Video- Outrage over Gallantry Award for Chhattsigarh Police Officer


Colin Gonsalves- Soni Sori’s lawyer says ‘ If she knows president ahs given award to her tormentor she stopped raising National flag all faith in Constitution of India , democracy she too will  also hope “.

Maoists are expert in lying and talking of Torture , says   K P S Gill known as “the Butcher of Punjab,” because of his gross violations of Human Rights, including the fake-encounter killings of Sikh youth.

ANKIT GARG-  says no comments

Watch the video

Outrage over Gallantry Award

लोकशक्ति अभियान की प्रेस विज्ञप्ति


विस्थापन और गैरबराबरी के खिलाफ लड़ाई और तेज करने की घोषणा के साथ बिहार और झारखण्ड का लोकशक्ति अभियान का तीसरा चरण पूरा !

पहले पुराना हिसाब साफ़ करो ! फिर नए की बात करो !

बोकारो, जनवरी २९ : उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आँध्रप्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार होते हुए लोक शक्ति अभियान की टीम कल रांची पहुंची और उसके बाद आज सुबह मैथन पहुंची और शाम को बोकारो में दुन्गिबाग बाज़ार में हॉकर्स लोगों के बीच आम सभा की | रांची से १८ किलो. मीटर दूर काके रोड नगली में IIM रांची के लिए आदिवासी किसानो की ली जा रही ज़मीन के खिलाफ और देर शाम रांची में जगन्नाथपुर चौक पर HEC की ज़मीन पर अतिक्रमण के नाम पर तोड़े गए घरों के खिलाफ बड़ी आम सभा की गयी | किसी अध्यादेश के बिना किसानों की जमीन गैर तरीके से शासन की कब्जेदारी के खिलाफ़ एक बड़ी सभा आयोजित की गयी है

मेधा पाटकर ने नांगली में होने वाले विस्थापितों और डी वी सी के ५५ साल से विस्थापित आदिवासियों से कहा की, आदिवासीयों के लिए बिहार से विभाजित होकर नवगठित राज्य झारखण्ड में अगर आदिवासियों को एक आदिवासी मुख्यमंत्री इस तरह से उजाड़ने में लगा हो तो यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है | आई. आई. एम् के लिए जबरन २२७ एकड जमीन पर सेकडों अर्द्सेनिक बलों को तैनात कर जमीन के मालिक किसानों को बेदखल करना और प्रताड़ित करना धिक्कार योग्य है | गोबर बीनने पर प्रतिबन्ध शर्मनाक है | जिस तरह से आदिवासियों के हितार्थ पेशा कानून अनुपालन समिति के संगठनकर्ताओं को १०७ की नोटिस देकर न्यायलय में जबाब तलन करना और उसी दिन उनके धान कटे खेतों पर अर्द्सैनिक बलों को तैनात करना गैरबराबरी एवम आदिवासी द्रोही कदम है |

अर्जुन मुंडा जी आदिवासियों मुख्यमंत्री है तो आपसे आदिवासियों के उद्धार की अपेक्षा थी लेकिन बंदूक और अर्द्सैनिक बलों की ताकत पर आदिवासीयों को खेत से खदेड़ने बाले मुख्यमंत्री को हम सेनापति कहेंगे मुख्यमंत्री नहीं | आज सरकार सबसे बड़ी जमीदार हो गयी है | विश्वविद्यालय, फैक्ट्री, खदान, हर चीज़ के लिए जमीन ली जा रही है | ये सब अंग्रेजों ने भी नहीं किया था | उस समय के राज्यों ने नहीं किया | भूमिअधिग्रहण में उस समयजबरदस्ती नहीं थी | एक तरफ़ा दंगा हो रहा है | अर्जुन मुंडा आदिवासी नहीं रहे राज नेता हो गये है | आज झारखण्ड में करीब तीस लाख से ज्यादा विस्थापित लोग हैं तो अगर उनको सरकार नहीं बसा सकती तो लोगों को उजाड़ने का हक़ और चेहरा कैसे रखती है | किस मुँह से यहाँ के नेता और केंद्र की सरकार लोगों की ज़मीन पर बुलडोजर चलाती है | उन्हें पहले पुराना हिसाब चुकता करना होगा तब जाकर कोई और बात होगी | डी वी सी के विस्थापितों को पहले न्याय देना होगा तब जाकर आगे कोई और बात होगी |

पेसा कानून अनुपालन समिति में शामिल झारखण्ड की सामाजिक कार्यकर्त्ता दयामणि बरला ने कहा की नगड़ी में बंदूक की ताकत से जमीन अधिग्रहण की पूरी तैयारी गैर क़ानूनी है | नगड़ी में जमीन बचाने की लड़ाई पूरे झारखण्ड की लड़ाई हो गयी है और इसे पूरे देश की समर्थन चाहिये | एक किसान को कुछ पैसा देकर १० किसानों की ज़मीन पर कब्ज़ा कर रही है | बोकारो इलेक्ट्रो कम्पनी कर रही है यही जिंदल कंपनी कर रही है माफिया ठेकेदरों को देने के लिए जमीन है गरीबों को देने के लिए नहीं है | दयामनी ने कहा कि यह नगड़ी की ही नहीं, झारखण्ड की ही नहीं पूरे भारत की लड़ाई नहीं है | हम अपने पूर्वजों की एक इंच जमीन नहीं देंगे |

नगड़ी की शांतिदेवी ने कहा, इस जमीन से हमने दो बच्चे पैदा किया है, उनका पालन – पोषण किया और आज सरकार कहती है की १९५७ में इसका अधिग्रहण हो गया, हम गर्कनूनी हैं तो मैं पूछती हूँ की फिर किस मुहँ से सरकार ने अहुमको आज तक मालगुजारी वसूल किया | बताये हमको सरकार | नगड़ी की जमीन १९५७ से १९५८ में ९०० रूपये प्रति एकड के हिसाब से ली जानी थी २२ आदमियों ने मुआवजा लिया था बाकि किसी ने नहीं लिया | आज सरकार उसी पैसे को १०% ब्याय की दर जोड़ कर मुआवजा देने की बात की जा रही है | यह सरासर गलत और गैरकानूनी है | अगर धारा ४, ६, ९, ११, कुछ भी नहीं लगी तो सरकार को कैसे यह हक़ बनता है की वोह कोई भी काम शुरू करे इन ज़मीनों पर |

मैथन बाँध के विस्थापितों की लड़ाई, दिल्ली में अक्टूबर माह में ८ दिन के धरने के बाद, जिसमे मेधा पाटकर, स्वामी अग्निवेश, राजिंदर सच्चर, कुलदीप नय्यर और अन्य गणमान्य लोगों ने हस्तक्षेप किया था, ने एक बार फिर से जोर पकड़ा है. उर्जा मंत्री शुशील कुमार शिंदे से मुलाकात के बाद २८ दिसम्बर को डी वी सी के चेयरमन के साथ स्वामी अग्निवेश की मध्यस्थता में वार्ता हुई | मामले को एक धक्का तो मिला है लेकिन न्याय नहीं मिला है, घटवार आदिवासी महासभा के सलाहकार रामश्रय सिंह ने बी एस के कॉलेज के मैदान में आयोजित मीटिंग में कहा |

स्वामी अग्निवेश ने सभा को संबोधित करते हुए कहा की देश में आज भीषण समस्या है, विकास के नाम पर चरों ओर लूट मची है | इस पूरी विकास प्रक्रिया में आदिवासी, दलित, शोषित और वंचित समाज के लोगों के साथ और भी अन्याय हो रहा है | आज़ादी के बाद की विकास की प्रक्रिया में आदिवासियों ने सबसे बड़ा बलिदान दिया है | डी वी सी परियोजना उनमे से एक है | आज भी ९,००० परिवारों को वायदे के मुताबिक नौकरी और मुआवजा नहीं मिला है | लेकिन प्रबंधन यह दावा करता है की उन्होंने दे दिया | यह तो वक्त ही बताएगा जब आदिवासी महासभा के लोगों के दावे सरकारी आंकड़ों को झूठा करके दिखा देंगे | सरकार को चहिये की इनके साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ है और न्याय करे | इन्हें हर सुख सुविधा मुहया कराये |

पिछले साल २०११ के अप्रैल महीने में रांची उच्च नयायालय के आदेश के मुताबिक पूरे झारखण्ड के शहरों में एक जबरदस्त विस्थापन का दौर चला जिसमे हजारों घर तोड़े गए | रांची में इस्लामनगर और अन्य कई बस्तियों में घर तोड़े गए | सदमे से करीब आठ लोगों के मौत हो गयी, क्योंकि उनके जीवन के कमाई धूल में मिला डी गयी थी | कारण : ये सभी बस्तियां सरकारी ज़मीन या पब्लिक सेक्टर कंपनी जैसे एच ई सी की ज़मीन पर काबिज थे |

सिद्धेश्वर सिंह, बस्ती बचाओ संघर्ष समिति, रांची के अध्यक्ष ने कहा जब एच ई सी ने लोगो को जगह जगह से लाकर मजदूरी के तौर पर काम दिया और इन ज़मीनों पर बसाया था तब सरकार कहाँ थी | आज वही लोग कैसे अतिक्रमणकारी हो गए | इन बस्तियों में रहने वाले ८० % लोग आदिवासी हैं, मजदूर हैं, झारखंडी हैं, उनका हक़ है इस धरती पर वे अपनी जान दे देंगे लेकिन अपनी जीविका और घर नहीं टूटने देंगे |

निजाम अंसारी, राष्ट्रीय हौकर्स फेडरेशन, बोकारो के समन्वयक ने कहा की उस दौरान रांची के साथ साथ बोकारो में बस्तियां तोड़ी गयी, लोगों की जीविका खतम की गयी | मेहनतकश मजदूर वर्ग पूरे शहर को सेवाएं देते हैं और अपने खून पसीने की कमाई से अपना परिवार चलते हैं, क्या इस नयी आर्थिक व्यवस्था में उनके लिए कोई जगह नहीं है | उनका इस आर्थिक व्यवस्था में स्थान तय करना होगा |

पूरे दो दिन के झारखण्ड दौरे के बाद लोकशक्ति अभियान ने यह एलान किया की विस्थापन और बढती गैरबराबरी के खिलाफ आगामी बजट सत्र के दौरान एक विशाल जन संसद का आयोजन १९ से २३ मार्च को किया जाएगा जिसमे देश के विभिन्न जन संगठन अपने अपने झंडे और बन्नेर के नीचे सरकार को एक कड़ी चुनौती देंगे | लोकशक्ति अभियान का यह तीसरा चरण आज समाप्त हुआ |

अभियान का चौथा चरण ६ मार्च को मुंबई में लोक मंच के कार्यक्रम के साथ होगा | ७ मार्च

को बेलगांव, ८ और ९ मार्च को गोवा, १० मार्च को पुणे, ११ मार्च को औरंगाबाद, १२ मार्च को नागपुर में कार्यक्रम होंगे | १३ मार्च को देश के विभिन्न जन संगठनों एक तैयारी बैठक नागपुर में आयोजित की जायेगी जिसमे बजट सत्र के दौरान होने वाले कार्यक्रम की वृहद योजना तैयार की जायेगी |

लोकशक्ति अभियान के लिए

राजेंद्र रवि, नागेश त्रिपाठी, अमिताव मित्र, मधुरेश कुमार

विस्तृत जानकारी के लिए फोन करें 9818905316

Where Is the Anti-Choice Outcry Over North Carolina’s Forced Sterilization of Women of Color?



January 27, 2012 |

A task force in North Carolina recently ruled that survivors of that state’s eugenics program should be paid $50,000 each in financial compensation. Eugenics is often defined as the science of “improving” a human population by controlled breeding to increase the occurrence of “desirable” heritable characteristics. The practice of eugenics was not limited to Nazi Germany nor is it a well kept secret that’s been waiting to be discovered by organizations opposed to reproductive justice.

In America, state governments set up eugenics boards that determined the reproductive future of thousands. I grew up listening to my maternal Grandmother, a Mississippi native, warn against trusting doctors and passing along lessons she learned from other poor women of color who went into a hospital to give birth only to later find out that they were given a Mississippi Appendectomy without their consent. The horrific legacy of these state eugenics boards is one of the reasons why I embrace the reproductive justice framework advocating for the right to have children, not have children, and to parent children in safe and healthy environments.

From the early 1900s up until the 1970’s, over 30 states had formal eugenics programs. These programs enforced compulsory sterilization of individuals deemed to be “unfit” and “promiscuous.” States sterilized people that were disabled, poor, people of color, and immigrants. North Carolina had a particularly aggressive program that was alone in allowing social workers to select people for sterilization based on IQ tests. To date, only seven states have formally apologized for eugenics programs and no state has paid money to survivors. Although a task force appointed by the Governor in North Carolina ruled in favor of payment to survivors, their recommendations are now in the hands of state legislators.

Too often eugenics is looked on as a shameful part of German history and many Americans are unaware of the history of eugenics in this country. I’m reminded of the warning that those who cannot learn from history are doomed to repeat it. No, I’m not about to repeat black genocide claims that modern health care centers use contraception as a weapon or the ‘easily debunked if folks just used Google Maps’conspiracy theory about abortion clinics being located in predominately black neighborhoods. I’m referring to the history of government taking control over people’s reproductive future and how that component of the history of eugenics and is very present today. While those opposed to reproductive justice appropriate the language of Civil Rights to perpetuate bizarre anti-knowledge theories about dangerous black women and how we are the greatest threat to the newly identified species of “black child,” states that actually ran eugenics programs and sterilized thousands of people get little to no attention and all too often as not held accountable for those actions.

As for the doomed to repeat it part, many of those same states continue to seek dominion over women through everything from state mandated vaginal penetration of women seeking abortion services to a record number of restrictions hindering access to reproductive health care. States are gaining more control over people’s reproductive health care decisions and some organizations have even tried to get states to seize total control.

On the most basic level, the history of state eugenics boards is about the survivors. Their stories tell the tale of the damage wrought when government policy is used as a weapon to control the masses. Clearly that’s not a tale anti-choice folks opposed to reproductive justice are interested in making a flashy YouTube video about, because the sound of their silence on the news out of North Carolina has been deafening. With the exception of a few articles that chose to launch into another rant about Planned Parenthood rather than demand support for North Carolina’s survivors and a call for justice for victims of the other 30+ state eugenics programs, those who are usually eager to toss the accusation of eugenics out appear to be uninspired by cases of actual eugenics in America.

Read More

A film with a difference – Priyanka Borpujari


28, Januray 2012, The Hindu

It took 14 years to make the 200-minute-long documentary “Jai Bhim Comrade” on Dalits. Director Anand Patwardhan explains why.

On January 9, in the bylanes of Byculla‘s BIT Chawl, a documentary was premiered after sundown. A huge white screen ensured that people from the three-storeyed buildings nearby could also view the film. For over three hours Anand Patwardhan’s “Jai Bhim Comrade” took us on a musical-historical journey. Beginning with the rousing voice of Vilas Ghogre, we move quickly to the police killings in Ramabai Nagar in 1997. Suddenly, the camera takes us inside Ghogre’s home, where he scribbled his last words before committing suicide on the fifth day after the police firing.

Why did the film take 14 years to make? “I wanted to continue filming till all the false cases against the people in the colony were removed, or until the police officers who had ordered the firing were sent to jail,” explains Patwardhan. The Ramabai Nagar case took its own natural course. Another thread was exploring the tension between caste and class. Patwardhan says, “Vilas was a Dalit who became a Marxist, but then chose to reassert his Dalit identity, by tying a blue scarf as he hung himself. I wanted to understand this seeming clash of identities. As Vilas was no more, I began filming others from his musical tradition. A few were Leftists like Vilas, others celebrated Dr. Ambedkar‘s life and message. I wanted to do justice to this whole spectrum.”

The spectrum is broad indeed — from a proud song describing the Dalit who became a barrister, to those that recount the travails of migrant workers to the city; from lullabies based on the teachings of the Buddha, to naughty qawaalis that celebrated sexuality equally by men and women. Almost each song is juxtaposed with evocative visuals — claustrophobic slum-dwelling illustrated by a chicken coop; “My barrister husband is coming home” juxtaposed with visuals of men sweeping the streets. As Patwardhan points out, this is not an ethnographic film. “It is a record of the people and events I encountered. Many were not recognised as singers. Saraswati Bansode was a housewife. Shanta Bai Gadpaile’s husband was a poet and she remembers his songs. The tradition is so strong that ordinary people just sang.”

Many songs in the film narrate the game politicians have played with Dalits. In one instance, at an Ambedkar Jayanti function, small boys are dancing to the tune of “In the Mumbai… we are the Bhai..” from Bollywood‘s “Shootout At Lokhandwala”. Somehow the lyrics fit — Dalits have been used by the underworld, as well as political parties.

More

Read More here

Dalit panchayat chief prevented from hoisting the tricolour


A. Kalaimani, Dalit village panchayat president addresses presspersons at Pudukottai.

PUDUKOTTAI, January 29, 2012

M. Balaganessin

A. Kalaimani, a Dalit woman village panchayat president of Karu Vadatheru village panchayat near Vadakadu, was allegedly prevented from hoisting the tricolour on the Republic Day by a group of caste Hindus.

The group belonging to the Kallar community, led by Kumar, son of Rangammal, who is the vice-president of the village panchayat, allegedly pushed aside Ms. Kalaimani when she was about to hoist the national flag on the village panchayat office campus.

The village panchayat president told The Hindu on Saturday that she planned to hoist the tricolour at three places – the village panchayat office campus; Raja Kudiyiruppu, a residential colony; and the panchayat union primary school at Kanniyankollai.

But, in view of the problem at the village panchayat office, she allowed the group to hoist the flag at the school and cancelled her programme at the residential colony.

She has lodged a complaint with the Vadakadu police and submitted petitions to District Collector B. Maheswari and Superintendent of Police R. Tamil Chandran.

…….

Read more here

 

CAUGHT ON CAMERA – Chhattisgarh police official admits scripting case against tribals


The story of the Dantewada-based school teacher Soni Sori and her journalist nephew Lingaram Kodopi in many ways encapsulates the complex conflict that continues in Chattisgarh below the news-radar of the national media. The tribals increasingly get caught between the the security forces of the Indian State and the Maoists.
Lingaram Kodopi is a young boy from Chattisgarh, who was asked by the police to work as an informer against the the Maoists. On refusing he was locked up in a bathroom in the Dantewada police station for close to 40 days. When Himanshu Kumar filed a habeas corpus petition in the Chattisgarh High Court , Kodopi was released on bail. However, the police continued to harass him till the point when he came to Delhi and studied as a journalist for several months under the patronage of Himanshu Kumar. Then there was a terrible massacre and burning of three villages in Chattisgarh. Lingaram Kodopi who was now trained to be a journalist, went back to Chattisgarh and took footage from these three villages,the first hand account of the villagers and the way the huts were burnt down by the SPOs. The fact that Linga Kodopi has this footage appears o have become a source of worry for the state police. Their harassment of Linga and his aunt Soni Sori, who is a teacher in a government ashram in Chattisgarh, has gone up exponentially. A few weeks ago a constable in Dantewada asked Soni and Linga to pose as Maoists and and take a bribe from a Essar contractor B.K Lala. When they refused to do it, the constable forcibly made a call from Sori’s phone to Lala. Subsequently they caught Kodopi and Lala from their house, but reported that were caught red handed from the market exchanging 15 lakh rupees. Kodopi now is in jail but Soni Sori was forced to run away and take refuge elsewhere.

Talking from an undisclosed location, she called back this constable, a man called Mankad and asked him what was the truth of thew story. The phone call was recorded by Tehelka. Mankad admitted over the phone that Kodopi was arrested from his house, unlike what the police had earlier stated, and hinted that the arrest was a setup. He also told Sori to stay away and that their is no evidence against her. Sori, meanwhile, is on the run. She has three children in a hostel. One of them is a 5 year old. But the irony is that the maoists think they are informers. Somedays back they attacked Sori’s fathers house and shot her father in the leg. Her husband meanwhile has been in jail for close to a year now. This is the ground reality in Chattisgarh. The police of Chhattisgarh clearly doesnt want these stories to reach the people.

Who really killed Baby Mohite?


Published: Sunday, Jan 29, 2012,
By Javed Iqbal | Agency: DNA

The residents of Bhim Chhaya at Vikhroli have been on an indefinite dharna since November 19, 2011. While they have been demanding land rights and a right to a home as per the Rajiv Gandhi Awas Yojna, they have also been demanding justice for the death of 14-month-old Jayesh Mohite who drowned in one of the miasmic ditches dug by civic authorities to prevent further ‘encroachment’.

The Vikhroli police, at the behest of angry residents, included the names of Mumbai suburban collector Nirmalkumar Deshmukh and deputy collector Shivajirao Davbhat in the First Information Report (FIR), charging them under Section 299, 304 as well as Section 304A, which states, “whoever causes the death of any person by doing any rash or negligent act not amounting to culpable homicide.”

The officials filed for anticipatory bail in the courts and the deputy commissioner of police cleared the officials of the charges and instead submitted a three-page report detailing how the boy’s family are encroachers and anti-social elements.

Yet, before they were ‘encroachers’, in May 2011 the government had relented to a 9-day hunger strike by social activist Medha Patkar that had demanded, besides investigating fraud in the Slum Rehabilitation Scheme, to declare 19 settlements as slums under Section 5 of the Maharashtra Slum Area Act. Bhim Chhaya was one of them.

The right of a settlement to be called a slum would’ve given them rights and protected them from further demolition drives; the settlement was demolished repeatedly “from 2001, almost every year”, according to suburban deputy collector Shivajirao Davbhat. The government, however, relegated on its promise and the settlement was exposed to demolitions once again when on November 16, 2011, bulldozers arrived and ran through the settlement, burning down some homes, while ditches were dug up to make the land uninhabitable.

A little less than a month later, on December 12, Jayesh Mohite drowned in a ditch that wouldn’t have existed if the government had kept its word.

Builder lobby involved too


More….

Read article in DNA here

Video of Republic Day protest against Gallantry awards in San Francisco


Concerned citizens and friends of India organized a peaceful protest in San Francisco outside the venue of the official Republic Day function hosted by the Indian Consulate which was expected to be attended by around 400 invitees – the movers and shakers of the Indian community as well as local politicians. Much to our satisfaction, we were able to engage in one-on-one conversations with many of the attendees outside the venue and distribute flyers. Many of them signed our petition and many more were sympathetic.

The petition is as follows

Every year on the 26th of January, we celebrate the Constitution of India [1]. Every 30th of January, we remember the martyrdom of Mahatma Gandhi, who led India to freedom. However, for the vast majority of the people of India, even the most basic of the rights guaranteed by the Constitution – the right to life and personal liberty and due legal process if these rights are to be abridged – remain unrealized promises. And the ideals of the independence struggle, as articulated by Gandhi, stand indelibly tarnished.

One of the most shocking recent instances of this trampling upon the Indian constitution is the torture and sexual abuse of prisoner Soni Sori [2,3]. An adivasi school teacher from the Dantewada district of Chhattisgarh, Sori had exposed evidence of police misconduct in the framing of several cases against her [4]. Police intimidation forced her to flee, and she reached Delhi seeking legal assistance, but was arrested before she could file a petition in the Supreme Court. Fearing for her life in Chhattisgarh, she asked to be held in custody in Delhi, despite which she was handed over to the Chhattisgarh police [5]. In custody, Soni Sori was brutally tortured by the Chhattisgarh police, because of her refusal to corroborate their false statements. A subsequent independent medical examination found sizable stones lodged in her vagina and her rectum and severe damage to her spinal cord [6].

Another instance is the case of Lingaram Kodopi. In 2009, Kodopi was locked up by the police in Dantewada, Chhattisgarh for 40 days, tortured and pressured to join a vigilante force [7]. After the High Court ordered his release, Lingaram went on to complete a course in journalism, and later documented villagers’ accounts of arson, murder and rape during a three-day police operation in March 2011. In September 2011, Lingaram was arrested on charges of collecting ‘protection’ money for the Maoists from Essar, a large business conglomerate. Sori, his aunt, came under pressure from the police to persuade Lingaram to accept the charges. She refused, saying the charges were false and ended up being an accused herself. Amnesty International has pronounced both Sori and Kodopi, Prisoners of Conscience [8].

Sori’s and Kodopi’s are not isolated cases. Authorities in various parts of India have a record of imprisoning innocent people, including human rights workers, on false charges, the most notable case being that of Dr. Binayak Sen. Dr. Sen was convicted of ‘sedition’, and sentenced to life imprisonment, but released by the Supreme Court on bail, pending appeal [9]. Many other innocent people, mostly from marginalized sections of the society, continue to languish in India’s jails; Adivasi activist Kartam Joga [10] and labor leaders, Bhagwati Sahu [11] and Abhay Sahoo [12], are just some of them. Others like Kopa Kunjam [13] and documentarian Ajay TG [14] were released on bail and are awaiting trial. Arun Ferreira, a social and human rights activist, was acquitted in 11 different cases for lack of evidence, but re-arrested each time on a fresh set of charges, until he was finally released on bail on the 4th January [15].

In custody, Soni Sori was pressured by the police to implicate many prominent human rights activists as Maoists [16]. Though Sori resisted the pressure, other news reports indicate a concerted attempt on the part of the state to stigmatize human rights defenders [17]. This was a serious concern placed on record by Margaret Sekaggya, the United Nations Special Rapporteur on Human Rights Defenders, after the completion of a mission to India a year ago [18].

The gross misconduct of the police is enabled by several draconian laws of questionable Constitutional validity, such as the law against sedition in the Indian Penal Code [19], the Unlawful Activities Prevention Act [20], the Armed Forces Special Powers Act [21] and state-specific laws such as the Chhattisgarh Special Public Security Act (CSPSA) [22]. These laws are intended to help the police to bring charges against anyone on no or the flimsiest of evidence or to arrest and detain people for extended periods without charges or evidence. This process of filing false charges and detention based on them, is being used as a punitive tool in itself.

Where there are credible reports of torture or of other grave misconduct by the police, rarely have the police authorities been investigated, or the democratically elected representatives sanctioning systemic abuses held accountable [23].

Therefore, we demand that:

Torture and other prisoner abuses must stop

Intimidation of Human Rights Defenders must end

The practice of filing false charges, extended detentions without trial, and “arrest, detention and trial” as punishment must end

The law against sedition (Section 124A of Indian Penal Code) be abolished

Laws which give unconditional and unchecked power to the authorities, such as UAPA, AFSPA and CSPSA, be abolished

Soni Sori and Lingaram Kodopi be released immediately and unconditionally

Police and higher level government officials responsible for torturing and pressuring Soni Sori be prosecuted

Pl sign petition here

Below is a short  video (3 min) of the  Republic Day protest against Gallantry awards in San Francisco

Gallantry Award for Sexual Torture on Republic Day in India


IPS OFFCIER CHHATTISGARH ANKIT GARG

The Victim of Sexual Torture

Soni Sori, an adivasi school teacher and warden from Chhattisgarh, is currently facing trial in Chhattisgarh. Accused as a
Maoist supporter, despite evidence of her having being framed as one in several cases, she has been in custody in Chhattisgarh for about three and a half months.

The Perpetrator of Sexual Torture

S P Ankit Garg,   who holds degree in ( ME Env Bot)  B.E.D,  is  2004 batch   IPS officer who  has been secretary of Chhattisgarh State Human Rights Commission though he has been involved in Ponjer massacre in which six tribal who were collecting Mahua were killed by axe, he saw a CRPF jawan who killed a  two-year- old child and a lady in Cherpaal Salwa Judum  camp, He also tried to save Matwada accused police officers and SPOs.  He was the investigating officer in Dantewada in 2007,  was promoted to the Rank of Superintendent of Police in 2008, as Bijapur S.P and he was S P intelligence Dantewada in 201oand took over as S.P Dantewada on 30th March 2011, in his tenurehe had initaited many anti naxal operations . On Dec 28 , 2011 a day after cadres of the CPI-Maoist blasted Geedam Police Station in Dantewada District, SP of the District, Ankit Garg, has been removed and attached with the PHQ.

GALLANTARY AWARD FOR THE PERPETRATOR OF SEXUAL TORTURE

What has been terribly shocking and perturbing is the fact that while in custody she has been subjected to gross sexual torture, by S. P Ankit garg evidence of which has come to light following a Supreme Court directive for medical examination in a government hospital in Kolkata. Compounding her crisis is the fact that despite this damning evidence, Soni Sori has remained in the custody of the Chhattisgarh police for all this while.

It is shocking to note that in spite of wide publicity and protests over SP Ankit Garg’s inhuman conduct by a large number of women’s and civil liberties groups, nationally and internationally, the government has deemed it fit to confer him with a gallantry award. It is even more baffling to note that this has occurred at a time when the Honourable Supreme Court itself has expressed anguish at the happenings and is still looking into these violations. Compounding the very serious charges of a heinous crime of sexual violence against Ms. Soni Sori that SP Ankit Garg faces, is that fact that this crime happened when she had been entrusted into his custody as a senior police officer. After the report from the Kolkata NRS Medical College and Hospital, this is no longer a case of mere allegations against the police, but there is also solid evidence by a government medical team to support her charges. However, none of this appears to have placed even a shadow of doubt on the gallantry of this Officer as far as the government is concerned. By giving an award in the face of these complaints which have not even received a cursory investigation, both the Central and State governments are condoning this sexual violence which is being perpetrated in the name of anti-Naxal operations.

26th Januray, 63rd independence day is the darkest day of the Indian democracy . While Ms. Soni Sori, the victim of this heinous torture languishes in the Raipur Central Jail, with a deteriorating health condition, and waits for her case to be listed in the Supreme Court, women’s teams who have been taking up the case of her torture have been refused permission to meet her. She is still under the custody of the same state police has that inflicted this torture on her.

Soni Sori wrote a letter from the Raipur Central Jail to her Lawyer Colin Gonsalves fighting her case. I read that letter for you, in Hindi and English, listen here

Soni Sori letter from Prison- Hindi

Soni Sori letter from Prison- English Translation


Read the post to see the GALLANTRY AWARD WINNER

kracktivist

 The Victim of Sexual Torture

Soni Sori, an adivasi school teacher and warden from Chhattisgarh, is currently facing trial in Chhattisgarh. Accused as a
Maoist supporter, despite evidence of her having being framed as one in several cases, she has been in custody in Chhattisgarh for about three and a half months.

The Perptrator of Sexual  Torture 

S P Ankit Garg, a 2003 batch  IPS Officer, who holds degree in  ( ME Env Bot  B.E.D, was the investigating officer in Dantewada in 2007 , was promoted to the Rank of Superintendent of Police in 2008, as Bijapur S.P  and he was S P intellegence Dantewada in 201oand took over as S.P Dantewada on 30th March 2011, in his tenurehe had initaited many anti naxal operations .  On   Dec 28 , 2011 a  day after cadres of the CPI-Maoist blasted Geedam Police Station in Dantewada District, SP of the…

View original post 566 more words

Archives

Kractivism-Gonaimate Videos

Protest to Arrest

Faking Democracy- Free Irom Sharmila Now

Faking Democracy- Repression Anti- Nuke activists

JAPA- MUSICAL ACTIVISM

Kamayaninumerouno – Youtube Channel

UID-UNIQUE ?

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 6,234 other followers

Top Rated

Blog Stats

  • 1,767,651 hits

Archives

January 2012
M T W T F S S
    Feb »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
%d bloggers like this: