#RIP – Tribute to Hassam , Friend and Human Rights Activist from Pakistan


aisha

Life partner of my first friend  from  Pakistan is no more

As I opened the Facebook page of Aisha  Gazdar to share

Neela  Bhagwat’ s  classical rendition of Faiz poem, “Bol”

As her page slowly opened, I wondered why

She had  removed her Profile Pic

and then

I felt a bolt from blue , I was numb, with a blank stare

The news stared at me

Rights activist Hassam Qadir no more amongst us, He was just 44

My Eyes closed, fervently wishing  this to be a bad dream.

 

I went to a Flashback

My friendship with  Pakistan began with  Aisha in 2000

My  Myths about  Pakistan started crumbling ,

thanks to our friendship ,

which happened as we met at a neutral ground in London

We both were Chevening  Scholars studying Human Rights

 

Our friendship beyond borders ripened

She came to India to make a film on women rights and CEDAW

I was her coordinator in India   and loved every bit of it

Hassam  also came with her in 2005,

My first reaction was WOW

This is a Marc Zuber look- alike from Pakistan

Kumbh ke bichade bhai ke samaan

 

His first morning in Mumbai,

This is what we see

He is standing in the Kitchen making his own Tea

Broad shoulders and  a broader smile

Behind the Robust Masculine exterior

Lay a  Gender Sensitive Man,within

 

A human rights activist and Lawyer

Hassam

was a Passionate Fighter

 Aisha , the most soft spoken person I have evermet

is a carnation of ‘  Tameez and Tehzeeb.”

Hassam  was a  True Punjabi from Lahore   in every sense of word

His jokes and crackling laughter, still echoes

He  forgot his Black Sandals

Every time I talked with  Aisha and him

We laughed and said

‘Tuhade chittar taan aithe hi reg gaye, ki kariye “

( Your sandals are still here, what to do ? )

He once jokingly said- Sambhal ke rakhna  Amitabh Bachchan na lae jaye !!

( Please take care Amitabh Bachchan does not take them !!)

 

 Left behind Memories , Jokes,  Vaccum

and yes

A pair of large sandals

sitting in a drawer

with hopeless anticipation ……

A pair of large sandals

befitting a  towering personality

Remains…………………………………………………………waiting forever

2013-07-01 21.58.53

 

How to Complaint Against errant Auto-Rickshaw Drivers in Delhi


It is very common with metropolitan of India that an auto-driver refuses to take you to your destination or does not follow meter installed or over charge from customer. Now, Delhi Traffic police is advertising the complaint policy and also started message service in which you can complaint about auto-driver by just noting his auto-rickshaw number and SMS to 56767. There is not only this step that you can follow but you can also use help of popular social networking sites like Facebook and twitter.

Steps to complaint against Auto-driver:-

1. SMS to 56767- if auto rickshaw refuses service, harasses in any way, does not go where you want to go, you can complaint by using Delhi traffic police SMS service. Send SMS OVC or MIS or HAR vehicle Registration Location Time> on 56767.

Eg. Send SMS <REF DL1RC3000 Janapth 1000hrs> to 56767.

  • REF- Refusal - If auto-driver does not allow you to take any where, you can use this code to send SMS.
  • OVC- Over Charging- if an auto-driver charges without measuring meter and over charge from you, you can use this OVC code to send SMS.
  • MIS-  Misbehavior- If an auto-driver misbehave with you during your journey, immediately send MIS code SMS to 56767.
  • HAR-  Harassment- If an auto-driver harass with you, you can complaint immediately to Delhi Traffic Police. For, harassment, the auto-driver can more hard punishment than any other complaints.

2. Use Helpline Number- If problem is worst for you while travelling in an auto-rickshaw, you can immediately call on 1095 or 25844444. It is 24×7 started helpline by Delhi Traffic Police and complaint will be listened and reacted as soon as possible.

3. Follow Social Networking SitesYou can also register complaint later on against the auto-driver. Only you have to note down his auto-rickshaw number. Page on Facebook is Delhi Traffic Police and follow on twitter – @delhipolice2. One can also use an email address-cp.neerajkumar@nic.in provided by Delhi Traffic Police.

4. Online Complaint Card- You can use online complaint card started by the Delhi Traffic police on their website. One has to fill all details related to complaint and can also mention brief description of 100 character against auto-rickshaw driver attitude.

Delhi Traffic Police has decided to take action against auto-rickshaw drivers within 24 hours of complaint registered. They are also working out on modalities to send an auto-generated text message to the complainant, acknowledging the receipt of the complaint along with a complaint registration number, so that he/she can follow up on the action taken.

#India – Women in search of work being kidnapped #Vaw


जहाँ काम खोजने आए मजदूर होते हैं अगवा…

सलमान रावी

बीबीसी संवाददाता, भद्राचलम (आंध्र प्रदेश) से

 मंगलवार, 18 जून, 2013 को 07:13 IST तक के समाचार

छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हो रही हिंसा के कारण बड़ी संख्या में दक्षिण बस्तर के रहने वाले आदिवासी रोज़गार की तलाश में दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों की तरफ रुख कर रहे हैं.

मगर इनके लिए रोज़गार की तलाश भी उतनी आसान नहीं है क्योंकि संगठित गिरोह अब इनका अपहरण कर रहे हैं और इन्हें बंधुआ मजदूर बनने पर मजबूर कर रहे हैं.

 

बस्तर से बसों में बैठकर आन्ध्र प्रदेश जाने वाले इन मजदूरों को भद्राचलम के सरकारी बस स्टैंड से 15 किलोमीटर पहले ही संगठित गिरोहों द्वारा जबरन उतार लिया जाता है.

उसके बाद इनके ना चाहने के बावजूद तमिल नाडु, गोवा, कर्नाटक जैसे राज्यों में इन्हें ईंट भट्ठों, खेतों या फैक्टरियों में काम करने भेज दिया जाता है वो भी औने पौने पारिश्रमिक के साथ.

इस समस्या नें अब इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि आन्ध्र प्रदेश की सरकार नें एक टास्क फ़ोर्स के गठन का निर्णय किया है. भद्राचलम के सब कलक्टर भरत गुप्ता का कहना है कि दल में सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं के अलावा, श्रम विभाग और पुलिस के अधिकारी शामिल होंगे.

मन में डर

सुबह का वक़्त है और आन्ध्र प्रदेश के भद्राचलम के सारपाका बस स्टैंड पर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से आए कुछ आदिवासी इंतज़ार कर रहे हैं.

ये लोग अपने एजेंट की राह देख रहे हैं. जो उन्हें वादे के मुताबिक मजदूरी दिलवाएगा.

कई सौ किलोमीटर के सफ़र के बाद भी थकान इनके चेहरों पर नज़र नहीं आती.

इनके सफ़र से ज्यादा तकलीफदेह वो ज़िन्दगी है जिसे वो अपने पीछे दंतेवाडा जिले में अपने गाँव में ही छोड़कर आये हैं.

मगर इस जमात में शामिल नौजवान, औरतें और बुज़ुर्ग डरे हुए हैं.

इनमे से कोई कुछ बताना नहीं चाहता.

मुझे बताया गया कि ऐसा इस लिए है क्योंकि ये सब लोग एजेंटों की कड़ी निगरानी में हैं.

‘जबरन कब्ज़े में’

कुछ ऐसा ही भद्राचलम के आंबेडकर चौक के पास का नज़ारा है जहाँ एक दूसरा समूह सुकमा से आई बस से उतर कर इंतज़ार कर रहा है.

मगर भद्राचलम का सरकारी बस स्टैंड आज आम दिनों की तरह नहीं है.

यहाँ वो मजदूर नदारद हैं जोक्लिक करें छत्तीसगढ़ से भद्राचलम होते हुए दक्षिण भारत के दूसरे राज्यों में भेजे जाते हैं और वो एजेंट भी लापता हैं जो इन्हें जबरन भेजने का काम करते हैं.

आंध्र प्रदेश स्टेट रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के इस बस स्टैंड में तैनात अधिकारी विजय बताते हैं कि इन एजेंटों को हमारे पहुँचने की खबर मिल गई है.

वो कहते हैं, “इन लोगों को पता चल गया है कि बीबीसी के लोग यहाँ आए हैं. इस लिए कोई भी एजेंट नज़र नहीं आ रहा है. हम यहाँ रोज़ इस बस स्टैंड पर तमाशा देखते हैं. छत्तीसगढ़ से आने वाली बसों का एजेंट यहाँ बैठकर इंतज़ार करते हैं. जैसे ही बस आती है ये लोग उनपर टूट पड़ते हैं और आने वाले आदिवासियों को जबरन अपने कब्जे में ले लेते हैं.”

‘मोटा कमीशन’

रोज़ की तरह एजेंट तो ग़ायब हैं मगर मैंने पता लगाते हुए कुछ एक एजेंटों के ठिकाने पर जाकर उनसे मुलाक़ात की तो इस पूरे मामले से पर्दा उठने लगा.

एजेंटों ने नाम नहीं बताने की शर्त पर यह बताया कि छत्तीसगढ़ से आए क्लिक करें मजदूरों का भद्राचलम से अपहरण कर लिया जाता है और फिर उन्हें बंधुआ मजदूर के रूप में काम करने को मजबूर होना पड़ता है.

भद्राचलम तक बस लेकर आने वाले एक ड्राईवर ने नाम नहीं उजागर करने की शर्त पर बताया, “अगर आपको लगता है कि भद्राचलम के बस स्टैंड पर इन्हें उतारा जाता है तो आप ग़लतफ़हमी में हैं. भद्राचलम बस स्टैंड पहुँचने से पंद्रह किलोमीटर पहले ही ये एजेंट और इनके गुर्गों से बसों को जबरन रुकवा लेते हैं और उनमे सवार आदिवासियों को उतार लेते हैं. फिर इन्हें दूसरी गाडी से वहां भेज दिया जाता है जहाँ के लिए इन्हें मोटा कमीशन मिलता है.”

‘डरा धमकाकर’

शहर के एक प्रमुख स्थान पर मौजूद मजदूर सप्लाई करने वाली एजेंसी के संचालक नें बीबीसी से बात करते हुए बताया कि कई महीनों तक मजदूरी करने की बाद कुछ मजदूरों को तो घर लौटने के लिए भीख तक मांगनी पड़ती है.

उनका कहना है कि मजदूरों की मजदूरी भी मालिकों से एजेंट ही ले लेते हैं ये कहते हुए कि जब वो काम कर वापस घर लौटेंगे तो उन्हें पैसे मिल जायेंगे. मगर जब मजदूर वापस लौटते हैं तो इन एजेंटों का कोई अता पता नहीं होता. अपने आपको ठगा हुआ महसूस कर ये आदिवासी बस संचालकों से फ़रियाद कर किसी तरह अपने गावों वापस लौट पाते हैं.

वहीं ‘सितारा’ नाम के एक जन संगठन से जुड़े डाक्टर शेख हनीफ का कहना है कि मजदूरों को डरा धमका कर उन्हें दूसरी जगहों पर मजदूरी के लिए भेजने वाले लोग संगठित होकर काम कर रहे हैं.

मजदूरों की मंडी

हनीफ का कहना है कि कुछ दिनों पहले उन्होंने कई मामले पकड़े और पुलिस की मदद मांगी.

वो कहते हैं कि उनके संस्था के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने कार्रवाई भी कि. मगर अहिस्ता अहिस्ता ये एजेंट फिर से मज़बूत हो गए क्योंकि ये लोग बहुत संगठित होकर काम करते हैं.

खम्मम जिला प्रशासन को अब लगने लगा है कि एजेंट भद्राचलम को मजदूरों की मंडी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं.

क्योंकि यहाँ ओडिशा और छत्तीसगढ़ से बड़ी संख्या में आदिवासियों का आना जाना होता है.

मानव तस्करी पर रोक

भद्राचलम के सब कलक्टर डाक्टर भरत गुप्ता नें बीबीसी को बताया कि प्रशासन नें इस तरह की गतिविधि का संज्ञान लिया है और जल्द ही एक टास्क फ़ोर्स का गठन किया जा रहा है जो इस तरह की मानव तस्करी पर रोक लगाने की दिशा में काम करेगा.

कहीं क्लिक करें माओवादी छापामारों का फरमान तो कहीं सुरक्षा बलों की हलचल से परेशान छत्तीसगढ़ के क्लिक करें आदिवासी ये सोच कर अपने आशियानों को छोड़ कर निकल रहे हैं कि उन्हें एक बेहतर ज़िन्दगी मिलेगी.

लेकिन मानव तस्करों के बड़े संगठित गिरोहों ने उनकी जिंदगियों को और मुश्किल में डाल दिया है.

इनके लिए तो ये ऐसा है कि मानो आसमान से गिरे तो खजूर पर जा अटके.

(क्लिक करें बीबीसी हिन्दी के क्लिक करें एंड्रॉएड ऐप के लिए आप क्लिक करें यहां क्लिक कर सकतें हैं. आप हमें क्लिक करें फ़ेसबुक और क्लिक करें ट्विटर पर क्लिक करें फ़ॉलोभी कर सकते हैं.)

 

#India – Sterilization for Accomplishing Targets -टारगेट पूरा करने के लिए बंध्याकरण! #Vaw #Womenrights


jUNE 13, 2013, Prabhat Khabar

ये है हकीकत..

बंध्याकरण पर दबाव नहीं
बंध्याकरण शिविरों में महिलाएं दबाव में नहीं आतीं. वे अपनी मरजी से आती हैं. देश में कुछ ऐसी जगहें हो सकती हैं, जहां इस तरह के मामले हों, पर सब जगह ऐसा नहीं है.
एसके सिकदर, संचालक, जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमपिछले कुछ समय से महिलाओं के बंध्याकरण से जुड.ी खबरें आती रही हैं. सबसे दुखद पहलू यह है कि गरीब महिलाएं थोडे. पैसे के लिए बंध्याकरण करवाती हैं. यह भी खबर आती है कि डॉक्टर बिना किसी सुविधा के ही ऑपरेशन करते हैं. जंग लगे चिकित्सीय उपकरण से भी ऑपरेशन करने के मामले सामने आये हैं. इससे महिला के इंफेक्शन होने के खतरे बढ. जाते हैं. कई बार महिलाओं की जान भी चली जाती है.भारत में एक साल में 46 लाख महिलाओं का बंध्याकरण

ये है हकीकत..बंध्याकरण पर दबाव नहीं

बंध्याकरण शिविरों में महिलाएं दबाव में नहीं आतीं. वे अपनी मरजी से आती हैं. देश में कुछ ऐसी जगहें हो सकती हैं, जहां इस तरह के मामले हों, पर सब जगह ऐसा नहीं है.

एसके सिकदर, संचालक, जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमबिना किसी सुविधा के ऑपरेशन

यह एक साई है कि डॉक्टर बिना किसी सुविधा के ही ऑपरेशन करते हैं. ऑपरेशन के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले उपकरण पुराने और गंदे होते हैं. कई बार डॉक्टर बिना ऑपरेशन थियेटर के ही सामान्य टेबल पर ऑपरेशन करते हैं.बंध्याकरण के लिए कतार में खड.ी महिलाएं.पिछले कुछ समय से महिलाओं के बंध्याकरण से जुड.ी खबरें आती रही हैं. सबसे दुखद पहलू यह है कि गरीब महिलाएं थोडे. पैसे के लिए बंध्याकरण करवाती हैं. यह भी खबर आती है कि डॉक्टर बिना किसी सुविधा के ही ऑपरेशन करते हैं. जंग लगे चिकित्सीय उपकरण से भी ऑपरेशन करने के मामले सामने आये हैं. इससे महिला के इंफेक्शन होने के खतरे बढ. जाते हैं. कई बार महिलाओं की जान भी चली जाती है.सेंट्रल डेस्क

जब भी भारत में परिवार नियोजन की बात उठती है, तब महिलाएं ही सबसे आगे होती हैं. यह जानना महत्वपूर्ण है कि दुनियाभर में होने वाले महिला बंध्याकरणों में भारत की 37 प्रतिशत महिलाएं होती हैं. पोपुलेशन फाउंडेशन की संयुक्त निदेशक सोना शर्मा के अनुसार, बंध्याकरण मुहिम में महिलाएं ही निशाने पर होती हैं, क्योंकि भारतीय समाज में पुरुषों का आधिपत्य है. पुरुष इस बात से डरते हैं कि वे ऑपरेशन से कमजोर हो जायेंगे या वे अपनी र्मदाना ताकत खो देंगे. बंध्याकरण कराने वाली महिलाओं को सरकार द्वारा दिये जाने वाले पैसे और साथ ही डॉक्टरों को भी इसके लिए अच्छी रकम दिये जाने के कारण महिलाओं के बंध्याकरण में तेजी आयी है. पिछले साल 46 लाख महिलाओं का बंध्याकरण किया गया. इनमें से अधिकांश महिलाओं ने पैसे के लिए बंध्याकरण करवाया. जबकि पिछले साल होने वाले कुल बंध्याकरण में महज चार प्रतिशत ही पुरुष थे. नयी दिल्ली स्थित ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क के ‘रिप्रोडक्टिव राइट्स’ की डायरेक्टर केरी मैकब्रूम के अनुसार, इससे समझा जा सकता है कि भारत में महिलाओं की क्या स्थिति है, उन्हें अपने प्रजनन संबंधी अधिकारों पर भी नियंत्रण नहीं है. वह कहती हैं महिलाएं आसानी से बलि का बकरा बनायी जाती हैं, चाहे इसके लिए सरकारी अधिकारी जिम्मेदार हों या फिर उनके पति. संयुक्त राष्ट्र के डाटा के अनुसार, प्रजनन पर नियंत्रण करने के लिए उपाय करने वाले 49 प्रतिशत दंपत्तियों में तीन चौथाई महिलाएं ही बंध्याकरण के लिए आगे आती हैं.

कमाई का जरिया

जब भी परिवार नियोजन के लिए बंध्याकरण शिविर लगाये जाते हैं, वहां महिलाएं कतार में खड.ी रहती हैं. डॉक्टर बस उन्हें एनीमिया टेस्ट के लिए बोलते हैं. इसके बाद डॉक्टर बड.ी तेजी से ऑपरेशन करते हैं. प्रत्येक ऑपरेशन पर केवल तीन मिनट का समय दिया जाता है. डॉक्टर को अपनी कमाई से मतलब रहता है.

पूरा करना होता है टारगेट

नयी दिल्ली स्थित सेंटर फॉर हेल्थ एंड सोशल जस्टिस के डायरेक्टर अभिजीत दास कहते हैं भारत में बंध्याकरण शिविरों में आने वाली अधिकांश महिलाएं पैसे की लालच में आती हैं. स्वास्थ्य अधिकारियों को भी अपना टारगेट पूरा करना होता है. दास का मानना है कि भारत में परिवार नियोजन एक कोटा तंत्र बन गया है. यही कारण है कि चीन के बाद भारत में परिवार नियोजन के लिए अपनाये जाने वाले उपाय सबसे खराब हैं. हमें यह जानना चाहिए कि सरकार ने 1996 में ही बंध्याकरण के लिए टारगेट पूरी करने जैसी नीति को छोड. दिया था. पर आज भी अधिकांश राज्यों में पहले वाली ही स्थिति है. वर्ष के पहले कुछ महीनों को तो ‘बंध्याकरण सीजन’ कहा जाता है. यह सब इसलिए कि 31 मार्च को वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले बंध्याकरण के लिए निर्धारित लक्ष्य को पूरा किया जा सके. स्वास्थ्यकर्मियों पर बंध्याकरण के टारगेट को पूरा करने का दबाव भी रहता है.

‘ब्लूमबर्ग’ में सर्वप्रथम प्रकाशितझारखंड

राज्य में 29 प्रतिशत महिलाएं परिवार नियोजन के लिए बंध्याकरण करवाती हैं. जबकि ग्रामीण इलाकों में नसबंदी कराने वाले पुरुषों की संख्या 0.4 प्रतिशत और शहरी इलाकों में यह 0.6 प्रतिशत है.बिहार

प्रत्येक वर्ष साढे. छह लाख महिलाओं का बंध्याकरण जबकि नसबंदी कराने वाले पुरुषों की संख्या महज 12 हजार ही है. बिहार में इस साल 13 हजार से अधिक महिला बंध्याकरण शिविर लगाये जायेंगे

Mumbai- Houses Demolished, Thousands Left to Fend for Themselves


Brazen Violation of Existing Norms, Ongoing Investigations by Maharashtra Government in Mumbai

Houses Demolished just Before Start of Monsoon, Thousands Left to Fend for Themselves

Mumbai, June 4: With the onset of pre-monsoon, the slums in Mumbai have been witness tobulldozers and police brutality as today i.e 4th June saw bulldozers moving over the houses at Ganpat Patil Nagar, Sanjay Nagar, Indira Nagar, Adarsh Nagar – Mumbai. Around 250 houses were demolished at Ganpat Patil Nagar and more than 300 houses were broken down at Adarsh Nagar-Indira Nagar & Sanjay Nagar. As always, the police force was present in huge numbers and disrespectful to the protestors that included men, women, children and the aged, even the pregnant ladies were not excused of high handedness. With the onset of the monsoon, the vulnerability is increased as these families have no roof over their heads and their belongings either crushed or lying here and there.

The demolition drive at Ganpat Patil Nagar was done under the pretext of ‘protecting mangroves’ as per the orders of the Bombay High Court which not at all had said anything about demolishing slums. The over enthusiasm shown by the local MLA of Shiv Sena – Vinod Ghosalkar in demolishing this slum and evicting the families from the land exposes the nexus with the land mafia which wants to transform this locality into high rise buildings and towers. Even the Forest Department has informed that they do not want for demolition of slums but only protection of mangroves.

At Indira Nagar, Adarsh Nagar & Sanjay Nagar, the demolitions were done under the excuse of widening the nala (sewerage) but that remains an excuse only as last year also, during the same period a demolition drive was undertaken for the purpose of expanding the nala which never happened. Activist Siraj Ahmed was detained by the local police when he led the slum dwellers in protest to the demolition.

Most shocking and deplorable is the fact that in January this year, no less than the Chief Minister of Maharashtra & Chief Secretary had promised to under take a survey of the these settlement for the purpose of declaring them as slums and provisioning of basic amenities. Instead of water pipe lines and toilet blocks they have sent bulldozers and police force. It seems that the slogan of ‘slum free india’ is to be realised by bulldozing the existing slums and not be upgrading or resettling them.

It is apprehended that the demolition squad might again come tomorrow, though the slum dwellers are firm in their resolve to resist and fight against the bulldozers as well as the rules that make such deplorable acts possible.

Sumit Wajale Siraj Ahmed Sangeeta Kamble Jamil Bhai

Contact : 9892727063

National Alliance of People’s Movements
National Office : 6/6, Jangpura B, Mathura RoadNew Delhi 110014
Phone : 011 26241167 / 24354737 Mobile : 09818905316
Web : http://www.napm-india.org

Facebook : http://www.facebook.com/NAPMindia
Twitter : @napmindia

 

#India- Woman ‘gang-raped for over 4 months ,forced to marry one of her attackers #Vaw #WTFnews


 #India- Chastity, Virginity, Marriageability, and Rape Sentencing #Vaw  #Justice #mustread

but police REFUSED to register a crime

A 23-year-old woman was allegedly gang-raped by three persons in Gurgaon for a period of over four months.

The incident came to light when the victim approached a local court which directed the Gurgaon police to register a case of rape, criminal conspiracy and kidnapping under sections 376 and 506 in the Sector 5 police station on Saturday.

According to police, the victim had come into contact with one Pradeep Kumar, a resident of Nangloi, on November 12 last year.

 

“Kumar had contacted the victim as a call centre representative over the phone. He assured her to provide her a job in a call centre. When she met him the first time at Gurgaon’s Rajendra Park area, the accused took her to a rented house in Nangloi after telling her that some preparation was required before the interview.

“When Kumar reached his rented accommodation in Nangloi, he was joined by his brother Kedaar and cousin Neeraj and all the three raped her one by one at gunpoint,” investigating officer Rashik Lal said.

Kumar later forced the victim to marry Kedaar after threatening her with dire consequences if she revealed her ordeal.

All the three accused then raped her again and again over months. One of the accused always remained present with the victim to keep a watch on her.

However, the woman managed to escape from the Nangloi house on March 15 and reached her home in Laxman Vihar in Gurgaon.

The victim’s family then approached the Gurgaon police, who allegedly refused to register an FIR. Finally, the woman approached a local court and after the court’s direction, the police registered the case.

“We arrested the prime accused Pradeep Kumar from his house on Sunday while Kedaar and Neeraj are on the run. A team has been constituted in the matter and we will nab them soon,” Lal added.

Read more: http://www.dailymail.co.uk/indiahome/indianews/article-2334792/Gurgaon-gang-rape-Woman-gang-raped-months-forced-marry-attackers–police-REFUSED-register-crime.html#ixzz2VF54MoYB
Follow us: @MailOnline on Twitter | DailyMail on Facebook

 

Himanshu Kumar on Indefinite fast at Jantar Mantar on Adivasi issues


 सभी जुड़े 
 करोड़ो आदिवासियों के जीवन एवं सम्मान के प्रश्न पर 
 
देश भर में आत्म चिंतन को बढ़ावा देने के लिए 
 
जन्तर मंतर, नई दिल्ली पर आज 1 जून 2013 से सुबह
 
 अनिश्चितकालीन उपवास
 
उपवासकर्ता हिमांशु कुमार
 
जिन्होंने लगभग  दो दशक तक छत्तीसगढ़ के दंतेवाडा क्षेत्र  में काम किया 
 
हिमांशु कुमार की हम सब से अपील 
 
 
आदिवासियों के संसाधनों पर पैसे वाली कंपनियों के कब्जा कर लेने और आदिवासियों को उनके अपने ही घर से भगा देने का मुद्दा इस देश के लिये कोई बड़ी समस्या नहीं बन पा रहा है 
 
यह बात सच है कि हम तभी चेतते हैं जब समाज में किसी मुद्दे पर कहीं हिंसा होती है . विनोबा का भूदान आन्दोलन भी भूमि को लेकर फैले हुए अन्याय और उससे उत्पन्न होने वाली हिंसा में से ही  निकला था .

अभी आदिवासी इलाकों में अमीर कंपनियों के लोभ के लिये करोड़ों आदिवासियों के जीवन , आजीविका और सम्मान पर हमला जारी है ,
 
भारत को एक राष्ट्र के रूप में सोचना पड़ेगा कि यह देश अपने मूल निवासियों के साथ क्या सुलूक करेगा ?
 
क्या हम आदिवासियों की ज़मीनों पर पुलिस की बंदूकों के दम पर कब्ज़ा जायज़ मानते हैं ? क्या हम मानते हैं कि आदिवासियों की बस्तियों में आग लगा कर उन्हें उनके गाँव से भगा कर उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा करने के बाद हम इस देश में शांति ला सकते हैं ?
 
एक बार हमें अगर अपने ही देशवासियों के साथ अन्याय करने की आदत पड़ गई तो क्या यह आदत हमें किस किस के साथ अन्याय करने का नहीं खोल देगी ?
 
आज हम आदिवासी पर हमला करेंगे ,फिर हम दलितों को मारेंगे, फिर हम गाँव वालों को मारेंगे . और एक दिन हम चारों तरफ से दुश्मनों से अपने ही बनाये गये दुश्मनों से घिर जायेंगे . 
 
इसलिये आज ही हमें आदिवासियों के साथ हमारे सुलूक की समीक्षा करनी चाहिये .
 
मेरी विनम्र कोशिश है कि इसी मौके को हम आदिवासियों के साथ इस देश को कैसा सुलूक करना चाहिये इस मुद्दे पर सोचने के रूप में सदुपयोग करें .
 
इस मुद्दे पर आत्म चिंतन करने के लिये मैं एक जून से जंतर मंतर पर एक उपवास शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं
 
इस दौरान सामान मन के साथी अपने अपने क्षेत्र में इस विषय में कार्यक्रम और चर्चा करेगे तो हम देश भर में न्याय के पक्ष में और अन्याय के विपक्ष में एक माहौल तैयार कर पायेंगे .
 
आपके सुझाव का स्वागत है .
 
 
हिमांशु कुमार 

Connected and Alone #Sundayreading


By Pritha Kejriwal & Sayan Bhattacharya,  Kndle Magazine

Professor with the Massachusetts Institute of TechnologySherry Turkle has continuously explored the psychological dimension to human-technology relationship. In this age of simulated sex, 3D and sociable robots, are we headed for a new meltdown? Have we lost conversation? A ten minute time that stretched into a half an hour long conversation, that could have stretched further, if not for the appointment diary.


 

In reference to your book Alone Together, when do you think this complete dependency on technology happened? If you were to analyse that, why did it happen? Late capitalism or just our vulnerabilities…

Well I think it sort of took us by surprise, I mean I see there is something very specific about this technology. I think it seduces us in very particular ways. I’m not talking about all technology, I’m talking about our vulnerability to a very particular technology and the very particular technology that I’m talking about makes us three offers we can’t refuse. One that will always be heard.Two, that we can put our attention to wherever we wanted to be, andthree, that we never have to be alone.

And it’s that third offer, that we never have to be alone that turns out to be extraordinarily seductive in ways that I don’t think people ever had a chance to think about or anticipate because people always had to be alone before this. And now people are at a point, when given that possibility of never having to be alone, people start to not be able to tolerate people alone. I mean I study people at traffic lights, when it’s red, they pull out a device. I study people at STOP signs, they pull out a device. I study people at the check-out line of the supermarket, they pull out a device. So there’s a new total intolerance for the experience of being alone. I study people who think they can’t have a thought without texting it, a kind of dependence, I call it “I share therefore I am”. So my own particular theory of this work, this technological moment really centres around our vulnerability to particular affordances of digital technology and the way it captures us, given what it’s offering us right now. It doesn’t have to do with larger network social analysis, it has to do with the affordances this technology and our psychological vulnerability to what it offers and it turns out that we’re so vulnerable indeed to the point, that I think it’s changing the way we think, the way we relate to each other, the way we allow our children to grow up, the way we are tending to each other, the quality of our relationships in a way that I don’t think does justice to who we are.

 

Is this the intolerance towards being alone or is it that we are becoming lonelier and getting into a vicious cycle?

I agree that there is a vicious circle and I think you are right. You could say that our situation, our lack of community makes us more lonely and so we leap on a device that gives us an illusion of companionship, without the demands of intimacy. I wouldn’t want to say that there isn’t a piece of that in this dynamic but I’ve also watched environments with a strong sense of community, dissolve with the advent of this technology. So I’m not personally convinced of an analysis where we were lonely and thus jumped on technology that solved our problem really in the form of a symptom because when you watch community college students living in a dorm, who now don’t want to have conversations with each other.

How problematic is that? Why are the communities breaking down?

An analysis in terms of loneliness, a sort of a working class loneliness where these kids are literally living in dorm rooms and don’t want to talk to each other, you are left with that seduction of being able to hide from each other, even as we are constantly connected to each other, the comfort of being in control, a question of why we need that kind of control, you know what is there about that kind of control that is so appealing is one that plagues me.

To kind of highlight the superficiality; some time ago, at a conference, this lady who is a tribal activist in our country and who has been doing a lot of on ground work to fight against this takeover of land by the corporates etc. she said that “my Facebook friends are increasing by the day, you know I have like a 1000, 2000, 5000 friends on Facebook and the more friends I have, there are less and less friends with me to work on the ground”…

Well, that is my analysis and that is basically what I’m saying. Politically, this concerns me because in my country where I’m very politically active, people feel that political action means “liking” something on Facebook and I’m concerned with people going door to door in for Barack Obama and instead they’re going to a website and “liking” it. I’m trying to get them to drive 3 hours to go to Hampshire. It’s ironical that I wasn’t in America during the elections but I spent the last 8 months on the election and getting people to go to New Hampshire for the election, getting young people to go has not been easy. But they like the logo on the website and they think that’s political action. So that is very concerning and this is a different problem that people begin to think that if you are doing something, you do it online, that’s a different problem and of great concern to me.

Coming back to the sociological part of it, since we are talking about Facebook. At least in the cities we keep hearing about relationships breaking apart because of a certain update, but we also hear about old friends coming together thanks to Facebook. So on one level, do you think social networking brings about a level of transparency?

What do you mean by transparency?

 

 

As in maybe without the availability of Facebook, a wife wouldn’t be able to know that her husband is cheating on her…

You see things on Facebook that you wouldn’t see otherwise, yes… Hmm. (pauses). But what a way to get transparency! Like Tiger Woods was caught cheating on his wife, you get to know who’s cheating, you get to see, you get to stalk ex-boyfriends, ex- husbands. There’s got to be a better way of having transparency in relationships, that’s not what Facebook is for. The internet, email, Facebook, texting; it’s not a way to have conversations. I cannot be convinced. It’s a way to keep up with friends, it’s a way to share activities, updates, photos, going on’s, it’s a way to maintain relationships with far flung people. It’s not a way to sit down and get close. Now saying I get to find out if my husband is cheating on me because I can friend him on Facebook, this is not what Facebook is for, I mean that can’t be a plus, I really don’t want to go there.

And there are people taking up different personalities online…

Even Facebook, forget about multiple personalities, the point is that when you do a profile, you are putting forward your best self and we get used to putting forward a persona instead of our self in all our complexities.

That’s one side of it but there are also people, for example celebrities whose entire lives are on Twitter or on Facebook, minute by minute account…

Ya but that’s not necessarily them. I know people who have hired somebody to be their PDA’s- their Personal Digital Assistants. Initially PDAs were like your smartphones or something, now the PDAs are your Personal Digital Assistants where you hire somebody to do your Tweeting for you, do your Facebook for you. When you’re a celebrity, many people are never doing their own stuff. You think Barack Obama, instead of being the President up there, he sits around all day doing his Twitter for you? So you hire a professional to be your online self. It’s a full time job.

Why this urge to make the private completely public?

This is because having a digital persona has become a part of the new social presence and that is the new way of serving our identity. People don’t feel fully a part of the mix unless they have that account. People expect me to have a blog, I don’t have a blog. I need to have a life so when I say “I don’t have a blog, I have a life”, so they say “why don’t you hire somebody to do your blog for you?” It is expected of me to have a blog. Because I have a life, I try to go to the gym, I try to do my work, my research, reach out to my students, I have to write my lectures, but not to have a blog for somebody like me or that I don’t really have a Twitter feed, I log into my Twitter account probably once a month. It’s like not doing these things are considered socially unacceptable. So this is part of the new digital identity and I don’t think these are mysterious questions. To me this is just part of the immediate changes and new forms of expression that have become easy, have become available and people would use them. I don’t think that’s surprising or mysterious, I think the more interesting questions are, what people choose to use them for and and what the cost is.

So I know perfectly well that if I had a blog, I wouldn’t do my serious writing because I wouldn’t be able to do the kind of writing and the kind of thinking I need to do or the kind of research and interview. If we’re all going to be blogging, people like me are not going to be researching. My concern is not that “oh we have this new medium and a lot of people want to use it”, my concern is that there needs to be some people who say “well, we just think about this effect” and I know that you can’t be a professor, a mother, have a personal life, blogging every day and doing my kind of research. So I don’t think that the mystery is that this new thing is there and a lot of people want to use it. I think it’s more that people need to centre on their priorities and know that what their capabilities are.

Like you said that it’s important to learn how to be alone so that you don’t feel lonely…

I mean solitude. It is only if you have the capacity of solitude, which is the capacity to be with yourself and to gather yourself that you have the capacity to connect with other people and really experience them as others. You just don’t turn to other people to make yourself feel whole and you use them the way I write about it in my book. It’s like using the spare parts to make yourself feel whole and that’s not a relationship. The trouble with connecting with everybody all the time is that everybody is just using other people as spare parts and if you don’t teach your children to be alone, they’ll only know how to feel lonely. So the link between solitude and capacity to have conversation is important.

Just as we let capitalism have its way and the Laissez-faire, it just had to be the way it was and then we saw a meltdown in 2008 where everything just crumbled and this internet revolution, this Face-booking, seems to be connected in some way. Do you see that if we let it be just the way it is going – this entire lack of intimacy, this breaking down of personal connections etc. will there be a meltdown here as well?

What I think the danger is for me, for young people is that when you have conversations with other people is when you learn to have conversations with yourself. So it’s not just that I want people talking to each other, I want them to have the capacity of self-reflection. So the meltdown is going to be a generation of young people who don’t have the capacity for self-reflection and the capacity of a conversation, empathy, listening, now what does a meltdown like that look like? It’s not like a fiscal cliff, it takes the form of a discourse in relationships and more. The kind of meltdown I see, that you could observe is more in the area of my work. It’s more political where I talk about the fact that when we use emails and when I study companies and institutions where in order to get a quick response, we ask each other simple questions to get simple answers. So we dumb down our whole discourse, it’s like we put ourselves on cable noose. I think that’s an interesting point. That’s more how I see a kind of danger that you could actually, physically and I think you see that politically as well, where we start to dumb down our political conversations, we start to dumb down the way we talk about global warming, we start to dumb down climate change, we start to dumb down when we talk about economics, we start to dumb down when we talk about migration. We talk about these things in sound bytes because we are almost like intolerant of the long form. There is a sort of sense that “let’s move this along”.

Finally, if Sylvia Plath were alive, what would she make of multi lifing because she writes in Bell Jar  “I can’t live all the lives that I want to, I can’t read all the books that I want to, I’m very limited by my individual identity”…

You mean, she could go on the internet and be many identities? That’s a speculation! I think the question is whether or not on the interne,t she would find the richness of the identity and be satisfied. Maybe 15 years ago I think it would have been very thrilling to her and in the end I think she might have found the richness of the identity, not on the internet but I don’t want to speak for Sylvia Plath.

Open Letter to Facebook- to take action on gender-based hate speech #FBRape #Vaw


rape11

May 21, 2013

An Open Letter to Facebook:

We, the undersigned, are writing to demand swift, comprehensive and effective action addressing the representation of rape and domestic violence on Facebook. Specifically, we call on you, Facebook, to take three actions:

  1. Recognize speech that trivializes or glorifies violence against girls and women as hate speech and make a commitment that you will not tolerate this content.
  2. Effectively train moderators to recognize and remove gender-based hate speech.
  3. Effectively train moderators to understand how online harassment differently affects women and men, in part due to the real-world pandemic of violence against women.

To this end, we are calling on Facebook users to contact advertisers whose ads on Facebook appear next to content that targets women for violence, to ask these companies to withdraw from advertising on Facebook until you take the above actions to ban gender-based hate speech on your site. (We will be raising awareness and contacting advertisers on Twitter using the hashtag #FBrape.)

Specifically, we are referring to groups, pages and images that explicitly condone or encourage rape or domestic violence or suggest that they are something to laugh or boast about. Pages currently appearing on Facebook include Fly Kicking Sluts in the Uterus, Kicking your Girlfriend in the Fanny because she won’t make you a Sandwich, Violently Raping Your Friend Just for Laughs, Raping your Girlfriend and many, many more.  Images appearing on Facebook include photographs of women beaten, bruised, tied up, drugged, and bleeding, with captions such as “This bitch didn’t know when to shut up” and “Next time don’t get pregnant.”

These pages and images are approved by your moderators, while you regularly remove content such as pictures of women breastfeeding, women post-mastectomy and artistic representations of women’s bodies.  In addition, women’s political speech, involving the use of their bodies in non-sexualized ways for protest, is regularly banned as pornographic, while pornographic content – prohibited by your own guidelines – remains.  It appears that Facebook considers violence against women to be less offensive than non-violent images of women’s bodies, and that the only acceptable representation of women’s nudity are those in which women appear as sex objects or the victims of abuse.  Your common practice of allowing this content by appending a [humor] disclaimer to said content literally treats violence targeting women as a joke.

The latest global estimate from the United Nations Say No to Violence Campaign is that the percentage of women and girls who have experienced violence in their lifetimes is now up to an unbearable 70%. In a world in which this many girls and women will be raped or beaten in her lifetime, allowing content about raping and beating women to be shared, boasted and joked about contributes to the normalisation of domestic and sexual violence, creates an atmosphere in which perpetrators are more likely to believe they will go unpunished, and communicates to victims that they will not be taken seriously if they report.

According to a UK Home Office Survey, one in five people think it is acceptable in some circumstances for a man to hit or slap his wife or girlfriend in response to her being dressed in sexy or revealing clothes in public. And 36% think a woman should be held fully or partly responsible if she is sexually assaulted or raped whilst drunk. Such attitudes are shaped in part by enormously influential social platforms like Facebook, and contribute to victim blaming and the normalisation of violence against women.

Although Facebook claims, in a narrowly-defined defense of free speech, not to be involved in challenging norms or censoring people’s speech, you have in place procedures, terms and community guidelines that you interpret and enforce.Facebook prohibits hate speech and your moderators deal with content that is violently racist, homophobic, Islamophobic, and anti-Semitic every day. Your refusal to similarly address gender-based hate speech marginalizes girls and women, sidelines our experiences and concerns, and contributes to violence against them.  Facebook is an enormous social network with more than a billion users around the world, making your site extremely influential in shaping social and cultural norms and behaviors.

Facebook’s response to the many thousands of complaints and calls to address these issues has been inadequate. You have failed to make a public statement addressing the issue, respond to concerned users, or implement policies that would improve the situation. You have also acted inconsistently with regards to your policy on banning images, in many cases refusing to remove offensive rape and domestic violence pictures when reported by members of the public, but deleting them as soon as journalists mention them in articles, which sends the strong message that you are more concerned with acting on a case-by-case basis to protect your reputation than effecting systemic change and taking a clear public stance against the dangerous tolerance of rape and domestic violence.

In a world in which hundreds of thousands of women are assaulted daily and where intimate partner violence  remains one of the leading causes of death for women around the world, it is not possible to sit on the fence.  We call on Facebook to make the only responsible decision and take swift, clear action on this issue, to bring your policy on rape and domestic violence into line with your own moderation goals and guidelines.

 Sincerely,

Laura Bates, The Everyday Sexism Project

Soraya Chemaly, Writer and Activist

Jaclyn Friedman, Women, Action & the Media (WAM!)

Angel Band Project

Advocates for Youth

Anne Munch Consulting, Inc.

Arts Against Abuse

Association for Progressive Communications Women’s Rights Programme

Black Feminists

The Body is Not An Apology

Breakthrough

Caleb’s Hope

Canadian Network of Women’s Shelters & Transition Houses

Canadian Women’s Foundation

Care2.org

Catharsis Productions

Chicago Alliance Against Sexual Exploitation

Collective Action for Safe Spaces

Collective Administrators of Rapebook

Collective Shout

Cornershop Creative

CounterQuo

Dear Facebook

End Violence Against Women Coalition

Equality Now

The EQUALS Coalition

FAAN Mail

The Fawcett Society

Fem 2.0

Feminist Peace Network

The Feminist Wire

FORCE: Upsetting Rape Culture

A Girl’s Guide to Taking Over the World

Girls’ Globe

Guerilla Feminism

Hardy Girls, Healthy Women

Hollaback!

Illinois Coalition Against Sexual Assault

International Council of Jewish Women

Jackson Katz, PhD., Co-Founder and Director, Mentors in Violence Prevention

Je Suis Féministe

Lauren Wolfe, Director of WMC’s Women Under Siege

The Line Campaign

Make Me a Sammich

Making Herstory

Media Equity Collaborative

MissRepresentation.org

Ms. Magazine

New Moon Girls

No Hate Speech Movement

No More Page 3

O Clítoris da Razão

Object

Our Bodies, Ourselves

Oregon Foundation for Reproductive Health

The Pixel Project

Powered By Girl

Rape Victim Advocates

RH Reality Check

Role/Reboot

Sanctuary for Families

SEASN (Solidarity, Equity & Activist Support Network)

Secular Woman

Sheryl Sandberg “Lean In” and Remove Misogyny from Facebook

The Sin City Siren

Social Media Week

SPARK Movement

Stop Street Harassment

Take Back the Tech!

Tech LadyMafia

Time To Tell

Unite Women NY

UniteWomen.org

The Uprising of Women in the Arab World

V-Day

The Voices and Faces Project

White Ribbon Campaign

Women In Media & News (WIMN)

Women Inspire Network

Women on the Edge Foundation

Women Online/The Mission List

The Women’s Media Center

Women’s Networking Hub

The Women’s Room

Women’s Views on News

World Wide Women

YWCA Canada

YWCA Moncton

YWCA Toronto

 

SC – No arrest for posts on social sites without permission #ITact #Censorship


PTI

In view of public outrage over people being arrested for making comments or liking posts on Facebook, Centre had issued advisory not to arrest a person in such cases without prior approval of a senior official.
In view of public outrage over people being arrested for making comments or liking posts on Facebook, Centre had issued advisory not to arrest a person in such cases without prior approval of a senior official.

The Supreme Court on Thursday said that no person should be arrested for posting objectionable comments on social networking sites without taking prior permission from senior police officials.

The apex court, which refused to pass an order for a blanket ban on the arrest of a person for making objectionable comments on websites, said state governments should ensure strict compliance of the Centre’s January 9 advisory which said that a person should not be arrested without taking permission from senior police officials.

“We direct the state governments to ensure compliance with the guidelines (issued by Centre) before making any arrest,” a bench of justices B.S.Chauhan and Dipak Misra said.

It said the court cannot pass an order for banning all arrest in such cases as operation of section 66A (pertaining to objectionable comments) of the Information Technology Act has not been stayed by the apex court which is examining its constitutional validity.

In view of public outrage over people being arrested for making comments or liking posts on Facebook, Centre had on January 9 issued advisory to all states and UTs asking them not to arrest a person in such cases without prior approval of a senior police officer.

The advisory issued by the Centre says that, “State governments are advised that as regard to arrest of any person in complaint registered under section 66A of the Information Technology Act, the concerned police officer of a police station may not arrest any person until she/he has obtained prior approval of such arrest from an officer, not below the rank of Inspector General of Police (IGP) in metropolitan cities or of an officer not below the rank of Deputy Commissioner of Police (DCP) or Superintendent of Police (SP) at district level, as the case may be.”

The apex court was hearing an application seeking its direction to the authorities not to take action for posting objectionable comments during the pendency of a case before it pertaining to constitutional validity of section 66A of the Information Technology (IT) Act.

The section states that any person who sends, by means of a computer resource or communication device, any information that was grossly offensive or has a menacing character could be punished with imprisonment for a maximum term of three years, besides imposition of appropriate fine.

The petition was also filed regarding the arrest of a Hyderabad-based woman activist, who was sent to jail over her Facebook post in which certain “objectionable” comments were made against Tamil Nadu Governor K.Rosaiah and Congress MLA Amanchi Krishna Mohan. After filing of the petition, she was released by a district court at Hyderabad.

Jaya Vindhayal, the state general secretary of People’s Union for Civil Liberties (PUCL), was arrested on May 12 under section 66A of the IT Act for the “objectionable” post.

According to the police, she had also allegedly distributed pamphlets making objectionable allegations against Rosaiah and Mohan before posting the comments online.

The matter was mentioned before the bench by law student Shreya Singhal, seeking an urgent hearing in the case, saying the police is taking action in such matters even though a PIL challenging validity of section 66A is pending before the apex court.

She had filed the PIL after two girls–Shaheen Dhada and Rinu Shrinivasan–were arrested in Palghar in Thane district under section 66A of IT Act after one of them posted a comment against the shutdown in Mumbai following Shiv Sena leader Bal Thackeray’s death and the other ‘liked’ it.

On November 30, 2012, the apex court had sought response from the Centre on the amendment and misuse of section 66A of IT Act and had also directed the Maharashtra government to explain the circumstances under which the 21-year-old girls were arrested.

Pursuant to the notice issued by the apex court, the Centre had informed it that the controversial provision in the cyber law under which two girls were arrested for Facebook comments did not curb freedom of speech and alleged “high handedness” of certain authorities did not mean that it was bad in law.

The Ministry of Communication and Information Technology in its affidavit had said that an advisory had been issued to all the state governments, saying that due diligence and care may be exercised while dealing with cases arising out of the alleged misuse of cyberspace.

The Maharashtra Government in its reply had said the arrests of girls in Thane district were “unwarranted” and “hasty”, which “cannot be justified“.

The state government had also submitted an affidavit stating that the Thane police SP (Rural) had been suspended for arresting the two girls despite the instruction by the IGP not to take such action.

The court had earlier issued notices and sought responses from governments of Delhi, West Bengal and Puducherry where a professor and a businessman were arrested under section 66A of the Act for a political cartoon and tweeting against a politician respectively.