाणिकता स्थापित करने के लिए किया जाएगा। यहां वाणिज्यिक संस्थाओं को परिभाषित नहीं किया गया। जैवमापन मानक समिति जैवमापन में अमेरिका और यूरोप के पिछले अनुभवों का भी हवाला दिया और कहा कि जैवमापक आंकड़े राष्ट्रीय निधि हैं और उन्हें उनके मौलिक रूप में संरक्षित किया जाना चाहिए। समिति नागरिकों के आंकड़ाकोष को राष्ट्रीय निधि बताती है। यह निधि कब कंपनियों की निधि बन जाएगी कहा नहीं जा सकता.

संसदीय समिति ने यह समझा की ऐसी योजनाये सरकार आम नागरिक समाज के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल हो सकते है. समिति इसे संसद के विशेषाधिकार का हनन का मामला मानती है कि विधेयक के पारित हुए बिना ही ३ करोड़ ७३ लाख यूनिक आइडेन्टटी नंबर/आधार संख्या बना लिए.

विशिष्ट पहचान अंक और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर सरकार द्वारा नागरिकों पर नजर रखने के उपकरण हैं। ये परियोजनाएं न तो अपनी संरचना में और न ही अमल में निर्दोष हैं। विशिष्ट पहचान अंक प्राधिकरण के कार्य योजना प्रपत्र में कहा गया है कि विशिष्ट पहचान अंक सिर्फ पहचान की गारंटी है, अधिकारों, सेवाओं या हकदारी की गारंटी नहीं। आगे यह भी कहा गया है कि यह पहचान की भी गारंटी नहीं है, बल्कि पहचान नियत करने में सहयोगी है।

एक गहरे अर्थ में यशवंत सिन्हा की अध्यक्षता वाली संसद की स्थायी समिति विशिष्ट पहचान अंक जैसे ख़ुफ़िया उपकरणों द्वारा नागरिकों पर सतत नजर रखने और उनके जैवमापक रिकार्ड तैयार करने पर आधारित तकनीकी शासन की पुरजोर मुखालफत करने वाले व्यक्तियों, जनसंगठनों, जन आंदोलनों, संस्थाओं के अभियान का समर्थन करती है. समिति यह अनुसंसा करती है की संसद बायोमेट्रिक डाटा को इकठ्ठा करने के कृत्य की जांच करे. जनसंगठनों की मांग है की सी.ए.जी. विशिष्ट पहचान अंक प्राधिकरण की कारगुजारियों की जांच करे और इसके और जनसँख्या रजिस्टर द्वारा किये जा रहे कारनामो को तत्काल रोका जाये. देशवासियों के पास अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए आधार अंक योजना और जनसँख्या रजिस्टर का बहिष्कार ही एक मात्र रास्ता है.

गौरतलब है की कैदी पहचान कानून, १९२० के तहत किसी भी कैदी के उंगलियों के निशान को सिर्फ मजिसट्रेट की अनुमति से लिया जाता है और उनकी रिहाई पर उंगलियों के निशान के रिकॉर्ड को नष्ट करना होता है. कैदियों के ऊपर होनेवाले जुल्म की अनदेखी की यह सजा की अब हर देशवासी को उंगलियों के निशान देने होंगे और कैदियों के मामले में तो उनके रिहाई के वक्त नष्ट करने का प्रावधान रहा है, इन योजनाओं के द्वारा देशवासियों के पूरे शारीरिक हस्ताक्षर का रिकॉर्ड रखा जा रहा है. यह एक ऐसे निजाम के कदमताल की गूंज है जो नागरिको को कैदी सरीखा मानता है. बायोमेट्रिक डाटाबेस आधारित राजसत्ता का आगाज हो रहा है बावजूद इसके जानकारी के अभाव में कुछ व्यस्त देशवासियों को बायोमेट्रिक तकनीक वाली कंपनियों के प्रति प्रचार माध्यम द्वारा तैयार आस्था चौकानेवाली है. मगर लाजवाब बात तो यह है की उन कर्मचारियों से यह आशा कैसे की जा सकती है की वो बायोमेट्रिक निशानदेही की मुखालफत करेंगे जो अपने दफ्तरों में बायोमेट्रिक हस्ताक्षर करके अन्दर जाते है. ऐसे में संसदीय समिति की सिफारिशों में एक उम्मीद की किरण दिखती है. कुछ राज्यों ने भी केंद्र सरकार को ऐसी परियोजनायो के संबध में आगाह किया है. संसद और राज्य की विधान सभाओ को संसदीय समिति के सिफारिशों को सरकार से अमल में लाने के लिए तत्काल निर्णय लेने होंगे.

For Details: Gopal Krishna, Member, Citizens Forum for Civil Liberties, Mb: 09818089660, E-mail:krishna1715@gmail.com

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