#India – Women in search of work being kidnapped #Vaw


जहाँ काम खोजने आए मजदूर होते हैं अगवा…

सलमान रावी

बीबीसी संवाददाता, भद्राचलम (आंध्र प्रदेश) से

 मंगलवार, 18 जून, 2013 को 07:13 IST तक के समाचार

छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हो रही हिंसा के कारण बड़ी संख्या में दक्षिण बस्तर के रहने वाले आदिवासी रोज़गार की तलाश में दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों की तरफ रुख कर रहे हैं.

मगर इनके लिए रोज़गार की तलाश भी उतनी आसान नहीं है क्योंकि संगठित गिरोह अब इनका अपहरण कर रहे हैं और इन्हें बंधुआ मजदूर बनने पर मजबूर कर रहे हैं.

 

बस्तर से बसों में बैठकर आन्ध्र प्रदेश जाने वाले इन मजदूरों को भद्राचलम के सरकारी बस स्टैंड से 15 किलोमीटर पहले ही संगठित गिरोहों द्वारा जबरन उतार लिया जाता है.

उसके बाद इनके ना चाहने के बावजूद तमिल नाडु, गोवा, कर्नाटक जैसे राज्यों में इन्हें ईंट भट्ठों, खेतों या फैक्टरियों में काम करने भेज दिया जाता है वो भी औने पौने पारिश्रमिक के साथ.

इस समस्या नें अब इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि आन्ध्र प्रदेश की सरकार नें एक टास्क फ़ोर्स के गठन का निर्णय किया है. भद्राचलम के सब कलक्टर भरत गुप्ता का कहना है कि दल में सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं के अलावा, श्रम विभाग और पुलिस के अधिकारी शामिल होंगे.

मन में डर

सुबह का वक़्त है और आन्ध्र प्रदेश के भद्राचलम के सारपाका बस स्टैंड पर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से आए कुछ आदिवासी इंतज़ार कर रहे हैं.

ये लोग अपने एजेंट की राह देख रहे हैं. जो उन्हें वादे के मुताबिक मजदूरी दिलवाएगा.

कई सौ किलोमीटर के सफ़र के बाद भी थकान इनके चेहरों पर नज़र नहीं आती.

इनके सफ़र से ज्यादा तकलीफदेह वो ज़िन्दगी है जिसे वो अपने पीछे दंतेवाडा जिले में अपने गाँव में ही छोड़कर आये हैं.

मगर इस जमात में शामिल नौजवान, औरतें और बुज़ुर्ग डरे हुए हैं.

इनमे से कोई कुछ बताना नहीं चाहता.

मुझे बताया गया कि ऐसा इस लिए है क्योंकि ये सब लोग एजेंटों की कड़ी निगरानी में हैं.

‘जबरन कब्ज़े में’

कुछ ऐसा ही भद्राचलम के आंबेडकर चौक के पास का नज़ारा है जहाँ एक दूसरा समूह सुकमा से आई बस से उतर कर इंतज़ार कर रहा है.

मगर भद्राचलम का सरकारी बस स्टैंड आज आम दिनों की तरह नहीं है.

यहाँ वो मजदूर नदारद हैं जोक्लिक करें छत्तीसगढ़ से भद्राचलम होते हुए दक्षिण भारत के दूसरे राज्यों में भेजे जाते हैं और वो एजेंट भी लापता हैं जो इन्हें जबरन भेजने का काम करते हैं.

आंध्र प्रदेश स्टेट रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के इस बस स्टैंड में तैनात अधिकारी विजय बताते हैं कि इन एजेंटों को हमारे पहुँचने की खबर मिल गई है.

वो कहते हैं, “इन लोगों को पता चल गया है कि बीबीसी के लोग यहाँ आए हैं. इस लिए कोई भी एजेंट नज़र नहीं आ रहा है. हम यहाँ रोज़ इस बस स्टैंड पर तमाशा देखते हैं. छत्तीसगढ़ से आने वाली बसों का एजेंट यहाँ बैठकर इंतज़ार करते हैं. जैसे ही बस आती है ये लोग उनपर टूट पड़ते हैं और आने वाले आदिवासियों को जबरन अपने कब्जे में ले लेते हैं.”

‘मोटा कमीशन’

रोज़ की तरह एजेंट तो ग़ायब हैं मगर मैंने पता लगाते हुए कुछ एक एजेंटों के ठिकाने पर जाकर उनसे मुलाक़ात की तो इस पूरे मामले से पर्दा उठने लगा.

एजेंटों ने नाम नहीं बताने की शर्त पर यह बताया कि छत्तीसगढ़ से आए क्लिक करें मजदूरों का भद्राचलम से अपहरण कर लिया जाता है और फिर उन्हें बंधुआ मजदूर के रूप में काम करने को मजबूर होना पड़ता है.

भद्राचलम तक बस लेकर आने वाले एक ड्राईवर ने नाम नहीं उजागर करने की शर्त पर बताया, “अगर आपको लगता है कि भद्राचलम के बस स्टैंड पर इन्हें उतारा जाता है तो आप ग़लतफ़हमी में हैं. भद्राचलम बस स्टैंड पहुँचने से पंद्रह किलोमीटर पहले ही ये एजेंट और इनके गुर्गों से बसों को जबरन रुकवा लेते हैं और उनमे सवार आदिवासियों को उतार लेते हैं. फिर इन्हें दूसरी गाडी से वहां भेज दिया जाता है जहाँ के लिए इन्हें मोटा कमीशन मिलता है.”

‘डरा धमकाकर’

शहर के एक प्रमुख स्थान पर मौजूद मजदूर सप्लाई करने वाली एजेंसी के संचालक नें बीबीसी से बात करते हुए बताया कि कई महीनों तक मजदूरी करने की बाद कुछ मजदूरों को तो घर लौटने के लिए भीख तक मांगनी पड़ती है.

उनका कहना है कि मजदूरों की मजदूरी भी मालिकों से एजेंट ही ले लेते हैं ये कहते हुए कि जब वो काम कर वापस घर लौटेंगे तो उन्हें पैसे मिल जायेंगे. मगर जब मजदूर वापस लौटते हैं तो इन एजेंटों का कोई अता पता नहीं होता. अपने आपको ठगा हुआ महसूस कर ये आदिवासी बस संचालकों से फ़रियाद कर किसी तरह अपने गावों वापस लौट पाते हैं.

वहीं ‘सितारा’ नाम के एक जन संगठन से जुड़े डाक्टर शेख हनीफ का कहना है कि मजदूरों को डरा धमका कर उन्हें दूसरी जगहों पर मजदूरी के लिए भेजने वाले लोग संगठित होकर काम कर रहे हैं.

मजदूरों की मंडी

हनीफ का कहना है कि कुछ दिनों पहले उन्होंने कई मामले पकड़े और पुलिस की मदद मांगी.

वो कहते हैं कि उनके संस्था के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने कार्रवाई भी कि. मगर अहिस्ता अहिस्ता ये एजेंट फिर से मज़बूत हो गए क्योंकि ये लोग बहुत संगठित होकर काम करते हैं.

खम्मम जिला प्रशासन को अब लगने लगा है कि एजेंट भद्राचलम को मजदूरों की मंडी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं.

क्योंकि यहाँ ओडिशा और छत्तीसगढ़ से बड़ी संख्या में आदिवासियों का आना जाना होता है.

मानव तस्करी पर रोक

भद्राचलम के सब कलक्टर डाक्टर भरत गुप्ता नें बीबीसी को बताया कि प्रशासन नें इस तरह की गतिविधि का संज्ञान लिया है और जल्द ही एक टास्क फ़ोर्स का गठन किया जा रहा है जो इस तरह की मानव तस्करी पर रोक लगाने की दिशा में काम करेगा.

कहीं क्लिक करें माओवादी छापामारों का फरमान तो कहीं सुरक्षा बलों की हलचल से परेशान छत्तीसगढ़ के क्लिक करें आदिवासी ये सोच कर अपने आशियानों को छोड़ कर निकल रहे हैं कि उन्हें एक बेहतर ज़िन्दगी मिलेगी.

लेकिन मानव तस्करों के बड़े संगठित गिरोहों ने उनकी जिंदगियों को और मुश्किल में डाल दिया है.

इनके लिए तो ये ऐसा है कि मानो आसमान से गिरे तो खजूर पर जा अटके.

(क्लिक करें बीबीसी हिन्दी के क्लिक करें एंड्रॉएड ऐप के लिए आप क्लिक करें यहां क्लिक कर सकतें हैं. आप हमें क्लिक करें फ़ेसबुक और क्लिक करें ट्विटर पर क्लिक करें फ़ॉलोभी कर सकते हैं.)

 

#India – Sterilization for Accomplishing Targets -टारगेट पूरा करने के लिए बंध्याकरण! #Vaw #Womenrights


jUNE 13, 2013, Prabhat Khabar

ये है हकीकत..

बंध्याकरण पर दबाव नहीं
बंध्याकरण शिविरों में महिलाएं दबाव में नहीं आतीं. वे अपनी मरजी से आती हैं. देश में कुछ ऐसी जगहें हो सकती हैं, जहां इस तरह के मामले हों, पर सब जगह ऐसा नहीं है.
एसके सिकदर, संचालक, जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमपिछले कुछ समय से महिलाओं के बंध्याकरण से जुड.ी खबरें आती रही हैं. सबसे दुखद पहलू यह है कि गरीब महिलाएं थोडे. पैसे के लिए बंध्याकरण करवाती हैं. यह भी खबर आती है कि डॉक्टर बिना किसी सुविधा के ही ऑपरेशन करते हैं. जंग लगे चिकित्सीय उपकरण से भी ऑपरेशन करने के मामले सामने आये हैं. इससे महिला के इंफेक्शन होने के खतरे बढ. जाते हैं. कई बार महिलाओं की जान भी चली जाती है.भारत में एक साल में 46 लाख महिलाओं का बंध्याकरण

ये है हकीकत..बंध्याकरण पर दबाव नहीं

बंध्याकरण शिविरों में महिलाएं दबाव में नहीं आतीं. वे अपनी मरजी से आती हैं. देश में कुछ ऐसी जगहें हो सकती हैं, जहां इस तरह के मामले हों, पर सब जगह ऐसा नहीं है.

एसके सिकदर, संचालक, जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमबिना किसी सुविधा के ऑपरेशन

यह एक साई है कि डॉक्टर बिना किसी सुविधा के ही ऑपरेशन करते हैं. ऑपरेशन के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले उपकरण पुराने और गंदे होते हैं. कई बार डॉक्टर बिना ऑपरेशन थियेटर के ही सामान्य टेबल पर ऑपरेशन करते हैं.बंध्याकरण के लिए कतार में खड.ी महिलाएं.पिछले कुछ समय से महिलाओं के बंध्याकरण से जुड.ी खबरें आती रही हैं. सबसे दुखद पहलू यह है कि गरीब महिलाएं थोडे. पैसे के लिए बंध्याकरण करवाती हैं. यह भी खबर आती है कि डॉक्टर बिना किसी सुविधा के ही ऑपरेशन करते हैं. जंग लगे चिकित्सीय उपकरण से भी ऑपरेशन करने के मामले सामने आये हैं. इससे महिला के इंफेक्शन होने के खतरे बढ. जाते हैं. कई बार महिलाओं की जान भी चली जाती है.सेंट्रल डेस्क

जब भी भारत में परिवार नियोजन की बात उठती है, तब महिलाएं ही सबसे आगे होती हैं. यह जानना महत्वपूर्ण है कि दुनियाभर में होने वाले महिला बंध्याकरणों में भारत की 37 प्रतिशत महिलाएं होती हैं. पोपुलेशन फाउंडेशन की संयुक्त निदेशक सोना शर्मा के अनुसार, बंध्याकरण मुहिम में महिलाएं ही निशाने पर होती हैं, क्योंकि भारतीय समाज में पुरुषों का आधिपत्य है. पुरुष इस बात से डरते हैं कि वे ऑपरेशन से कमजोर हो जायेंगे या वे अपनी र्मदाना ताकत खो देंगे. बंध्याकरण कराने वाली महिलाओं को सरकार द्वारा दिये जाने वाले पैसे और साथ ही डॉक्टरों को भी इसके लिए अच्छी रकम दिये जाने के कारण महिलाओं के बंध्याकरण में तेजी आयी है. पिछले साल 46 लाख महिलाओं का बंध्याकरण किया गया. इनमें से अधिकांश महिलाओं ने पैसे के लिए बंध्याकरण करवाया. जबकि पिछले साल होने वाले कुल बंध्याकरण में महज चार प्रतिशत ही पुरुष थे. नयी दिल्ली स्थित ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क के ‘रिप्रोडक्टिव राइट्स’ की डायरेक्टर केरी मैकब्रूम के अनुसार, इससे समझा जा सकता है कि भारत में महिलाओं की क्या स्थिति है, उन्हें अपने प्रजनन संबंधी अधिकारों पर भी नियंत्रण नहीं है. वह कहती हैं महिलाएं आसानी से बलि का बकरा बनायी जाती हैं, चाहे इसके लिए सरकारी अधिकारी जिम्मेदार हों या फिर उनके पति. संयुक्त राष्ट्र के डाटा के अनुसार, प्रजनन पर नियंत्रण करने के लिए उपाय करने वाले 49 प्रतिशत दंपत्तियों में तीन चौथाई महिलाएं ही बंध्याकरण के लिए आगे आती हैं.

कमाई का जरिया

जब भी परिवार नियोजन के लिए बंध्याकरण शिविर लगाये जाते हैं, वहां महिलाएं कतार में खड.ी रहती हैं. डॉक्टर बस उन्हें एनीमिया टेस्ट के लिए बोलते हैं. इसके बाद डॉक्टर बड.ी तेजी से ऑपरेशन करते हैं. प्रत्येक ऑपरेशन पर केवल तीन मिनट का समय दिया जाता है. डॉक्टर को अपनी कमाई से मतलब रहता है.

पूरा करना होता है टारगेट

नयी दिल्ली स्थित सेंटर फॉर हेल्थ एंड सोशल जस्टिस के डायरेक्टर अभिजीत दास कहते हैं भारत में बंध्याकरण शिविरों में आने वाली अधिकांश महिलाएं पैसे की लालच में आती हैं. स्वास्थ्य अधिकारियों को भी अपना टारगेट पूरा करना होता है. दास का मानना है कि भारत में परिवार नियोजन एक कोटा तंत्र बन गया है. यही कारण है कि चीन के बाद भारत में परिवार नियोजन के लिए अपनाये जाने वाले उपाय सबसे खराब हैं. हमें यह जानना चाहिए कि सरकार ने 1996 में ही बंध्याकरण के लिए टारगेट पूरी करने जैसी नीति को छोड. दिया था. पर आज भी अधिकांश राज्यों में पहले वाली ही स्थिति है. वर्ष के पहले कुछ महीनों को तो ‘बंध्याकरण सीजन’ कहा जाता है. यह सब इसलिए कि 31 मार्च को वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले बंध्याकरण के लिए निर्धारित लक्ष्य को पूरा किया जा सके. स्वास्थ्यकर्मियों पर बंध्याकरण के टारगेट को पूरा करने का दबाव भी रहता है.

‘ब्लूमबर्ग’ में सर्वप्रथम प्रकाशितझारखंड

राज्य में 29 प्रतिशत महिलाएं परिवार नियोजन के लिए बंध्याकरण करवाती हैं. जबकि ग्रामीण इलाकों में नसबंदी कराने वाले पुरुषों की संख्या 0.4 प्रतिशत और शहरी इलाकों में यह 0.6 प्रतिशत है.बिहार

प्रत्येक वर्ष साढे. छह लाख महिलाओं का बंध्याकरण जबकि नसबंदी कराने वाले पुरुषों की संख्या महज 12 हजार ही है. बिहार में इस साल 13 हजार से अधिक महिला बंध्याकरण शिविर लगाये जायेंगे

Maruti Suzuki – What a sham #Ileadindia , you must say #ImisleadInida


kama3F

 

क्यूँ घर नही सवारते
क्यूँ घर मे सब को मारते,
क्यूँ परिवार का बना हिस्सा,
मजदूरो के  गर्व को दुतकारते …

घर मे सब बिखरा सा है,
अहंकार और दमन दिखता  है ,
मजदूरो के मानवधिकारो का ,
उड़ा दिया चिथड़ा- चिथड़ा है..

तुम मजदूरो को प्रताड़ते,
चक्रव्युह रचा रचा,
जेलो मे मजदूर थूसते,
बुनियादी मांगों पर झाड़ू मारते…

छवि तुम्हारी धुल गई,
रही सही मिट्टी मे घुल गई,
अब I LEAD INDIA कह ,
किस छवि को तुम सुधारते..

ज़रा सी , तुम करो शरम,
जो करना ही है कोई करम,
जाओ ! माँगो माफी इक इक मेहनतकश से तुम,

सब मारुती यूनियन के मजदूरों को वापिस काम पे लो

जो जेल के अन्दर हैं उनको आजादी दो ,

सारे झोठे केसेस वापिस लो

इज़्ज़त करो मजदूर की तुम…

जन जन देख रही है तुम्हे,
नारा कर रही बुलंद,

MARUTI SUZUKI – I MISLEAD INDIA !!

MARUTI SUZUKI – I MISLEAD INDIA !!

By- Rahul Yogi Deveshwar,  a contribution to #IMISLEADINDIA JOIN US ON FACEBOOK  group

https://www.facebook.com/IMisleadIndia

 

India should not delay enacting a Privacy Act #mustshare


It is time the government stopped twiddling its thumbs and took action
First Published: Mon, Jun 10 2013.
http://www.livemint.com/rf/Image-621×414/LiveMint/Period1/2013/06/11/Photos/edit-%20india%20should.%20for%20web.jpg” />
Illustration: Shyamal Banerjee/Mint
By modern standards of civility governments snooping on citizens is considered abhorrent behaviour. The admission by the US government that it has been collecting billions of pieces of information world-wide, especially personal data and emails, has thus been greeted by shock and anger. Indian citizens, too, have been subjected to this sweep, carried out under the Foreign Intelligence Surveillance Act, or Fisa.
It is time the government of India stopped twiddling its thumbs and took strong measures such as enacting a Privacy Act to protect the rights of citizens.
An 8 June report by The Guardian suggests that 6.3 billion reports were collected from India. The investigation followed reports that the US has been monitoring communications between US and foreign nationals over the Internet for years under a project called “prism”. The Guardian said it has acquired classified documents about a data-mining tool called “boundless informant” that was used by the US National Security Agency that details and even maps by country the voluminous amount of information it collects from computer and telephone networks.
Reacting to earlier reports on the same issue, US director of national intelligence, James R. Clapper, issued a media release on 6 June, stating that The Guardian and The Washington Post articles “contain numerous inaccuracies”, but acknowledged that, “section 702 is a provision of Fisa that is designed to facilitate the acquisition of foreign intelligence information concerning non-US persons located outside the US…” The US government simultaneously clarified that the usage of such information or metadata (analytics of the humungous amounts of data intercepted) is used only after a due legal process.
Nevertheless, this assurance provides little comfort given that around 40 countries filter the Internet to varying degrees, including democratic and non-democratic governments. YouTube and Gmail (both from Google), BlackBerry maker Research In Motion Ltd, WikiLeaks, Skype (now a Microsoft product), Twitter and Facebook have all been censored, at different times, in China, Iran, Egypt and even India.
In April, the Union government began rolling out a central monitoring system, or CMS, which will enable it to monitor all phone and Internet communication in the country. Human Rights Watch in a 7 June media release described CMS as “chilling, given its reckless and irresponsible use of the sedition and Internet laws”.
Cybersecurity experts caution that while US and European Union citizens have recourse to law under their own domestic privacy policies, India has no such safeguard. The obvious agency to take a lead in the design, framing and enactment of such a law is, of course, the Union government. But it is hard to expect the government to take any initiative in the matter as—like any government—it would want to have the capabilities to intercept private communication of citizens. On 25 April 2011, the government in a media release admitted that provisions for authorization of interception are contained in section 5(2) of the Indian Telegraph Act, 1885, read with Rule 419 (A) of the Indian Telegraph Rules, 1951, as well as in section 69 of the Information Technology Act, 2000, read with the Information Technology (Directions for Interception or Monitoring or Decryption of Information) Rules, 2009.
The release also pointed out that the Supreme Court, in its order of 18 December 1996, had upheld the constitutional validity of interceptions and monitoring under section 5(2) of the Indian Telegraph Act, but added that telephone tapping would infringe the Right to Life and Right to Freedom of Speech and Expression enshrined in articles 21 and 19(1)(a), respectively, of the Constitution of India, unless permitted under the procedure established by law.
However, these guidelines are implemented more by way of an exception rather than as a rule.
The trouble here is that while the law is clear, it has multiple exceptions built into it that allow the government to do as it pleases. The safeguards thought of by the judiciary are not sufficient to protect the privacy of citizens. It is too much to hope that the government will adhere to privacy norms on its own. Three things need to happen in case India is ever to have a reasonable chance at a decent privacy law. One, citizen awareness and activism have to assume a much higher level than what prevails now. Two, public representatives—legislators, especially in Parliament—have to realize that privacy is a right that is at par with other rights and should not be trampled at will. Finally, at an appropriate juncture, the higher judiciary should take a look at the issue carefully once again. Continuous judicial scrutiny of the government is, for now, the only viable option to check abuses of privacy.
Does India need a privacy law? Tell us at views@livemint.com

#India- Woman ‘gang-raped for over 4 months ,forced to marry one of her attackers #Vaw #WTFnews


 #India- Chastity, Virginity, Marriageability, and Rape Sentencing #Vaw  #Justice #mustread

but police REFUSED to register a crime

A 23-year-old woman was allegedly gang-raped by three persons in Gurgaon for a period of over four months.

The incident came to light when the victim approached a local court which directed the Gurgaon police to register a case of rape, criminal conspiracy and kidnapping under sections 376 and 506 in the Sector 5 police station on Saturday.

According to police, the victim had come into contact with one Pradeep Kumar, a resident of Nangloi, on November 12 last year.

 

“Kumar had contacted the victim as a call centre representative over the phone. He assured her to provide her a job in a call centre. When she met him the first time at Gurgaon’s Rajendra Park area, the accused took her to a rented house in Nangloi after telling her that some preparation was required before the interview.

“When Kumar reached his rented accommodation in Nangloi, he was joined by his brother Kedaar and cousin Neeraj and all the three raped her one by one at gunpoint,” investigating officer Rashik Lal said.

Kumar later forced the victim to marry Kedaar after threatening her with dire consequences if she revealed her ordeal.

All the three accused then raped her again and again over months. One of the accused always remained present with the victim to keep a watch on her.

However, the woman managed to escape from the Nangloi house on March 15 and reached her home in Laxman Vihar in Gurgaon.

The victim’s family then approached the Gurgaon police, who allegedly refused to register an FIR. Finally, the woman approached a local court and after the court’s direction, the police registered the case.

“We arrested the prime accused Pradeep Kumar from his house on Sunday while Kedaar and Neeraj are on the run. A team has been constituted in the matter and we will nab them soon,” Lal added.

Read more: http://www.dailymail.co.uk/indiahome/indianews/article-2334792/Gurgaon-gang-rape-Woman-gang-raped-months-forced-marry-attackers–police-REFUSED-register-crime.html#ixzz2VF54MoYB
Follow us: @MailOnline on Twitter | DailyMail on Facebook

 

#Aadhaar and the art of not-so-subtle persuasion #UID


 
ALOYSIUS XAVIER LOPEZ, The Hindu
 Residents have been anxiously queuing up to complete biometric verification — Photo: K.V. Srinivasan
Many seem convinced the scheme is compulsory
A couple of days ago, Lavanya Mohan’s tweet on being ‘sent back in line’ for not wearing a dupatta while trying to get her picture taken for the Aadhaar number raised a storm on Twitter.
Users of the social networking site responded with anger and scorn over what they termed ‘moral policing.’ However, this does not seem to have adversely affected the process of verification at all. In fact, according to a Corporation official, the number of residents thronging offices in West Mambalam, where the incident occurred, has only increased since the controversy. This only reflects the fact that many think the scheme is compulsory.
Long queues of those anxious to complete biometric verification are a common sight everywhere. This is unsurprising as the word Aadhaar seems ubiquitous these days. It stares at you everywhere, from ATMs to civic body offices. The website of Unique Identification Authority of India, which issues the 12-digit individual identification number that is Aadhaar, says it is not mandatory. However, most people seem to believe otherwise.
“Residents are scared that they may even lose citizenship if they do not have Aadhaar number,” said N. Baskaran, a Corporation councillor in Saidapet. “Everyday at 5 a.m., people queue up at the ward office to get tokens. As biometric data is collected only from 30 people in a day, many of them return disappointed. Repeated failure causes panic,” S. Elumalai, a resident of T. Nagar.
Incidentally, the statement of the Minister of Planning in the Lok Sabha on December 2, 2009 clearly says that “Enrolment will not be mandated. The UID number will prove identity, not citizenship.”
Many citizens cited the notices at ATMs as the reason for the urgency. These notices ask residents to link the Aadhaar/UID number with their accounts to get “benefits of government subsidies.” The banks however deny having persuaded customers to link Aadhaar with their accounts.
The fervour seems to have penetrated the higher echelons of the city establishment too. Recently, the councillor of ward 129 staged a road blockade protesting the delay in issuing Aadhaar. Collection of biometric data is on at Tondiarpet, Royapuram, Thiru.Vi.Ka. Nagar, Anna Nagar, Teynampet and Kodambakkam zones. Work in Adyar zone will start soon.
“Six lakh residents have been covered by biometric identification under NPR in Chennai. All of them will get Aadhaar numbers automatically in 30 days,” said M.R.V. Krishna Rao, Joint Director, Census Department.
However, some experts were very critical of the process. “Aadhaar is farcical. It has no legal sanction. This is autocratic. It is just an IT business opportunity for a few,” said M.G. Devasahayam, a former IAS officer. “The government is enrolling all residents. But we have not discussed it in Parliament,” he added.
Keywords: Aadhaar, moral policing, biometric verification, Unique Identification

_______________________________________________

Woman without dupatta denied Aadhaar photo #UID #WTFnews


200 px

 

 

, TNN | May 31, 2013, 05.48 AM IST

 

  • CHENNAI: Is there a dress code to get an Aadhaar card? An incident on Thursday at an enrolment centre in Chennai shows that there indeed may be one, and that it smacks of moral policing.
Lavanya Mohan tweeted that she was sent back by officials who refused to photograph her since she was not wearing a dupatta. “Waited for about an hour to get an Aadhaar card photo done and was sent back in line…because I wasn’t wearing a dupatta,” she tweeted. “Local officers sometimes have their own bizarre rules. It’s nothing to particularly be angry about :),” read another of her tweets. Minutes later, #Dupatta and #Aadhaarcard were the trending topics on Twitter.

MRV Krishna Rao, joint director of census operations, said there was no curb on dress for the Aadhaar photograph.

“Earlier the Unique Identification Authority of India (UIDAI) had said that shirtless people and those in collarless shirts should not be photographed. But we had requested the UIDAI to withdraw these restrictions as it would affect the customs and traditions of some communities. Now, there is no dress code.”

He admitted that there were some complaints about the dress codes while taking photographs. “Representatives of the brahman community from Kancheepuram recently approached us that they want to be photographed without shirts. So I informed the contractors who were tasked with the drive that no dress code should be insisted upon,” said Krishna Rao.

Lavanya Mohan found support online. Some comments dripped of sarcasm. “Dear Nandan, I want my Aadhaar card but I don’t have a dupatta. Can I use a towel? Yours Sincerely, Sreesanth,” said Ramesh Srivats. “Dupatta for Aadhaar card! Is this the beginning of talibanization of India & Indian democracy?” wondered another

 

 

Connected and Alone #Sundayreading


By Pritha Kejriwal & Sayan Bhattacharya,  Kndle Magazine

Professor with the Massachusetts Institute of TechnologySherry Turkle has continuously explored the psychological dimension to human-technology relationship. In this age of simulated sex, 3D and sociable robots, are we headed for a new meltdown? Have we lost conversation? A ten minute time that stretched into a half an hour long conversation, that could have stretched further, if not for the appointment diary.


 

In reference to your book Alone Together, when do you think this complete dependency on technology happened? If you were to analyse that, why did it happen? Late capitalism or just our vulnerabilities…

Well I think it sort of took us by surprise, I mean I see there is something very specific about this technology. I think it seduces us in very particular ways. I’m not talking about all technology, I’m talking about our vulnerability to a very particular technology and the very particular technology that I’m talking about makes us three offers we can’t refuse. One that will always be heard.Two, that we can put our attention to wherever we wanted to be, andthree, that we never have to be alone.

And it’s that third offer, that we never have to be alone that turns out to be extraordinarily seductive in ways that I don’t think people ever had a chance to think about or anticipate because people always had to be alone before this. And now people are at a point, when given that possibility of never having to be alone, people start to not be able to tolerate people alone. I mean I study people at traffic lights, when it’s red, they pull out a device. I study people at STOP signs, they pull out a device. I study people at the check-out line of the supermarket, they pull out a device. So there’s a new total intolerance for the experience of being alone. I study people who think they can’t have a thought without texting it, a kind of dependence, I call it “I share therefore I am”. So my own particular theory of this work, this technological moment really centres around our vulnerability to particular affordances of digital technology and the way it captures us, given what it’s offering us right now. It doesn’t have to do with larger network social analysis, it has to do with the affordances this technology and our psychological vulnerability to what it offers and it turns out that we’re so vulnerable indeed to the point, that I think it’s changing the way we think, the way we relate to each other, the way we allow our children to grow up, the way we are tending to each other, the quality of our relationships in a way that I don’t think does justice to who we are.

 

Is this the intolerance towards being alone or is it that we are becoming lonelier and getting into a vicious cycle?

I agree that there is a vicious circle and I think you are right. You could say that our situation, our lack of community makes us more lonely and so we leap on a device that gives us an illusion of companionship, without the demands of intimacy. I wouldn’t want to say that there isn’t a piece of that in this dynamic but I’ve also watched environments with a strong sense of community, dissolve with the advent of this technology. So I’m not personally convinced of an analysis where we were lonely and thus jumped on technology that solved our problem really in the form of a symptom because when you watch community college students living in a dorm, who now don’t want to have conversations with each other.

How problematic is that? Why are the communities breaking down?

An analysis in terms of loneliness, a sort of a working class loneliness where these kids are literally living in dorm rooms and don’t want to talk to each other, you are left with that seduction of being able to hide from each other, even as we are constantly connected to each other, the comfort of being in control, a question of why we need that kind of control, you know what is there about that kind of control that is so appealing is one that plagues me.

To kind of highlight the superficiality; some time ago, at a conference, this lady who is a tribal activist in our country and who has been doing a lot of on ground work to fight against this takeover of land by the corporates etc. she said that “my Facebook friends are increasing by the day, you know I have like a 1000, 2000, 5000 friends on Facebook and the more friends I have, there are less and less friends with me to work on the ground”…

Well, that is my analysis and that is basically what I’m saying. Politically, this concerns me because in my country where I’m very politically active, people feel that political action means “liking” something on Facebook and I’m concerned with people going door to door in for Barack Obama and instead they’re going to a website and “liking” it. I’m trying to get them to drive 3 hours to go to Hampshire. It’s ironical that I wasn’t in America during the elections but I spent the last 8 months on the election and getting people to go to New Hampshire for the election, getting young people to go has not been easy. But they like the logo on the website and they think that’s political action. So that is very concerning and this is a different problem that people begin to think that if you are doing something, you do it online, that’s a different problem and of great concern to me.

Coming back to the sociological part of it, since we are talking about Facebook. At least in the cities we keep hearing about relationships breaking apart because of a certain update, but we also hear about old friends coming together thanks to Facebook. So on one level, do you think social networking brings about a level of transparency?

What do you mean by transparency?

 

 

As in maybe without the availability of Facebook, a wife wouldn’t be able to know that her husband is cheating on her…

You see things on Facebook that you wouldn’t see otherwise, yes… Hmm. (pauses). But what a way to get transparency! Like Tiger Woods was caught cheating on his wife, you get to know who’s cheating, you get to see, you get to stalk ex-boyfriends, ex- husbands. There’s got to be a better way of having transparency in relationships, that’s not what Facebook is for. The internet, email, Facebook, texting; it’s not a way to have conversations. I cannot be convinced. It’s a way to keep up with friends, it’s a way to share activities, updates, photos, going on’s, it’s a way to maintain relationships with far flung people. It’s not a way to sit down and get close. Now saying I get to find out if my husband is cheating on me because I can friend him on Facebook, this is not what Facebook is for, I mean that can’t be a plus, I really don’t want to go there.

And there are people taking up different personalities online…

Even Facebook, forget about multiple personalities, the point is that when you do a profile, you are putting forward your best self and we get used to putting forward a persona instead of our self in all our complexities.

That’s one side of it but there are also people, for example celebrities whose entire lives are on Twitter or on Facebook, minute by minute account…

Ya but that’s not necessarily them. I know people who have hired somebody to be their PDA’s- their Personal Digital Assistants. Initially PDAs were like your smartphones or something, now the PDAs are your Personal Digital Assistants where you hire somebody to do your Tweeting for you, do your Facebook for you. When you’re a celebrity, many people are never doing their own stuff. You think Barack Obama, instead of being the President up there, he sits around all day doing his Twitter for you? So you hire a professional to be your online self. It’s a full time job.

Why this urge to make the private completely public?

This is because having a digital persona has become a part of the new social presence and that is the new way of serving our identity. People don’t feel fully a part of the mix unless they have that account. People expect me to have a blog, I don’t have a blog. I need to have a life so when I say “I don’t have a blog, I have a life”, so they say “why don’t you hire somebody to do your blog for you?” It is expected of me to have a blog. Because I have a life, I try to go to the gym, I try to do my work, my research, reach out to my students, I have to write my lectures, but not to have a blog for somebody like me or that I don’t really have a Twitter feed, I log into my Twitter account probably once a month. It’s like not doing these things are considered socially unacceptable. So this is part of the new digital identity and I don’t think these are mysterious questions. To me this is just part of the immediate changes and new forms of expression that have become easy, have become available and people would use them. I don’t think that’s surprising or mysterious, I think the more interesting questions are, what people choose to use them for and and what the cost is.

So I know perfectly well that if I had a blog, I wouldn’t do my serious writing because I wouldn’t be able to do the kind of writing and the kind of thinking I need to do or the kind of research and interview. If we’re all going to be blogging, people like me are not going to be researching. My concern is not that “oh we have this new medium and a lot of people want to use it”, my concern is that there needs to be some people who say “well, we just think about this effect” and I know that you can’t be a professor, a mother, have a personal life, blogging every day and doing my kind of research. So I don’t think that the mystery is that this new thing is there and a lot of people want to use it. I think it’s more that people need to centre on their priorities and know that what their capabilities are.

Like you said that it’s important to learn how to be alone so that you don’t feel lonely…

I mean solitude. It is only if you have the capacity of solitude, which is the capacity to be with yourself and to gather yourself that you have the capacity to connect with other people and really experience them as others. You just don’t turn to other people to make yourself feel whole and you use them the way I write about it in my book. It’s like using the spare parts to make yourself feel whole and that’s not a relationship. The trouble with connecting with everybody all the time is that everybody is just using other people as spare parts and if you don’t teach your children to be alone, they’ll only know how to feel lonely. So the link between solitude and capacity to have conversation is important.

Just as we let capitalism have its way and the Laissez-faire, it just had to be the way it was and then we saw a meltdown in 2008 where everything just crumbled and this internet revolution, this Face-booking, seems to be connected in some way. Do you see that if we let it be just the way it is going – this entire lack of intimacy, this breaking down of personal connections etc. will there be a meltdown here as well?

What I think the danger is for me, for young people is that when you have conversations with other people is when you learn to have conversations with yourself. So it’s not just that I want people talking to each other, I want them to have the capacity of self-reflection. So the meltdown is going to be a generation of young people who don’t have the capacity for self-reflection and the capacity of a conversation, empathy, listening, now what does a meltdown like that look like? It’s not like a fiscal cliff, it takes the form of a discourse in relationships and more. The kind of meltdown I see, that you could observe is more in the area of my work. It’s more political where I talk about the fact that when we use emails and when I study companies and institutions where in order to get a quick response, we ask each other simple questions to get simple answers. So we dumb down our whole discourse, it’s like we put ourselves on cable noose. I think that’s an interesting point. That’s more how I see a kind of danger that you could actually, physically and I think you see that politically as well, where we start to dumb down our political conversations, we start to dumb down the way we talk about global warming, we start to dumb down climate change, we start to dumb down when we talk about economics, we start to dumb down when we talk about migration. We talk about these things in sound bytes because we are almost like intolerant of the long form. There is a sort of sense that “let’s move this along”.

Finally, if Sylvia Plath were alive, what would she make of multi lifing because she writes in Bell Jar  “I can’t live all the lives that I want to, I can’t read all the books that I want to, I’m very limited by my individual identity”…

You mean, she could go on the internet and be many identities? That’s a speculation! I think the question is whether or not on the interne,t she would find the richness of the identity and be satisfied. Maybe 15 years ago I think it would have been very thrilling to her and in the end I think she might have found the richness of the identity, not on the internet but I don’t want to speak for Sylvia Plath.

Open Letter to Facebook- to take action on gender-based hate speech #FBRape #Vaw


rape11

May 21, 2013

An Open Letter to Facebook:

We, the undersigned, are writing to demand swift, comprehensive and effective action addressing the representation of rape and domestic violence on Facebook. Specifically, we call on you, Facebook, to take three actions:

  1. Recognize speech that trivializes or glorifies violence against girls and women as hate speech and make a commitment that you will not tolerate this content.
  2. Effectively train moderators to recognize and remove gender-based hate speech.
  3. Effectively train moderators to understand how online harassment differently affects women and men, in part due to the real-world pandemic of violence against women.

To this end, we are calling on Facebook users to contact advertisers whose ads on Facebook appear next to content that targets women for violence, to ask these companies to withdraw from advertising on Facebook until you take the above actions to ban gender-based hate speech on your site. (We will be raising awareness and contacting advertisers on Twitter using the hashtag #FBrape.)

Specifically, we are referring to groups, pages and images that explicitly condone or encourage rape or domestic violence or suggest that they are something to laugh or boast about. Pages currently appearing on Facebook include Fly Kicking Sluts in the Uterus, Kicking your Girlfriend in the Fanny because she won’t make you a Sandwich, Violently Raping Your Friend Just for Laughs, Raping your Girlfriend and many, many more.  Images appearing on Facebook include photographs of women beaten, bruised, tied up, drugged, and bleeding, with captions such as “This bitch didn’t know when to shut up” and “Next time don’t get pregnant.”

These pages and images are approved by your moderators, while you regularly remove content such as pictures of women breastfeeding, women post-mastectomy and artistic representations of women’s bodies.  In addition, women’s political speech, involving the use of their bodies in non-sexualized ways for protest, is regularly banned as pornographic, while pornographic content – prohibited by your own guidelines – remains.  It appears that Facebook considers violence against women to be less offensive than non-violent images of women’s bodies, and that the only acceptable representation of women’s nudity are those in which women appear as sex objects or the victims of abuse.  Your common practice of allowing this content by appending a [humor] disclaimer to said content literally treats violence targeting women as a joke.

The latest global estimate from the United Nations Say No to Violence Campaign is that the percentage of women and girls who have experienced violence in their lifetimes is now up to an unbearable 70%. In a world in which this many girls and women will be raped or beaten in her lifetime, allowing content about raping and beating women to be shared, boasted and joked about contributes to the normalisation of domestic and sexual violence, creates an atmosphere in which perpetrators are more likely to believe they will go unpunished, and communicates to victims that they will not be taken seriously if they report.

According to a UK Home Office Survey, one in five people think it is acceptable in some circumstances for a man to hit or slap his wife or girlfriend in response to her being dressed in sexy or revealing clothes in public. And 36% think a woman should be held fully or partly responsible if she is sexually assaulted or raped whilst drunk. Such attitudes are shaped in part by enormously influential social platforms like Facebook, and contribute to victim blaming and the normalisation of violence against women.

Although Facebook claims, in a narrowly-defined defense of free speech, not to be involved in challenging norms or censoring people’s speech, you have in place procedures, terms and community guidelines that you interpret and enforce.Facebook prohibits hate speech and your moderators deal with content that is violently racist, homophobic, Islamophobic, and anti-Semitic every day. Your refusal to similarly address gender-based hate speech marginalizes girls and women, sidelines our experiences and concerns, and contributes to violence against them.  Facebook is an enormous social network with more than a billion users around the world, making your site extremely influential in shaping social and cultural norms and behaviors.

Facebook’s response to the many thousands of complaints and calls to address these issues has been inadequate. You have failed to make a public statement addressing the issue, respond to concerned users, or implement policies that would improve the situation. You have also acted inconsistently with regards to your policy on banning images, in many cases refusing to remove offensive rape and domestic violence pictures when reported by members of the public, but deleting them as soon as journalists mention them in articles, which sends the strong message that you are more concerned with acting on a case-by-case basis to protect your reputation than effecting systemic change and taking a clear public stance against the dangerous tolerance of rape and domestic violence.

In a world in which hundreds of thousands of women are assaulted daily and where intimate partner violence  remains one of the leading causes of death for women around the world, it is not possible to sit on the fence.  We call on Facebook to make the only responsible decision and take swift, clear action on this issue, to bring your policy on rape and domestic violence into line with your own moderation goals and guidelines.

 Sincerely,

Laura Bates, The Everyday Sexism Project

Soraya Chemaly, Writer and Activist

Jaclyn Friedman, Women, Action & the Media (WAM!)

Angel Band Project

Advocates for Youth

Anne Munch Consulting, Inc.

Arts Against Abuse

Association for Progressive Communications Women’s Rights Programme

Black Feminists

The Body is Not An Apology

Breakthrough

Caleb’s Hope

Canadian Network of Women’s Shelters & Transition Houses

Canadian Women’s Foundation

Care2.org

Catharsis Productions

Chicago Alliance Against Sexual Exploitation

Collective Action for Safe Spaces

Collective Administrators of Rapebook

Collective Shout

Cornershop Creative

CounterQuo

Dear Facebook

End Violence Against Women Coalition

Equality Now

The EQUALS Coalition

FAAN Mail

The Fawcett Society

Fem 2.0

Feminist Peace Network

The Feminist Wire

FORCE: Upsetting Rape Culture

A Girl’s Guide to Taking Over the World

Girls’ Globe

Guerilla Feminism

Hardy Girls, Healthy Women

Hollaback!

Illinois Coalition Against Sexual Assault

International Council of Jewish Women

Jackson Katz, PhD., Co-Founder and Director, Mentors in Violence Prevention

Je Suis Féministe

Lauren Wolfe, Director of WMC’s Women Under Siege

The Line Campaign

Make Me a Sammich

Making Herstory

Media Equity Collaborative

MissRepresentation.org

Ms. Magazine

New Moon Girls

No Hate Speech Movement

No More Page 3

O Clítoris da Razão

Object

Our Bodies, Ourselves

Oregon Foundation for Reproductive Health

The Pixel Project

Powered By Girl

Rape Victim Advocates

RH Reality Check

Role/Reboot

Sanctuary for Families

SEASN (Solidarity, Equity & Activist Support Network)

Secular Woman

Sheryl Sandberg “Lean In” and Remove Misogyny from Facebook

The Sin City Siren

Social Media Week

SPARK Movement

Stop Street Harassment

Take Back the Tech!

Tech LadyMafia

Time To Tell

Unite Women NY

UniteWomen.org

The Uprising of Women in the Arab World

V-Day

The Voices and Faces Project

White Ribbon Campaign

Women In Media & News (WIMN)

Women Inspire Network

Women on the Edge Foundation

Women Online/The Mission List

The Women’s Media Center

Women’s Networking Hub

The Women’s Room

Women’s Views on News

World Wide Women

YWCA Canada

YWCA Moncton

YWCA Toronto

 

Australia – Calm killer and rapist caught taxi with her body in suitcase #Vaw #Racism


May 18, 2013, Sydney Morning Herald 
Tosha Thakkar. Happy girl: student Tosha Thakkar believed everyone was good. Photo: Supplied

The teenager casually wheels a large black suitcase out to a waiting taxi.

As he and the driver heft the case into the boot, the young man lies to explain the bag’s surprising weight and bulging contents, telling the driver it’s ”full of laptops and electrical gear”.

CCTV footage, later tendered as evidence, shows the 19-year-old Daniel Stani-Reginald chatting happily to the driver as they make a short trip to the Parramatta River.

-Callous lies: Footage of Daniel Stani-Reginald loading his suitcase into the taxi. Photo: NSW Police Force

He then removes the case and walks off.

Advertisement

In the words of NSW Supreme Court Justice Derek Price the ”calmness demonstrated by the offender” in these moments showed the utter ”callousness of his crimes”.

On the morning of that taxi ride, on March 9, 2011, Stani-Reginald confronted Indian student Tosha Thakkar in the hallway of the second-storey boarding house they shared in the inner-west suburb of Croydon.

-The suitcase he told the driver was ”full of laptops and electrical gear”. Photo: NSW Police Force

Forcing the 24-year-old back into her room, he then raped and assaulted her and strangled her with a black coaxial cable.

The 19-year-old storeman then stuffed his victim’s body in a suitcase, booked a taxi to Meadowbank and dumped her in a canal that flows into Parramatta River.

”The last moments of her life must have been terrifying – this was a terrible way to die,” Justice Price said as he sentenced Stani-Reginald to at least 30 years’ jail on Friday.

-Stani-Reginald will be eligible for parole in March 2041, at the age of 49. Photo: NSW Police Force

The court heard that Stani-Reginald had been planning and fantasising about crime for months beforehand, viewing thousands of internet articles about serial killers, notorious rapists and murders in which the victim’s body was dumped in a suitcase.

These included Australian cases such as Dean Shillingsworth, the murdered toddler whose body was dumped in a suitcase, and foreign killers such as the Yorkshire Ripper and Richard Ramirez.

”There is documented evidence he had been planning similar offences for a period of years, gradually becoming more focused,” Justice Price said.

Shortly before the murder, Stani-Reginald had psyched himself up by viewing pornography, including videos of degrading acts being done to Indian women. Afterwards he returned to his computer to re-read an article entitled ”The Beginnings of a Serial Killer”.

”The offender’s lack of empathy for the enormity of his crime is evident from the articles he viewed online before and after the murders,” Justice Price said.

The court heard that a number of psychiatrists examined Stani-Reginald over the course of his extended criminal history. All but one found that while Stani-Reginald was disturbed, there was no clear evidence of a mental disorder or psychosis, even though as a child he had witnessed his father murder his mother.

Justice Price found that the now 21-year-old had demonstrated no contrition or remorse and represented a serious threat to the community.

”The offender’s prospects of rehabilitation are very poor. His juvenile record is replete with his refusals to accept assistance,” Justice Price said.

”I’m satisfied that there’s a real risk that the offender will reoffend with acts of violence and sexual assault.”

Nevertheless, Justice Price stopped short of sentencing Stani-Reginald to life, as prosecutors had suggested, finding the offender’s young age meant such a sentence could equate to as much as 60 years in jail.

He sentenced Stani-Reginald to a maximum of 45 years in jail with a minimum non-parole period of 30 years.

After the sentence was handed down, Ms Thakkar’s cousin Pratik Thakkar said the family had been expecting a life sentence and was disappointed.

”She was a happy girl and I think the only mistake she made is thinking all is good, everyone is good,” Mr Thakkar said.

”[Her parents] didn’t send her [to Australia] for these things. They wanted her to have a good life. It’s like everyone here; we want to be happy and live Australian life – that’s why she was here.”

With time served, Stani-Reginald will be eligible for parole in March 2041 at the age of 49.

Read more: http://www.smh.com.au/nsw/calm-killer-caught-taxi-with-her-body-in-suitcase-20130517-2jrxb.html#ixzz2Tcssx9e7